जिल्हा वकील संघटनेची सोमवारची निवडणूक रद्द; हायकोर्टाचा आदेश

‘वन बार, वन व्होट’नुसार निवडणुकीचा नवा कार्यक्रम लवकरात लवकर जाहीर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबई : ठाणे जिल्हा न्यायालय वकील संघटनेची (ठाणे डिस्क्ट्रिक्ट कोर्ट्स  बार असोसिएशन) निवडणूक ‘वन बार, वन व्होट’ या तत्त्वानुसार घेण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला असून या निवडणुकीचीे सोमवार दि. १० डिसेंबर ही आधी ठरलेली मतदानाची तारीख रद्द केली आहे. ‘वन बार, वन व्होट’नुसार निवडणुकीचा नवा कार्यक्रम लवकरात लवकर जाहीर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

अनेक वकील फक्त ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात वकिली करतात. याखेरीज जिल्ह्यातील कल्याण, भिवंडी, नवी मुंबई, उल्हासनगर येथील न्यायालयांत वकिली करणारे वकीलही काही प्रकरणे चालविण्यासाठी अधून मधून ठाण्यात येतात. असे वकील दोन्ही ठिकाणच्या वकील संघटनेचे सदस्य असतात. अशा वकिलांना दोन्ही ठिकाणी मतदान करू दिले जाऊ नये यावरून ठाणे जिल्हा न्यायालय वकील संघटनेत बरेच दिवस वाद सुरु होता.

फक्त ठाण्यात वकिली करणाऱ्या गुलाबराव गावंड व प्रभाकर थोरात या दोन ज्येष्ठ वकिलांनी व जगदीश शिंगाडे आणि नरेंद्र पाटील या दोन तरुण वकिलांनी रिट याचिका करून हा वाद उच्च न्यायालयात नेला. न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने ही याचिका मंजूर करून निवडणूक ‘वन बार, वन व्होट’ या तत्त्वानुसारच घ्यायला हवी, असा आदेश दिला.

ज्या वकील सदस्यांना ठाणे जिल्हा न्यायालय वकील संघटनेच्या निवडणुकीत मतदान करायचे असेल त्यांना ‘मी फक्त याच निवडणुकीत मतदान करीन’ असे लिहून द्यावे लागेल. हे स्वयंघोषित बंधन दोन वर्षे लागू राहील व या काळात अशा सदस्याला दुसºया कोणत्याही वकील संघटनेच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही, असेही न्यायालयने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्याच वकील संघटनेच्या प्रकरणात सन २०११ मध्ये ‘वन बार, वन व्होट’ तत्त्व मंजूर केले. तो निकाल तेवढ्यापुरताच नसून सर्वांनाच बंधनकारक आहे. अ. भा. बार कौन्सिल व महाराष्ट्र बार कौन्सिलनेही ते मान्य करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे ठराव केले आहेत, याची नोंद घेत न्यायालयाने हा आदेश दिला.

बार असोसिएशननेही हे तत्त्व मान्य केले. मात्र संघटनेच्या नियमांमध्ये तशी दुरुस्ती केल्यानंतरच ते लागू करावे व तोपर्यंत आताची निवडणूक या तत्त्वाखेरीज घेऊ द्यावी, असे त्यांचे म्हणणे होते. इतरत्र वकिली करणाºयांनी असे करणे ही त्यांच्या व्यवसाय स्वातंत्र्यावर गदा आहे.

निवडणूक अधिकाºयांच्या परस्पर विरोधी भूमिकांनी गोंधळात गोंधळ
संघटनेच्या १२० हून अधिक सदस्यांनी ‘वन बार, वन व्होट’चा आग्रह धरला. तसा ठराव करून ते लागू करण्यासाठी बैठक घेण्यात आली, पण गोंधळामुळे हा निर्णय झाला नाही. आताच्या निवडणुकीसाठी नेमलेल्या श्री. अभ्यंकर व श्री. दुदुसकर या दोन निवडणूक अधिकाºयांनी परस्पर विरोधी भूमिका घेतली.
अभ्यंकर ‘वन बार, वन व्होट’च्या बाजूने तर दुदुसकर यांनी विरोधात आदेश काढले. ही गोंधळाची परिस्थिती लक्षात घेऊनच न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया सुरु झालेली असूनही त्यात हस्तक्षेप केला.