डोंबिवलीत कारवाईचा फार्स, कल्याणमध्ये आनंदच

अन्य महापालिकांप्रमाणे कल्याण- डोंबिवली महापालिकेलाही फेरीवाला अतिक्रमणाचा मुद्दा डोकेदुखी ठरत असला तरी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणाच याला कारणीभूत आहे. डोंबिवलीत काही प्रमाणात का होईना कारवाई दिसत असली तरी ती एकप्रकारे फार्स ठरत आहे तर कल्याणमध्ये राजरोसपणे फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण होत आहे. १५० मीटरच्या परिक्षेत्रात ठाण मांडताना स्कायवॉकवरही ‘बाजार’ बिनदिककतपणे मांडला जात असल्याने महापालिकेची फेरीवाला विरोधी पथके गेली कुणीकडे? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. उच्च न्यायालयाने फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास घालून दिलेली मर्यादा असो अथवा काही महिन्यांपूर्वी पथकातील कर्मचाºयांवर निलंबनाची झालेली मोठी कारवाई असो याची कोणतीही तमा अधिकारी आणि कर्मचाºयांना राहिलेली नसल्याने एकूणच कल्याणमध्ये आनंदी-आनंद पाहयला मिळत आहे.

कल्याण- डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील फेरीवाला अतिक्रमणाचा मुद्दा निकाली काढण्यासंदर्भात आजवर अनेक प्रयत्न झाले, परंतु आजमितीला ही समस्या जैसे थे राहिली आहे. माजी महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी महापौरपदाचा कार्यभार स्वीकारताच रेल्वेस्थानक परिसरातील विकासाला प्राधान्य दिले होते. त्यांच्या महापौरपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी फेरीवाला प्रश्न निकाली काढण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते पण त्यांना यश आले नाही. उलट स्वपक्षातील नगरसेवकांकडून डोंबिवलीत छेडलेल्या फेरीवाला अतिक्रमणाविरोधातील आंदोलनाला त्यांना सामोरे जावे लागले होते. सध्याच्या महापौर विनीता राणे यांनीही फेरीवाला अतिक्रमणाचा मुद्दा गांभीर्याने घेतला आहे. त्यांनी दिलेल्या आदेशानंतर फेरीवाला विरोधी पथके ही सक्रिय झाली आहेत. हे चित्र केवळ डोंबिवलीत काही अंशी पाहयला मिळते. दरम्यान पथकाकडून सुरू असलेली कारवाई पाहता फेरीवाल्यांनी ठिय्या आंदोलन करून पालिकेच्या कारभाराविरोधात रोष व्यक्त केला होता. नुसती कारवाई करू नका आमच्या पुनर्वसनाचेही बघा अशी त्यांची मागणी होती. महत्वाचे म्हणजे माजी आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्या कार्यकाळात डोंबिवली पूर्वेकडील उर्सेकरवाडी आणि डॉ. राथ रोडवरील शंभर फेरीवाल्यांनी सह्यांचे पत्र रवींद्रन यांना देऊन आम्हाला पर्यायी जागा द्या आम्ही रेल्वेस्थानक परिसर मोकळा करतो असे स्पष्ट केले होते. रवींद्रन पाठोपाठ पी वेलरासूही आयुक्त म्हणून येथून गेले परंतु अद्यापपर्यंत कोणतीही ठोस कार्यवाही याबाबतीत झालेली नाही. महापौर राणे यांनी जातीने लक्ष घातल्याने