ठाणेसह सात जिल्ह्यातील कांदळवन संवर्धनासाठी अखेर व्यापक अधिकारांची सनियंत्रण समिती

न्यायालयीन निर्णयास अनुसरून ‘खाडी किनाºयांवरील १६०० हक्टरवरील कांदळवन आता पुन्हा बहरणार ’ या मथळ्याखाली लोकमतने १९ सप्टेंबरला वृत्त प्रसिध्द करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. यामध्ये जिल्ह्यातील नवी मुंबई, ठाणे, घोडबंदर, नागलाबंदर, मीराभार्इंदर, भिवंडी, दिवा, कळवा, मुंब्रा आदी ठिकाणच्या खाडी किना-या सुमारे एक हजार ६०८ हेक्टर क्षेत्रावर कांदळवन, खारफूटी आणि तिवरांचे जंगल आदींची सध्या स्थिती उघड करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. त्याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष केंद्रीत करून आता मुंबई, उपनगर, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड या या सात जिल्ह्यांतील कांदळवन संवर्धनासाठी एकच सनियंत्रण समिती सुमारे पाच दिवसांपूर्वी गठीत केली

ठळक मुद्देमध्यवर्ती तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे, उपाययोजना सुचिवणे , सीसीटीव्ही पाळावे व निगराणी या समितीने आपला पहिला अनुपालन अहवाल १ डिसेंबर पूर्वी उच्च न्यायालयाला सादर करावयाचा यामुळे खाडीतील कांदळवन नष्ठ करून बेकायदेशीर रेती उत्खनन करणाऱ्या रेती माफियांचे आता धाबे दणाणले

ठाणे : सात जिल्ह्यातील कांदळवन संरक्षण,संवर्धनासाठी आता एकच सनियंत्रण समिती कोकण विभागीय आयुक्त, यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीचे गठीत करण्यात आली. याशिवाय या समितीला व्यापक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. यामुळे खाडीतील कांदळवन नष्ठ करून बेकायदेशीर रेती उत्खनन करणाऱ्या रेती माफियांचे आता धाबे दणाणले आहे. तर कांदवळन, खारफूटीचे जंगल खाडी पुन्हा वाढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायालयीन निर्णयास अनुसरून ‘खाडी किना-यांवरील १६०० हक्टरवरील कांदळवन आता पुन्हा बहरणार ’ या मथळ्याखाली लोकमतने १९ सप्टेंबरला वृत्त प्रसिध्द करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. यामध्ये जिल्ह्यातील नवी मुंबई, ठाणे, घोडबंदर, नागलाबंदर, मीराभार्इंदर, भिवंडी, दिवा, कळवा, मुंब्रा आदी ठिकाणच्या खाडी किना-या सुमारे एक हजार ६०८ हेक्टर क्षेत्रावर कांदळवन, खारफूटी आणि तिवरांचे जंगल आदींची सध्या स्थिती उघड करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. त्याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष केंद्रीत करून आता मुंबई, उपनगर, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड या या सात जिल्ह्यांतील कांदळवन संवर्धनासाठी एकच सनियंत्रण समिती सुमारे पाच दिवसांपूर्वी गठीत केली आहे.
या आधीच्या नवी मुंबई तसेच मुंबई व मुंबई उपनगर यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सनियंत्रण समित्या बरखास्त करून महसूल व वन विभागाने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वीरेंद्र तिवारी यांच्या स्वाक्षरीचा शासन निर्णय जारी केला. यामुळे खाडी किना-या लगतच्या या सात जिल्ह्यांतील कांदळवन संवर्धनासाठी एकच सनियंत्रण समिती गठीत झाली आहे. व्यापक अधिकार प्राप्त झालेल्या या समितीमध्ये अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सह अध्यक्ष), पोलीस आयुक्त मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पोलीस अधीक्षक मुंबई वगळून सर्व जिल्हे, आठ पालिकांचे आयुक्त, ठाणे व कोल्हापूर प्रादेशिक मुख्य वनसंरक्षक, एमएमआरडीए, सिडको, म्हाडा, एमआयडीसी, एसआरए, सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र सागरतटीय क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उपवनसंरक्षक कांदळवन, नवी मुंबई एन्व्हायर्नमेंट प्रिझर्व्हेशन सोसायटी, वनशक्ती, बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंट एक्शन ग्रुप, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती संघ, बॉम्बे नैचरल हिस्ट्री आदींच्या प्रतिनिधींचा या समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
** व्यापक अधिकार - या समितीचे कार्य कांदळवन संरक्षण आणि संवर्धनाच्या मर्यादेत परंतु व्यापक स्वरूपाचे अधिकार आहेत. यात मध्यवर्ती तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे, उपाययोजना सुचिवणे , सीसीटीव्ही पाळावे व निगराणी अशा अनेक बाबींचा समवेश आहे.
** समिती अहवाल - या समितीने आपला पहिला अनुपालन अहवाल १ डिसेंबर पूर्वी उच्च न्यायालयाला सादर करावयाचा आहे.