सरकारी जमीन म्हणजे अक्षरश: बेवारस पोरं

मीरा-भार्इंदरमध्ये सरकारी जमिनी म्हणजे जणू माय-बाप नसलेलं बेवारस पोरं झालं आहे. शासनाला आपल्या जमिनींचे संरक्षण करण्यात स्वारस्य नाही. स्थानिक नियोजन प्राधिकरण असलेल्या महापालिकेला व या शहराचे विश्वस्त या नात्याने ज्यांची भूखंडाचे रक्षण करणे ही नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे, अशा नगरसेवक, आमदार, खासदारांना तर सरकारी जमिनी प्रचंड आर्थिक व राजकीय मलिदा मिळवून देणारी दुभती गाय वाटत आहे. सरकारी जागा बळकावणाऱ्या माफियांनी झोपडी पासून आलिशान बंगले, हॉटेलं थाटली असताना कारवाई मात्र खानापूर्तीकरिता एखाददुसरीच केली जात आहे.
मीरा भार्इंदर शहराच्या दोन्ही दिशांना खाडी व एका दिशेने समुद्र आणि राष्ट्रीय उद्यान आहे. शहराला मिळालेल्या या नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या वरदानामुळे विविध प्रकारचे पशु-पक्षी व जलचरांचे ही शहरे मोठे आश्रयस्थान आहे. जैवविविधतेने नटलेल्या या परिसरातील जमिनीची मालकी मुख्यत्वे राज्य व केंद्र शासनाकडे आहे. केंद्र शासनाचा मिठागरे विभाग तर राज्य शासनाचा महसूल विभाग यांच्याखेरीज महापालिका, आदिवासी व खाजगी मालकीची जमीन आहे.
सरकारी जमिनीच्या संरक्षणासाठी पक्की भिंत उभारणे तर दूरच राहिले पण साध्या तारेचे कुंपण घालायलाही शासनाकडे निधी उपलब्ध नाही. सरकारी जमिनीच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेले अधिकारी, कर्मचारी नियमित गस्त घालत नाहीत.
सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण आढळल्यास लगेच पोलीस ठाण्यात फिर्याद देऊन फौजदारी गुन्हा दाखल केला पाहिजे. तलाठी, मंडळ अधिकाºयांची ही जबाबदारी आहे. परंतु तलाठ्यापासून जिल्हाधिकाºयांपर्यंत व मंत्रालयातील अधिकाºयांपासून मंत्र्यांपर्यंत कुणालाही सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणाचे सोयरसुतक नाही. सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणांकरिता बहुतांशी गुन्हे नोंदवले जात नाहीत.
मीरा-भाईंदरमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर वेळीच कारवााई न करणारे महापालिका प्रशासन या बेकायदा झोपडपट्ट्या, चाळी यांच्याकरिता रस्ते, पायवाटा, शौचालय, गटारे, दिवाबत्ती आदी सुविधा करुन देतात. स्वत:च्या मतपेट्या तयार करण्याच्या नादात एक दिवस इंचभरही सरकारी जमीन शिल्लक राहणार नाही.

धीरज परब, मीरा भार्इंदर