केडीएमसीचे दुर्लक्ष, भाजी मंडई ओस पडल्याने फेरीवाल्यांचे फावले

मुंबईनंतर ठाण्यासह अन्य उपनगरांमध्ये शहरीकरण झपाट्याने वाढले आहे. यात कल्याण-डोंबिवली शहरांची लोकसंख्या आजघडीला साडेपंधरा लाखांच्या आसपास पोहोचली आहे. शहराच्या लोकसंख्येचा वाढता विस्तार पाहता पायाभूत सुविधांतर्गत मोडणाºया आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने बांधलेल्या भाजी मंडया या अनेक वर्षांपासून सुविधेअभावी असुविधांच्या गर्तेत सापडल्या आहेत. महापालिकेने लाखो रुपये खर्चून मोठ्या थाटात या मंडया बांधल्या, मात्र काही अपवाद वगळता काही मंडयांमध्ये भाजीपाला व फळविक्रेत्यांऐवजी खाजगी व्यावसायिक आपला कारभार जोमाने करत आहेत. फेरीवाल्यांचे वाढलेले स्तोम, यात नागरिकही मंडईत येईनासे झाल्याने मंडईतील ओटे हे गाळ्यांच्या स्वरूपात भाड्याने देऊन आपली गुजराण करण्याची वेळ भाजीपालाविक्रेत्यांवर आली आहे. बहुतांश ओटे हे गाळे म्हणून अन्य व्यापाºयांकडून वापरणे सुरू असल्याने काही ठिकाणच्या मंडयांना मॉलचे स्वरूप आले आहे. तळ मजला अधिक पहिला मजला अशी बांधणी केलेल्या मंडयांत प्रतिसाद लाभत नसल्याने ओटेधारकांनी आपले ओटे अन्य व्यापाºयांना भाड्याने दिले असताना दुसरीकडे बहुतांश ठिकाणी भाजी मंडयांचा पहिला मजला अन्य मोठ्या व्यावसायिकांना भाड्याने देण्याची नामुश्की महापालिका प्रशासनावर ओढवली आहे. इलेक्ट्रिक शॉप, रुग्णालये, बँका, हॉल अशांना दिलेल्या भाड्यातून लाखो रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला आजघडीला मिळत आहे.
भाजीविक्रेते नसणाºयांना ‘अर्थ’पूर्ण संवादाने भाडेतत्त्वावर मंडईचे ओटे दिले गेल्याने भाजीपाला आणि फळविक्रीचा मूळ उद्देश प्रशासनाला साध्य करता आलेला नाही. याची प्रचीती डोंबिवलीतील उर्सेकरवाडीतील भाजी मंडईत पाहता येते. आरक्षित भूखंडावर केलेल्या बांधकामाचा वापर फक्त त्याच कामासाठी करणे बंधनकारक आहे, याची माहिती असूनही मंडईतील बहुसंख्य भागाचे वाणिज्यवापरासाठी बदल परस्पर करण्यात आले आहेत. डोंबिवलीतील उर्सेकरवाडीतील भाजी मंडईचे काही प्रमाणात अस्तित्व दिसून येते. परंतु, नेहरू रोडवरील छत्रपती शिवाजी महाराज मंडई मात्र ओस पडली आहे. त्यातच सुरक्षारक्षक नसल्याने या मंडर्इंची स्थिती ‘आओ जाओ घर तुम्हारा है’ अशी झाली असून जुगाराचे अड्डे आणि मद्यपींना जागा उपलब्ध होत असल्याने यासारख्या अनेक अनैतिक धंद्यांना या मंडया एक प्रकारे ‘आंदण’ दिल्या की काय, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
एलिव्हेटेड (उन्नत) रिक्षातळ कागदावरच
ठाण्याच्या धर्तीवर डोंबिवली पूर्वेकडील रेल्वे स्थानक परिसरातील एस.व्ही. रोडवर एलिव्हेटेड रिक्षातळ उभारावा, असा प्रस्ताव तीन वर्षांपूर्वी विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी मांडला होता. याबाबतची निविदा प्रक्रियाही पार पडली आहे. परंतु, आर्थिक निधीअभावी यापुढच्या कार्यवाहीला ‘खो’ बसला आहे. संबंधित एसव्ही रोड हा १५ मीटरचा आहे. या ठिकाणी एलिव्हेटेड तळ उभारल्यास त्यावर १०० ते १२५ रिक्षा उभ्या राहतील, असा हा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावाला रेल्वेचीदेखील मान्यता मिळाली आहे. निधीअभावी हे काम सुरू करण्याबाबत अडचण असतानाही केडीएमसी प्रशासनाने या प्रकल्पाचा समावेश स्मार्ट सिटीत का केला नाही, असाही सवाल उपस्थित होत आहे.
