महासभेत केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ

अनेकदा प्रशासकीय कामकाजावर प्रदीर्घ चर्चा होऊनही त्यातून काहीच फलनिष्पत्ती होत नाही.

- मुरलीधर भवार

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या महिन्यातून एकदा होणाऱ्या महासभेत जनहिताच्या प्रश्नांवर प्रदीर्घ चर्चा होणे अपेक्षित असते. मात्र, अनेकदा प्रशासकीय कामकाजावर प्रदीर्घ चर्चा होऊनही त्यातून काहीच फलनिष्पत्ती होत नाही. त्यामुळे महासभेत नागरिकांचे प्रश्नच मांडले जात नसल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.

डीएमसीच्या मागील महासभेत खड्ड्यांचा मुद्दा चांगलाच गाजला. कल्याण शहर व परिसरात खड्ड्यांमुळे पाच जणांचा बळी गेल्याने या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अनेकांनी युक्त्या लढविल्या. त्यासाठी सत्ताधारी भाजपाच्या उपमहापौर उपेक्षा भोईर यांनी अन्य सदस्यांना सोबत घेऊन महासभेत ठिय्या दिला. तर, दोषी असलेले अधिकारी व कंत्राटदारांविरोधात मनसेने कारवाईची मागणी करीत राजदंड पळवून चर्चेला बगल दिली. शिवसेना आणि भाजपाचे भांडण तसेच परस्परविरोधी भूमिका पाहावयास मिळाल्या. तर, अपक्ष नगरसेवक काशीब तानकी याने अंग चिखलात माखून यंत्रणेचा निषेध व्यक्त केला. या गदारोळात सभा तहकूब करावी लागली. ही सभा पुन्हा या महिन्यात झाली. तेव्हादेखील खड्ड्यांचा मुद्दा आला. अधिकारी व कंत्राटदारांविरोधात कारवाईची मागणी झाली. तेव्हा आयुक्तांनी कारवाईच्या मागणीस बगल देत खड्डे भरण्याचे काम सुरू असल्याचे उत्तर दिले. याच सभेत सहायक आयुक्त अनिल लाड यांचे निलंबन कायम करणे व त्यांच्याकडून दंड आकारणे हा मुद्दा होता. निलंबन कायम केले गेले. मात्र, दंडाचा विषय स्थगित ठेवला. याचे कारण दंड महासभेने आकारावा, असे आयुक्तांचे मत होते. तर सभेने आयुक्तांना प्राधिकृत करतो, असे सांगूनही आयुक्तांनी काही भूमिका घेतली नाही. याच विषयावर प्रदीर्ष चर्चा झाली. लाड यांच्या निलंबन व दंडाचा विषय इतका गंभीर आणि महत्त्वाचा होता का, असा प्रश्न आहे. ती एक प्रशासकीय बाब आहे. एखाद्या अधिकाºयाच्या विरोधात कारवाई करणे हे प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आयुक्तांचे काम आहे. तत्कालीन आयुक्तांनी लाड यांच्याविरोधात कारवाई केली नाही. त्यामुळे त्यांचे प्रस्ताव महासभेकडे आले. परंतु, महासभेला आणि प्रशासनाला कारवाई करायची नाही. त्यामुळे या दुहेरी कचाट्यात हा विषय अडकला. मुळात म्हणजे हा विषय सामान्य नागरिकांशी संबंधित नव्हता.
तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत, उपायुक्त सु.रा. पवार आणि प्रभाग अधिकारी भागाजी भांगरे यांच्याविरोधात फेब्रुवारीमध्ये निलंबनाचा ठराव मंजूर केला गेला. त्याची अंमलबजावणी पार घरत लाचलुचपत प्रकरणात पकडले जात नाहीत, तोपर्यंत केली गेली. घरत हे महापालिकेचे की सरकारचे अधिकारी, या मुद्यावर हा विषय अडला होता. मात्र, पवार व भांगरे हे महापालिकेचे अधिकारी होते. त्यांचा तरी विषय मार्गी लावला जाणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासनाने त्याठिकाणी हात आखडता घेतला.
