हा तर निवडणूक जुमला; बजेटबद्दल सर्वसामान्यांच्या भावना

अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प शुक्रवारी संसदेत मांडला. त्यावर सर्वसामान्य नागरिकांनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. करमुक्त उत्पन्नाची वाढलेली मर्यादा आणि विविध सवलतींमुळे नोकरदारांमध्ये आनंदाचे वातावरण असले, तरी शेतकऱ्यांना दरवर्षी देऊ केलेले सहा हजारांचे अर्थसाह्य तुटपुंजे असल्याचा सूर आहे. तसेच काहींनी हा अर्थसंकल्प अंतरिम असल्याकडे लक्ष वेधत घोषणांची अंमलबजावणी कितपत होईल, अशी शंका उपस्थित करून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी हा निवडणूक जुमला असल्याची टीका केली.

नोकरदारांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. अनेक प्रकारच्या सवलती देण्यात आल्या आहेत, मात्र उत्पन्नाची तूट कशी भरून काढणार, याचा विचार या अर्थसंकल्पात दिसून येत नाही. थोडक्यात काय तर आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडलेला आहे.
-पराग कापसे, गुंतवणूकतज्ज्ञ

केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रॅच्युइटीची रक्कम १० लाखांवरून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. कामगारांसाठी ही चांगली बाब असून त्याचा उपयोग झाला पाहिजे. त्याचबरोबर ४० हजारांच्या रकमेवर टीडीएस कापला जाणार नाही. त्याची मर्यादा वाढवल्याने ही बाब कामगारांसाठी चांगली आहे. या अर्थाने हा अर्थसंकल्प सरकारी कामगारांना दिलासा देणारा आहे.
- विनायक कडणे, कामगार, कल्याण

सामान्य नागरिकांना त्याच्या उत्पन्नावरील करात सूट हवी असते. ती देण्यात आली आहे. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवली आहे. याबाबत अर्थसंकल्पाआधीच सूतोवाच करण्यात आले होते. अर्थसंकल्पात त्याची अधिकृत घोषणा झाली आहे. टीडीएस कापण्यासाठीची ४० हजार रुपयांची मर्यादा ही स्वागतार्ह बाब आहे. पाच एकर जमीन असलेल्या शेतकºयांना वर्षाला सहा हजार रुपये थेट बँक खात्यामध्ये मिळणार आहेत.
- विश्वनाथ चौधरी, शेअर ब्रोकर,

पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त राहणार आहे. अर्थसंकल्पातील ही घोषणा शहरी मध्यमवर्गीयांसाठी दिलासादायी आहे. निवडणुका जवळ आल्याने करमुक्त मर्यादा वाढवून नोकरदारांना आकर्षिक करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अपेक्षित असाच हा अर्थसंकल्प आहे.
- जयदीप हजारे, वकील, कल्याण

पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केल्याने मध्यमवर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांवरून थेट पाच लाख करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. ही घोषणा दोन ते तीन वर्षे आधी होणे अपेक्षित होते; करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढेल, ही अपेक्षा आहे
- वैभव घरत, ग्राफिक्स डिझायनर

दोन हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असणाºया शेतकºयांच्या बँक खात्यात दरवर्षी सहा हजार रुपये जमा होणार आहेत. मात्र, या घोषणेमुळे शेतकºयांना दिलासा मिळून आत्महत्या थांबतील, असे वाटत नाही. सहा हजारांचा त्यांना किती फायदा होईल, हा संशोधनाचा विषय आहे. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
- विजय भोसले,
सहयोग सामाजिक संस्था

पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून मध्यमवर्गीयांना दिलासा दिल्याचा दावा सरकार करत असले, तरी आजच्या घडीला पाच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे सरकारने ही फसवी घोषणा करून सामान्य नागरिकांच्या खिशात हात घातला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर या घोषणा केल्या असल्या, तरी याची अंमलबजावणी जुलैपासून होणार आहे, हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे.
- शैलेंद्र सज्जे, महसूल विभागविषयक सल्लागार

गर्भवती महिलांसाठी २६ आठवडी पगारी रजेचा केलेला अंतर्भाव निश्चितच चांगला आहे. याआधी तीन महिने रजा मिळायची. त्यात वाढ करून महिलांना दिलासा दिला आहे. अडीच लाखांहून थेट पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून नोकरदारांमध्ये अच्छे दिन आल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
- अखिला भारद्वाज,
नोकरदार, डोंबिवली

प्राप्तिकराची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवल्याने मध्यमवर्गीय समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्याचबरोबर शेतकºयांनाही सबसिडी वाढवून देण्यात आली आहे. तसेच संरक्षण दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी व धैर्य उंचावण्यासाठी सुरू केलेला रक्षा उपक्रम महत्त्वाचा वाटतो. सर्वांसाठी घरे, स्वच्छतागृहे, आयुष्यमान भारत यासारख्या योजना सर्वसामान्यांसाठी आरोग्यदायी ठरू शकतात.
- डॉ. प्रशांत पाटील, सचिव, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, कल्याण

पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळाला असला, तरी हा निवडणुकीसाठीचा जुमला आहे? कारण, त्यांनी याआधी हे का केले नाही. मात्र, नागरिकांना यामधून तरी दिलासा मिळाला आहे, हेही नसे थोडके.
- आशीष भावे, व्यावसायिक

