मालमत्ता सर्वेक्षणाची माहिती अर्धवटच? नगरसेवक मागणार माहिती अधिकारात तपशील

केडीएमसी हद्दीत कोलब्रो कंपनीने केलेल्या मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाची माहिती शिवसेना नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी प्रशासनाकडे मागितली होती.

कल्याण : केडीएमसी हद्दीत कोलब्रो कंपनीने केलेल्या मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाची माहिती शिवसेना नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी प्रशासनाकडे मागितली होती. मात्र, प्रशासनाने दिलेली माहिती अर्धवट असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता त्यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली आहे. प्रशासनाकडून होणाऱ्या चालढकलपणाविषयी त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
महापालिकेने आपल्या हद्दीतील मालमत्तांचे जीआयएस प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करण्याचे १० कोटी रुपयांचे कंत्राट कोलब्रो कंपनीला दिले होते. या कंपनीने केवळ नव्या मालमत्तांचा शोध घेऊन त्यांचे क्षेत्रफळ, त्यांना दिलेल्या नळजोडण्या अधिकृत की बेकायदा, याचे तपशीलवार सर्वेक्षण करायचे होते. कंपनीने चार लाख ५५ हजार १९५ मालमत्तांचे सर्वेक्षण केल्याची माहिती प्रशासनाने म्हात्रे यांना महासभेत दिली आहे. या सर्वेक्षणाच्या बदल्यात महापालिकेने कंपनीला १० कोटींपैकी सहा कोटी ५६
लाखांचे बिल दिले आहे. उर्वरित तीन कोटी ४४ लाख रुपयांचे बिल देणे बाकी आहे.
कंपनीने किती नवीन मालमत्तांचा शोध घेतला, वाढीव क्षेत्रफळाच्या मालमत्ता किती आढळल्या, याचा तपशील महापालिकेने म्हात्रे यांना दिलेला नाही. तसेच प्रशासनाने त्यांना सांगितले की, ‘महापालिकेकडे नोंद असलेल्या करपात्र मालमत्ता व कंपनीने शोधलेल्या मालमत्तांचा ताळमेळ घालण्याचे काम सध्या प्रभागांनुसार प्रभाग अधिकाºयांकडे सुरू आहे. त्याची माहिती मिळताच दिली जाईल.’
मात्र, दुसरीकडे किती बेकायदा नळजोडण्यांचा शोध घेतला, याचा तपशील महापालिकेने दिलेला नाही. कंपनीकडून हा तपशील दिला नसल्याचा मुद्दा काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी उपस्थित केलेला होता.
महापालिका हद्दीत २७ गावांसह बेकायदा बांधकामांची संख्या आजमितीस एक लाख ९४ हजार इतकी असल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारात उघड झाली आहे. बेकायदा इमारतींमध्ये राहणारे रहिवासी कोणत्या नळाचे पाणी पितात? तेथील नळजोडण्यांची संख्याही एक लाख ९४ हजारांच्या आसपास असणे अपेक्षित आहे. मात्र, कंपनीने केवळ ६५४ बेकायदा नळजोडण्यांचा शोध घेतला आहे, यावरून कंपनीच्या कामाविषयी म्हात्रे यांनी साशंकता उपस्थित केली आहे.

माहितीत तफावत : वर्षभरापूर्वी माहिती अधिकारात विजय कोकरे यांनी महापालिका प्रशासनाकडे कोलब्रो कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणासंदर्भात माहिती मागवली होती. त्यावर कोलब्रोला सर्वेक्षणापोटी आठ कोटी रुपयांचे बिल दिल्याची माहिती त्यांना दिली होती.
त्यानंतर आता नगरसेवक म्हात्रे यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना महापालिकेने सहा कोटी ५६ लाख रुपयांचे बिल दिल्याची माहिती दिली आहे. यावरून महापालिकेच्या माहितीत तफावत असल्याचे उघड झाले आहे.