डोंबिवली रेल्वेस्थानक परिसर फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणातून काही प्रमाणात मुक्त झाल्याचे चित्र असलेतरी गल्लीबोळांमध्ये मात्र हे अतिक्रमण जैसे थे राहिले आहे. हप्तेबाजीत काहींना आपसूकच अभय मिळत असल्याने कारवाईच्यावेळी ‘दुजाभावा’चे वर्तनही पथकांकडून येथे सर्रास घडताना दिसते. काहींचा माल उचलला जातो मात्र काही हातगाडयांना मात्र व्यवसाय करण्यास मुभा दिली जात असल्याने पथकांच्या कारवाईवरच शंका उपस्थित होत आहे. एकीकडे १५० मीटरच्या परिक्षेत्रात कारवाई होत असताना या हद्दीच्या बाहेरही सरसकट कारवाई होत असल्याने आम्ही पोट भरायचे तरी कसे? असा सवाल फेरीवाल्यांकडून उपस्थित होणे सहाजिक आहे. डोंबिवलीत दुजाभावाचे चित्र असताना कल्याणमध्ये मात्र फेरीवाल्यांसाठी रान मोकळे असल्याची प्रचिती पश्चिमेकडील स्कायवॉक पाहता येते. रेल्वे स्थानकामध्ये प्रवाशांना जाण्यासाठी स्कायवॉक बांधण्यात आला आहे. मात्र त्यावर फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण होत असल्याने प्रवाशांसह नागरिकांना या स्कायवॉकवरून येणे-जाणे जिकरीचे होऊन बसले आहे. या अतिक्रमणाविरोधात अनेक तक्र ारी आल्यानंतर आमदार नरेंद्र पवार यांनी रेल्वे स्थानक परिसराचा दौरा करून फेरीवाला अतिक्रमणाची परिस्थिती १५ दिवसात न बदलल्यास पावसाळी अधिवेशनात केडीएमसीचे आयुक्त, रेल्वे प्रशासनाचे विभागीय व्यवस्थापक आणि ठाणे पोलीस आयुक्त यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा ठराव आणणार असल्याचे भाष्य केले होते. याबाबत त्यांनी संबंधितांना पत्रव्यवहार करून फेरीवाल्यांना हटविण्याच्या सूचना केल्या होत्या मात्र यानंतरही समाधानकारक कारवाई न झाल्याने संतप्त झालेल्या पवार यांनी हक्कभंगाच्या ठराव मांडण्याबाबतचा पुनरूच्चार केल्यावर मात्र महापालिका, रेल्वे सुरक्षा दल आणि एमएफसी पोलिसांनी एकत्रित कारवाईची मोहीम उघडत फेरीवाल्यांचा मुद्देमाल जप्त केला होता. कारवाईत सातत्य न राहिल्यास हक्कभंगाच्या ठरावावर आपण ठाम असल्याचे आमदार पवार यांनी स्पष्ट केले होते. पण सद्यस्थिती पाहता पवार यांना हक्कभंग दाखल करण्यास मुहूर्त मिळेल का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. दरम्यान कल्याण रेल्वेस्थानक परिसरातील फेरीवाले हटविण्यात हयगय करणाºया नऊ कर्मचाºयांना माजी आयुक्त पी वेलरासू यांनी निलंबित केले होते. मग हे धाडस विद्यमान आयुक्त गोविंद बोडके का दाखवत नाहीत? असा सवाल आहे. रेल्वे स्थानक परिसरातील फेरीवाला अतिक्रमणाविरोधात मनसेने आक्रमक पवित्रा घेतला होता. पण मनसेही थंड पडली आहे. केडीएमसीने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुनर्वसनाच्या कार्यवाहीला सुरूवात केली होती पण सद्यस्थितीला घोडे कागदपत्रांच्या पडताळणीवरच अडले आहे.

