सरकारच्या काखा वर

प्रोबेस कंपनीत झालेल्या भीषण स्फोटात ज्या दोन हजार ६६० जणांच्या मालमत्तेचे सात कोटी ४३ लाख रुपयांचे नुकसान झाले.

कल्याण : दोन वर्षांपूर्वी डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीमधील प्रोबेस कंपनीत झालेल्या भीषण स्फोटात ज्या दोन हजार ६६० जणांच्या मालमत्तेचे सात कोटी ४३ लाख रुपयांचे नुकसान झाले. त्यांनी नुकसानभरपाईचे दावे प्रोबेस कंपनीने ज्या विमा कंपनीकडून औद्योगिक विमा काढला होता, त्या कंपनीकडे करावे, असा शहाजोग सल्ला मुख्यमंत्री सहायता निधी विभागाने कल्याणच्या तहसीलदारांना दिला आहे. त्यानुसार, तहसीलदारांनी बाधितांना तशा नोटिसा पाठवल्याने नुकसानभरपाई देण्याबाबत सरकारने काखा वर केल्याचे स्पष्ट दिसते. धक्कादायक बाब म्हणजे प्रोबेस कंपनीला विमा कंपनीकडून जास्तीतजास्त ८० लाखांची भरपाई मिळणार असून त्यातून ही कंपनी कोट्यवधी रुपयांची नुकसानभरपाई कशी देणार, हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नापसंतीचा सूर उमटत आहे.
२६ मे २०१६ रोजी प्रोबेस कंपनीत रासायनिक प्रक्रिया सुरू असताना भीषण स्फोट झाला. या स्फोटात १२ जणांचा मृत्यू झाला. तसेच स्फोटाची तीव्रता भीषण असल्याने दोन हजार ६६० जणांच्या मालमत्तांचे नुकसान झाले. नुकसानभरपाईसाठी तहसील कार्यालयाकडून पंचनामे केले गेले. एकूण सात कोटी ४३ लाख रुपये नुकसान झाले. त्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री सहायता निधीकडे पाठवला होता. त्यावर निर्णय घेतला गेला नाही. बाधितांकडून वारंवार भरपाईसाठी पाठपुरावा केला गेला. मात्र, आता कल्याण तहसील कार्यालयाने बाधितांना पाठवलेल्या नोटिसांमध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, प्रोबेस कंपनीने तीन प्रकारांचा औद्योगिक विमा काढला होता. त्यामध्ये बल्गरी इन्शुरन्स, स्टॅण्डर्ड पॉलिसी आणि एम्प्लॉई कॉम्पेन्सेशन पॉलिसी या तिन्हींचा समावेश आहे. दी न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडून या पॉलिसी काढलेल्या आहेत. त्यामुळे नुकसानभरपाई हवी असल्यास त्याचा दावा संबंधित विमा कंंपन्यांकडे करावा. संबंधित विमा कंपनीने नुकसानभरपाई दिल्यास त्याची माहिती तहसील कार्यालयास कळवावी, असे म्हटले आहे.
स्फोटात मालमत्तेचे नुकसान झालेल्या बाधितांना एकूण सात कोटी ४३ लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यायची आहे. कंपनीने काढलेल्या विम्यानुसार प्रोबेसला देय असलेल्या रकमेतून इतकी मोठी रक्कम कशी दिली जाणार, असा प्रश्न आहे. जास्तीतजास्त विम्याची रक्कम ८० लाख रुपये मिळू शकते, असे विमा कंपन्यांच्या जाणकारांचे म्हणणे आहे. ८० लाख रुपये २६६० बाधितांना कसे काय पुरणार, हाच प्रश्न आहे. शिवाय, विमा कंपनीने प्रोबेस कंपनी व त्यामधील कर्मचाऱ्यांचा विमा उतरवला आहे. विमा कंपनी प्रोबेस कंपनीच्या अवतीभवती राहणाºया व नुकसान झालेल्या लोकांना भरपाई देण्याची जबाबदारी कशाला उचलेल, तशी काही कायदेशीर तरतूद आहे का, असा प्रश्न आहे. सरकारला नुकसानभरपाई द्यायची नव्हती, तर त्यांनी मालमत्ता नुकसानीचे पंचनामे करण्याची व दाव्याचे कागदी घोडे नाचवण्याची काय गरज होती, अशी नाराजी नुकसानग्रस्त व्यक्त करत आहेत. प्रोेबेस स्फोटाचा अहवाल जिल्हाधिकाºयांनी अद्याप सरकारला सादर केलेला नाही. त्यामुळे कंपनीकडून नुकसानभरपाई कशाच्या आधारे मिळणार. स्फोटाचा अहवाल माहितीच्या अधिकारात जागरूक नागरिक राजू नलावडे यांनी मागवला होता. त्यांना हा अहवाल अद्याप दिलेला नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून एक प्रकारे माहिती अधिकाराच्या कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्याचा आरोप नलावडे यांनी केला आहे.