विकास केवळ कल्याणमध्ये
बºयाच वर्षांच्या कालावधीनंतर ई. रवींद्रन यांच्यासारखा आयएएसपदाचा अधिकारी लाभला. महापौरपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी रवींद्रन यांच्या जोडीने रेल्वेस्थानक परिसरातील विकासाला प्राधान्य दिले होते. या विकासाबाबतच्या हालचाली केवळ कल्याणमध्येच दिसून आल्या. डोंबिवलीमध्ये या विकासाच्या हालचाली दिसून आल्याच नाहीत.
सकाळी पसारा, सायंकाळी गायब-
शहरात सकाळच्या सुमारास मोठ्या प्रमाणात स्थानक परिसरात रिक्षांची दाटीवाटी असते. परंतु, सायंकाळच्या सुमारास ही संख्या नगण्य असते. त्यामुळे कामावरून घरी परतणाºया चाकरमान्यांचे पुरते हाल होतात. यात शेअरनेच प्रवास करण्याची सक्ती केली जात असल्याने यात प्रवाशांची गैरसोय होते. तसेच अनेक रिक्षातळांवर चालक हे गणवेश तसेच बॅचविना आढळून येतात. जादा प्रवासी वाहतूक ही नित्याचीच बाब झाली असून याकडे वाहतूक पोलिसांचा होत असलेला कानाडोळा चर्चेचा विषय ठरला आहे. मीटरप्रमाणे रिक्षा चालवण्याचा अभाव दिसत असल्याने चालकांच्या मुजोरीत मोठा आर्थिक भुर्दंड प्रवाशांना सोसावा लागत आहे.
कृतीचा पत्ताच नाही -
२००७ पासून आरटीओ आणि वाहतूक शाखा केवळ सर्वेक्षण करत आहेत. दरवर्षी हे सर्वेक्षण सुरू आहे. पण, कृती काहीही होत नाही. काही रिक्षातळ अधिकृत करण्याचेही प्रस्तावित आहेत. याप्रकरणी अहवालही तयार झाले आहेत. रेल्वेस्थानक परिसरात ठाण्याच्या धर्तीवर डोंबिवलीतही एकच रिक्षातळ असावा, अशी आमचीही मागणी आहे. यासंदर्भात आमच्याकडे आराखडाही तयार असल्याचे भाजपाप्रणीत डोंबिवली रिक्षाचालकमालक संघटनेचे कोषाध्यक्ष दत्ता माळेकर यांनी सांगितले.
सत्ताधारी ‘त्यांच्या’ ताटाखालचे मांजर
ठाण्याप्रमाणे डोंबिवली रेल्वे स्थानकात एकच रिक्षातळ असावा. त्यामध्ये शेअर आणि मीटर पद्धतीचे दोन तळ असावेत. परंतु, वाहतूक आणि आरटीओ यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे तसेच जबाबदारी ढकलण्याच्या प्रवृत्तीमुळे नागरिकांचे पुरते हाल चालले आहेत.
शिवसेना आणि भाजपा या सत्ताधारी पक्षांतील नेते रिक्षा, फेरीवाला, नाकाकामगार संघटनांच्या ताटाखालचे मांजर झाल्याने कुठलाही तोडगा निघू शकत नाही. जर सत्ताधाºयांना त्यांना मतदान करणाºयांशी बांंधीलकी असेल, तर त्यांनी तत्काळ उपाय काढून दाखवावा.
मी सनदशीर मार्गाने आंदोलन करण्याची परवानगी मागितली होती. परंतु वाहतूक, आरटीओ आणि शहर पोलीस यांनी कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करत परवानगी देण्यावाचून रोखले. यावर लवकरात लवक र बैठक घेऊ, असे आश्वासनही संबंधितांनी दिले होते.
परंतु, बेकायदा रिक्षातळ, फेरीवाले आणि पार्किंगमधून तुंबड्या भरल्या जात असल्याने प्रशासन आणि सत्ताधाºयांमध्ये व्यवस्था सुधारण्याची धमक नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी केला.