एप्रिल महिन्यात शहरातील प्रत्येक प्रभागात तेथील लोकसंख्येच्या प्रमाणात अडीच टक्केफेरीवाले असतील असे धोरण राबविण्यास केडीएमसीने प्रारंभ केला होता. त्याअनुषंगाने प्रभागातील रस्त्यांवर पांढरे पट्टे मारले गेले.
प्रभागांमधील एकंदरीतच लोकसंख्या पाहता अडीचशे फेरीवाले प्रत्येक प्रभागात बसविले जाणार होते. परंतु ज्याठिकाणी व्यवसाय होऊ शकत नाही त्याठिकाणी फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करणे हिताचे ठरणार नाही. कुठलाही अभ्यास न करता हे धोरण ठरविल्याकडे फेरीवाले संघटनांकडून लक्ष वेधले गेल्याने ही मोहीमही तूर्तास पुरती बारगळली आहे. त्यात फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी निश्चित केलेल्या जागांवर पांढरे पट्टे मारले गेले असलेतरी त्याठिकाणी सध्या वाहने उभी केली जात आहेत. त्यामुळे फेरीवाला स्थलांतराची कार्यवाही करताना पार्किंगमधील वाहने हटविताना केडीएमसी प्रशासनाच्या नाकीनऊ येणार आहे. त्यातच फेरीवाल्यांचे स्थलांतर झाल्यानंतर जागेअभावी वाहने उभी करायची तरी कुठे? असा यक्षप्रश्न वाहनचालकांनाही भविष्यात पडणार आहे. २०१४ मधील सर्व्हेनुसार केडीएमसीच्या हद्दीत नऊ हजार ५३१ फेरीवाले होते. त्यांना लवकरच ओळखपत्र दिली जातील अशी माहीती महापालिका आयुक्त बोडके यांच्याकडून आॅगस्टमध्ये झालेल्या नगरपथ विक्रेता समितीच्या बैठकीत देण्यात आली होती. परंतु जे फेरीवाले सर्वेक्षणांती पात्र ठरलेत त्यांना पुन्हा कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले ही मोहीमही नोव्हेंबरपर्यंत चालली, परंतु आजवर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.
केडीएमसीने स्थापन केलेली शहर फेरीवाला समिती ही नगर पथ विके्रता समिती म्हणून पुर्नजीवित करण्यात आलेली आहे. या समितीचे अध्यक्ष आयुक्त हे स्वत: असून यात प्रमुख अधिकारी आणि फेरीवाला संघटनांचे प्रतिनिधी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. परंतु या बैठका नियमितपणे होत नाहीत, प्रशासन वेळकाढूपणाच्या भूमिकेत आहे असा फेरीवाला संघटनांचा आरोप आहे. एकूण हा प्रश्न भविष्यात पेटू शकतो.

फेरीवाल्यांचे पुन्हा बस्तान बसले
रेल्वे स्थानकापासून दीडशे मीटरपर्यंत फेरीवाल्यांना बसण्यास परवानगी देऊ नये असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर जिल्ह्यातील पालिका प्रशासनाने कारवाई करण्यास सुरूवात केली. ही कारवाई करताना प्रसंगी पालिका अधिकारी, कर्मचाºयांना फेरीवाल्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. काही दिवस फेरीवाले गायब होते. मात्र कल्याण-डोंबिवलीत तसेच अंबरनाथ,बदलापूर शहरात फेरीवाल्यांनी बस्तान मांडले आहे. याचा आढावा घेतला आहे ‘लोकमत’चे प्रतिनिधी प्रशांत माने, पंकज पाटील यांनी.

आग लागण्याचा धोका कायम
कल्याणच्या स्कायवॉकवर बिनधास्तपणे फेरीवाल्यांचा व्यवसाय सुरू असल्याने याठिकाणी निर्माण होणाºया कचºयामुळे आगी लागण्याचा धोका कायम राहीला आहे. स्कायवॉकला आगी लागण्याच्या घटना पाच ते सहा घडल्या आहेत. गर्दुल्यांचा वावर याला कारणीभूत आहेच पण फेरीवाल्यांमुळे निर्माण होणारा कचरा त्याचठिकाणी साठविला जात असल्याने आग लागण्याचे हेही प्रमुख कारण मानले जात आहे.

त्यानंतर आंदोलनाची दिशा ठरेल

रेल्वेस्थानक परिसर असो अथवा स्कायवॉक याठिकाणी फेरीवाल्यांचे पुन्हा एकदा अतिक्रमण झाले आहे. याप्रकरणी आयुक्त गोविंद बोडके यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. या चर्चेत आयुक्त कारवाईबाबत काय सांगतात हे पाहू अन्यथा आमच्या आंदोलनाची दिशा ठरवू अशी माहिती मनसेचे कल्याण शहरअध्यक्ष कौस्तुभ देसाई यांनी दिली.

फेरीवाले
हटलेच पाहिजे
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेल्वे स्थानक परिसरातील १५० मीटर परिक्षेत्रात कारवाई केली जात असलीतरी फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन होणे हेही तितकेच महत्वाचे आहे. स्कायवॉकवर अतिक्रमण चुकीचे आहे पण कर्मचाºयांची हप्तेबाजी सुरू असल्याने त्याठिकाणी कारवाई होत नाही पण हद्दीच्याबाहेर सर्रास कारवाई सुरू आहे हे योग्य नाही. फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनासाठी