कल्याण आरटीओ कर्मचाऱ्यांचे ‘लेखणीबंद’

राज्य सरकारचा केला निषेध; पदोन्नती, विविध मागण्यांकडे आंदोलनाद्वारे वेधले लक्ष

डोंबिवली : पदोन्नती व अन्य प्रलंबित विविध मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याच्या निषेधार्थ कल्याण उपप्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) कार्यालयातील ३० कर्मचारी आणि अधिकाºयांनी शुक्रवारी लेखणीबंद आंदोलन करून सरकारचा निषेध नोंदवला.

यासंदर्भात कर्मचारी संघटनेचे सचिव मनोज सूर्यवंशी म्हणाले, वर्षानुवर्षे आम्ही एकाच पदावर कार्यरत आहोत. आमची पदोन्नती का होत नाही, याची माहिती आम्हाला मिळत नाही. त्यामुळे कर्मचाºयांमध्ये नाराजी आहे. अनेकदा कर्मचाºयांमध्येच काम न करण्याची मानसिकता तयार होते. त्याचा परिणाम व्यवस्थेवर होतो. जनताभिमुख काम करताना येणाºया तांत्रिक अडचणी कोणीही समजून घेत नाही. त्यामुळे आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागला. आरटीओ कार्यालयातील सगळ्यांनीच लेखणीबंद करून राज्य सरकारच्या धोरणांचा निषेध करण्याचा निर्णय घेतला.

कल्याण आरटीओ कार्यालयात ५३ पदे मंजूर असताना सध्या २७ कर्मचारी काम करत आहेत. त्यातच, वाहनांच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे सर्व व्यवस्थेवर ताण येत आहे. नियोजन रोजच्यारोज फोल ठरत आहे. त्यातच, कोणालाही पदोन्नती नाही. त्यामुळेही नाराजी आहे. १९९७ मध्ये जेवढी कर्मचारी संख्या अपेक्षित होती, त्याची पूर्तता अद्यापपर्यंत केलेली नाही. २०१७ पर्यंतही कर्मचारी वाढलेले नाहीत. २०१२-१३ पासून कर्मचाºयांची भरतीही केलेली नसल्याने अनेक समस्या वाढत आहेत. कोणालाही रजा मिळत नाही, असे सूर्यवंशी यांनी सांगितले.

कल्याण आरटीओ कार्यालयामध्ये वाहननोंदणी, करभरणा, लायसन आदी कामांसाठी दररोज शेकडो नागरिक येतात. अपुºया मनुष्यबळामुळे त्यांनाही अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्याबद्दल कोणीही काहीही बोलत नाही. अधिकारीही वरिष्ठांकडे समस्या मांडतात की नाही, याबाबत काही स्पष्टता नाही, असे सूर्यवंशी म्हणाले.

आरटीओ कार्यालयातील आंदोलनकर्त्यांनी वरिष्ठांना निवेदन दिले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष सुनील लाड, अनिता ठाकरे, प्रशांत मोहिले, गणेश आंग्रे, विशाल गोडबोले, सुषमा पाटील, सुचिता गडेकर, अरुण येवले आदी कर्मचारी उपस्थित होते.

कामकाज ठप्प, उत्पन्नावर झाला परिणाम
लेखणीबंद आंदोलनामुळे शंभरहून अधिक दुचाकींची नोंदणी होऊ शकली नाही. तसेच लायसन, वाहनांचा करभरणा व अन्य कामांसाठी आलेल्या वाहनचालकांचे हाल झाले. दिवसभरात कोणतेही काम न झाल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. आॅनलाइनद्वारे नोंदणी केलेल्यांचे अर्ज स्वीकारण्यात आले. दिवसभरातील १८ ते २० लाखांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाल्याचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय ससाणे यांनी मान्य केले.