महासभेत मंजूर होणाºया ठरावांची अंमलबजावणीच होत नाही. ठराव मुदतीत अमलात न आणल्यास त्याची कालमर्यादा संपुष्टात येते. एखादा ठराव चुकीचा मांडला गेला, तर त्याची मान्यता घेण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठवला जातो. ठराव मांडून, चर्चा करून त्याची अंमलबजावणीच होणार नसेल तर केलेल्या चर्चेला काय महत्त्व? त्यातून होणारी फलनिष्पत्ती ही शून्य आहे. महापालिका नगरसेवकांना मानधन देते. महासभेवर खर्च केला जातो, त्यातून काय साध्य होते, असा प्रश्न उपस्थित होतो. महासभेत दरवर्षी खड्ड्यांवर चर्चा केली जाते. खरोखरच खड्डे बुजविले जातात का, हा खरा प्रश्न आहे. आजही पाच जणांच्या बळीनंतर परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. पालकमंत्र्यांनी खरडपट्टी काढूनही महापालिका प्रशासन सुस्त आहे. तोच प्रकार बेकायदा बांधकामांबाबत आहे. या मुद्द्यावर महासभेत अनेकदा चर्चा झडल्या. मात्र, त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. बेकायदा बांधकामांवर कठोर कारवाई होत नसल्याने ती सुरूच आहे.
घनकचरा प्रकरणात परिस्थिती सुधारलेली नाही. घनकचरा प्रकल्पाविषयी तर महासभेत चर्चाच बंद झाली आहे. जसे काही हा प्रश्न निकाली निघाला आणि सारे काही आलबेल आहे. आरोग्याचा प्रश्नही तसाच आहे. महापालिकेच्या रुक्मिणीबाई व शास्त्रीनगर रुग्णालयात दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरवली जात नाही. तेथे पुरेसे कर्मचारी नाहीत. सोयीसुविधा नाहीत. त्याकडे कधी लक्ष दिले जात नाही. हा विषय महासभेत चर्चिला जात नाही.
महापालिका हद्दीतील धोकादायक इमारतीत राहणाºया नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे काय? त्यासाठी किती प्रस्ताव आले. त्यातून किती नागरिकांचे पुनर्वसन होणार आहे. क्लस्टर योजनेचे केवळ गाजर दाखवले आहे की, खरोखरच ही योजना केली जाणार आहे. क्लस्टरचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवून महापालिका मोकळी झाली आहे. तिच्यासाठी पाठपुरावा कोण करणार, हा खरा सवाल आहे. ही बाब किती तातडीची आहे. किती लोकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. हे सरकारकडे कोण सांगणार, हा प्रश्न आहे. महापालिका हद्दीत स्वस्त व परवडणारी घरे कोण उभारणार, असा जाब विचारून त्याचा पाठपुरावा कोणी केला आहे का? तर त्याचे उत्तर नाही असेच आहे. परवडणाºया घरांसाठी महापालिकेच्या विकास आराखड्यात आरक्षित भूखंड आहे. त्याचे प्रस्ताव कधी पाठवणार तर त्याचेही उत्तर नाही, असेच येते. बीएसयूपी योजनेतील घरे बांधून तयार आहेत. त्याच्या लाभार्थ्यांची यादी कधी निश्चित करणार? ही घरे कधी वाटप करणार की, ती घरे धूळखात पडून राहतील, याचेही उत्तर प्रशासनाकडे नाही. प्रशासनाने घरेवाटपात घोळ घालून ठेवल्याने इंदिरानगरात पात्र व अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये हाणामारीची घटना घडली. त्यातूनही महापालिकेने अद्याप धडा घेतलेला नाही.
केडीएमसी नागरिकांकडून सगळ्यात जास्त कर वसूल करते. सुमारे ७१ टक्के मालमत्ताकर घेतला जातो. त्यात कपात करण्याऐवजी बिल्डरांकडून आकारल्या जाणाºया ओपन लॅण्डचा टॅक्सचा दर कमी करण्याचा विषय मंजूर केला. या प्रस्तावात तात्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू यांनी चांगलीच पाचर मारली आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी रखडली. नागरिकांचे कर दर कमी करण्यच्या मुद्याला सदस्यांनी सोयस्करपणे बगल दिली. जवाहरलाल नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, बीएसयूपी योजनेतील घरांसाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने कोट्यवधींचा निधी मंजूर केला. योजना व विकास हवा असेल तर कराचा बोजा सहन करावा लागेल म्हणून करवाढ केली होती. या योजनांच्या निधीचे परतावे संपले असताना आता केलेली करवाढ रद्द करणे अपेक्षित आहे. ते होत नाही. करवाढ सोसणाºया नागरिकांना विकासाचा प्रत्यक्षात किती लाभ मिळाला, या प्रश्नाचे उत्तर पण नकारार्थीच येते. पाणीपुरवठ्यात महापालिका स्वयंपूर्ण झाली इतके म्हणता येते. पण, यावर कोणी काही बोलत नाही. सभेतील चर्चा नेहमीच भरकटत जाणारी असते. त्यातून खरे प्रश्न ठोसपणे सुटतच नाहीत.