स्वाइन फ्लूूमुळे पालिका रुग्णालयात विशेष कक्ष सुरू करा, राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी

बदलापूर पश्चिमेतील हेंद्रेपाडा भागातील मोहन तुलसी विहार संकुलात एका महिलेचा स्वाइन फ्लूने मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. या महिलेसोबत कुटुंबातील आणखी तिघांना याची लागण झाली आहे.

बदलापूर  - बदलापूर पश्चिमेतील हेंद्रेपाडा भागातील मोहन तुलसी विहार संकुलात एका महिलेचा स्वाइन फ्लूने मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. या महिलेसोबत कुटुंबातील आणखी तिघांना याची लागण झाली आहे. त्यामुळे स्वाइन फ्लू, डेंग्यूसारख्या आजारांसाठी कुळगाव-बदलापूरच्या पालिका रुग्णालयात विशेष कक्ष उभारण्याची मागणी शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे करण्यात आली आहे. तसेच पालिका क्षेत्रातील डॉक्टरांनी सर्वेक्षणाचे काम करण्याची मागणी केली आहे.
हेंद्रेपाडा भागातील मोहन तुलसी विहार येथील लक्ष्मी कोहार (६२) या काही दिवसांपासून आजारी होत्या. ताप असल्याने त्यांच्यावर बदलापूरच्या एका खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र, उपचारादरम्यान गेल्या शुक्र वारी त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूआधी घेण्यात आलेल्या रक्ताच्या नमुन्याचा अहवाल आल्यानंतर त्यांना स्वाइन फ्लूची लागण झाल्याचे समोर आले आहे.
त्यांच्यापाठोपाठ कुटुंबातील इतर तिघांनाही स्वाइनसदृश आजाराची लागण झाल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्यावर बदलापुरातच उपचार सुरू आहेत.
याबाबत, कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेश अंकुश यांना विचारले असता, त्या महिलेला स्वाइन फ्लू झाल्याचे सांगतानाच त्यांना इतर आजारांनीही ग्रासले होते, असे सांगितले. तसेच त्यांच्या कुटुंबातील इतर तिघांनाही स्वाइन फ्लूसदृश तापाची लागण झाल्याचेही समोर आले होते. त्यांची प्रकृती सध्या बरी असून त्यातील एका सदस्याला घरीही सोडण्यात आले आहे.
मात्र, स्वाईन फ्लूचे रुग्ण समोर आल्यानंतर आता पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
खाजगी रुग्णालयांमध्ये असलेल्या स्वाइन फ्लू, डेंग्यू, मलेरिया आणि इतर संसर्गजन्य रुग्णांची माहिती पालिकेकडे मिळत नाही. त्यामुळे अशाप्रकारचा विशेष कक्ष उभारण्याची मागणी राष्टÑवादीकडून करण्यात येत आहे.

पालिकेच्या दफ्तरी अशी नोंद राहण्यासाठी आणि अशा रुग्णांवर प्रभावी उपचार करण्यासाठी पालिकेच्या दुबे रुग्णालयात विशेष कक्ष उभारण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे करण्यात आली आहे.
तसेच मच्छरांच्या वाढलेल्या उच्छादावरही तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पदोन्नतीतून भरल्या जाव्यात, असा नियम आहे. मात्र या अधिकाऱ्यांची प्रस्तावाअभावी निवड होत नसल्याने वर्षानुवर्षे कोटा पूर्ण केला जात नाही.