सर्वसामान्यांसाठी हा अर्थसंकल्प चांगला आहे. हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. पूर्ण अर्थसंकल्प नाही. हे लक्षात घेतले पाहिजे. निवडणुकीनंतर यामधील किती घोषणा अमलात येतील, हे पाहावे लागेल. करपरतावा कसा होणार? प्रकल्पांसाठी कर्ज घ्यावी लागतील का? आणि त्याचा बोजा पुन्हा सरकारवर म्हणजेच नागरिकांवर पडेल का? हे भविष्यात पाहावे लागेल.
- संतकुमार भिडे, प्राध्यापक

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सादर झालेल्या या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्ग, नोकरदार, महिला, गर्भवती महिला, शेतकरी इत्यादी सर्व घटकांसाठी विविध तरतुदींमधून दिलासा दिला आहे. आता निवडणुकीनंतर येणारे सरकार या तरतुदींची अंमलबजावणी कसे करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
- लीना मॅथ्यू, क्रीडाशिक्षक, डोंबिवली

निवडणूकपूर्वीचा अर्थसंकल्प असला तरी तो सर्वसमावेशक करण्याचा प्रयत्न के ला असल्याचे दिसून आले आहे. नोकरदारांना करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून दिलासा दिला आहे. शेतकºयांसाठी तरतूद नसली तरी दखलपात्र आहे. महिलांना २६ आठवड्यांची प्रसूतिरजा हा चांगला निर्णय आहे. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प असल्याचे बोलले जात असले, तरी स्वागत होईल.
- प्रा. नितीन बर्वे, कल्याण

असंघटित कामगारांना निवृत्तीवेतन मिळणार आहे. त्यामुळे घरकाम, शेतमजुरांना मोठा फायदा होणार आहे. असंघटित कामगारांना त्यासाठी खिशातून १०० रुपये सरकारकडे जमा करावे लागणार आहेत. प्रत्येक वर्षी सवलती व नवनवीन घोषणा केल्या जातात. त्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. कॉर्पोरेट आणि सार्वजनिक क्षेत्रासाठी घोषणा नाही. त्यामुळे त्यांची निराशा झाली आहे.
- स्नेहल दीक्षित, डोंबिवली

निवडणूकपूर्वीचा अर्थसंकल्प हा चांगला राहणार याची कल्पना होती. या अर्थसंकल्पात पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न असलेल्याांना करात मुभा दिलेली आहे ही चांगली बाब आहे. संरक्षण विभागातही मेक इन इंडिया आल्याने देशाची अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा भक्कम होण्यास मदत होईल.
- उमेश तायडे, अध्यक्ष, अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन

वेतनातील कपातीची मर्यादा दहा हजारांनी वाढविल्याने नोकरदारांचा फायदा, घर खरेदीवर जीएसटीचा भार कमी करण्याचा विचार, घर गुंतवणुकीत दोन कोटींची सवलत, सर्व वर्गातील घटकांसाठी काहीतरी चांगली बाब नमूद केली आहे. दहा वर्षांतील यंदाचा अर्थसंकल्प चांगला सादर झाला आहे.
- प्रमोद धामणकर, सीए

अर्थसंकल्प वरवर बघता चांगला वाटत असला, तरीही यामुळे नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी निधी कसा उभा करणार, हा मोठा प्रश्न आहे. तसेच व्यावसायिकांना यातून काय मिळेल, हे माहीत नाही. निवडणुकीनंतर दिलेला शब्द येणाºया सरकारने पाळला नाही, तर मात्र सर्वसामान्यांची दिशाभूल केल्यासारखे होणार आहे.
- डॉ. मंगेश पाटे, राष्ट्रीय सचिव, आयएमए

या अर्थसंकल्पात सर्वसमावेशक विचार करण्यात आला आहे. पाच लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या गटाला कराच्या कक्षेतून बाहेर ठेवले आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना त्याचा लाभ होईल. सर्वसामान्य नागरिकांच्या हातात पैसा राहिल्यास त्याचा लाभ हा व्यापाºयांना होणार आहे. मंदी कमी करण्यासाठी त्याचा फायदा होईल. शेतीबाबतचा निर्णय योग्य आहे.
- खानजी धल, अध्यक्ष, अंबरनाथ व्यापारी संघटना

निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन हा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. शेतकºयांना सहकार्य करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. जीएसटीबाबत ठोस निर्णयाची अपेक्षा होती. रेल्वे प्रवाशांबाबत कोणताही निर्णय दिसला नाही. मुंबईकरांच्या वाट्याला निराशा आली आहे.
- अ‍ॅड. साधना निंबाळकर, पालिका विधी सल्लागार

अर्थसंकल्प सामान्यांसाठी चांगला असून त्यातील पाच लाखांची आयकर मर्यादा, जीएसटी दराचा पुर्नविचार व शेतकरी अनुदानाची बाब स्वागतार्ह आहे.
- राजेंद्र मित्तल, अध्यक्ष - भार्इंदर

मोदी सरकारने यापूर्वी गरिबांच्या खात्यात १५ लाख जमा करण्याचे गाजर दाखविले होते. यंदा तर जीएसटी कमी करण्याचा विचार असल्याचे सांगून त्याचा निर्णय जीएसटी परिषद घेईल असे स्पष्ट केले. तसेच असंघटित कामगारांना तीन हजार मासिक वेतन ही केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर दाखविलेले गाजरच ठरणार आहे.
- अंकुश मालुसरे, कामगार नेता

सर्वांना खूष ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाच लाख उत्पन्न असलेल्या नोकरदारांना करमुक्त केले असले तरी सातव्या वेतन आयोगामुळे त्यांच्या पगारात वाढ झाल्याने कमी जणांना लाभ मिळण्याची