गॅसच्या वाढत्या किमती मजूर कुटुंबांना परवडेना; उज्ज्वला योजना अपयशी

स्वच्छ इंधन, बेहत्तर जीवन’ असा नारा देत केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतंर्गत देशातील दारिद्रय रेषेखालील कोटयावधी महिलांना उज्वला गॅस योजने अंतर्गत गॅस सिलेंडरचे वाटप करण्यात आले.

- राहुल वाडेकर

विक्रमगड : स्वच्छ इंधन, बेहत्तर जीवन’ असा नारा देत केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतंर्गत देशातील दारिद्रय रेषेखालील कोटयावधी महिलांना उज्वला गॅस योजने अंतर्गत गॅस सिलेंडरचे वाटप करण्यात आले. मात्र, या योजनेचे लाभार्थी असणाऱ्या मजुर कुटुबांना त्याच्या वाढत्या किमती परवडत नसल्याने आदिवासी पाड्यांवर गॅस शेजारीच पुन्हा चुली पेटल्या आहेत.

मजुरी करणाºया पुरु षास २०० ते २५० तर महिलांना १५० ते २०० रुपये मजुरी मिळते. यामध्ये त्यांना साºयाच घराचा उदरिनर्वाह करावा लागतो. त्यात जेमतेम दोनवेळचे जेवण देखील होत नाही मग ९०० रूपयाचा गॅस सिलेंडर काय खरेदी करणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या घरी सिलेंडर व शेगडी दिसत असली तरी प्रत्यक्ष स्वयंपाक चुलीवर केला जात आहे. भात शेती पावसाअभावी करपल्याने शेतकºयांच्या हातातले उत्पन्न गेले. त्या शेतीत मजूरी करणाºयांच्या हातांचे कामही गेल्याने शेतमजुरांवर देखील बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. त्यातच वीट भट्ट्या डबघाईला आल्या आहेत. एकंदरीतच मजुरवर्गामध्ये रोजगाराचा प्रश्न आ वासून उभा असल्याने गॅस सिलेंडरसाठी पैसे कुठून आणणार अशी स्थिती आहे. गडदे गावातील गणेश भोये यांनी हाताला काम नसल्याने घरामध्ये गॅस सिलेंडर आणू कसा असा प्रश्न मांडला.

आठ महिन्यांतच २८९ रुपयांची वाढ
घरगुती गॅस सिलिंडरचा दर एप्रिलमध्ये ६४५ रु पये होता. जूनमध्ये ते ६९१, ऑगस्टमध्ये ७८४, तर नोव्हेंबरमध्ये ९३४ रुपयांपर्यंत पोहचले. त्यामुळे एप्रिल ते नोव्हेंबर या आठ महिन्यांतच २८९ रु पयांची वाढ झाली आहे. एकत्र कुटुंब असलेल्या मोठ्या घरासाठी महिन्याला दोन सिलिंडर लागतात. त्यांची जास्तच आर्थिक कोंडी होत असून हे वाढत जाणारे गॅसचे भाव महिलांना पुन्हा लाकडांच्या चुलींकडे घेऊन जाताना दिसत आहेत.