गॅसदरवाढीमुळे मातीच्या चुलींना वाढती मागणी

- प्रकाश जाधव

मुरबाड : दिवसेंदिवस गॅस सिलिंडरच्या किमतींत वाढ होत असल्याने ग्रामीण भागातील महिलांनी आर्थिक बजेट सावरण्यासाठी मातीच्या चुलींना प्राधान्य दिले आहे. या मातीच्या चुलींना लागणारे सरपण जंगलातून आणावे लागत असल्याने वनसंपदा कमी होऊन प्रदूषणाची समस्या वाढणार आहे. वनविभागाने गावात तयार केलेल्या वनव्यवस्थापन समित्या निष्प्रभ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. असे असले तरी ग्रामीण भागातील कुंभारांना यामुळे सुगीचे दिवस येत आहेत.

पंतप्रधान उज्ज्वल महिला योजनेंतर्गत गॅस सिलिंडरचे वाटप करून ग्रामीण भागातील महिलांना गॅस वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. मात्र, २०१४ मध्ये या गॅस सिलिंडरची किंमत ४४० रु. होती. चार वर्षांतच ती ८६० रु. एवढी झाली. ही दरवाढ परवडणारी नसल्याने ग्रामीण भागातील लोकांनी मातीच्या चुलींकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. पूर्वी घरोघरी मातीच्या चुली दिसत असत. मात्र धुराचे प्रदूषण, नष्ट होणारी वनसंपदा, स्वयंपाक करताना महिलांना होणारा त्रास यापासून मुक्ती मिळावी, म्हणून ग्रामीण भागात गॅसवर स्वयंपाक होऊ लागला.

ग्रामीण भागातील कुंभार मडके, रांजण, दिवे, मातीची भांडी याबरोबरच मातीच्या चुलीदेखील बनवू लागले. पूर्वी ३५ रुपयांना मिळणारी मातीची चूल आता २५० रुपयांना मिळते आहे.

मातीच्या चुलीवर स्वयंपाक बनवण्यासाठी लाकडे ही गावाजवळील जंगलातून आणावी लागतात. यामुळे वृक्षतोड होते. वृक्षतोड होऊ नये, यासाठी वनविभागाने गावोगावी लोकांच्या वनव्यवस्थापन समित्या स्थापन केल्या आहेत.