विकासकामे होत नसल्याने भाजप गटनेत्याचा सभात्याग

भाजपच्या नगरसेवकांची विकासकामे होत नसल्याने पक्षाच्या निषेधार्थ गटनेते विकास म्हात्रे यांनी गुरुवारी महापौरांच्या राउंड टेबलवर झालेल्या महापालिकेतील गटनेत्यांच्या बैठकीतून सभात्याग केला.

कल्याण : भाजपच्या नगरसेवकांची विकासकामे होत नसल्याने पक्षाच्या निषेधार्थ गटनेते विकास म्हात्रे यांनी गुरुवारी महापौरांच्या राउंड टेबलवर झालेल्या महापालिकेतील गटनेत्यांच्या बैठकीतून सभात्याग केला. केडीएमसीच्या महासभेपूर्वी ही बैठक होते. २० जुलैला महासभा असल्याने गुरुवारी दुपारी गटनेत्यांची बैठक झाली. यावेळी आयुक्त गोविंद बोडके , महापौर विनीता राणे व विविध पक्षांचे गटनेते होते. त्यातून म्हात्रे यांनी काढता पाय घेतला.
महापालिकेत शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आहे. असे असतानाही भाजपच्या गटनेत्यांवर ही वेळ आली आहे. त्यामुळे महासभेत हा विषय उपस्थित करून प्रशासनाला धारेवर धरले जाऊ शकते, असे जाणकारांनी सांगितले.
स्थायी समितीने परिशिष्ट १ ‘अ’ नुसार प्रत्येक सदस्याच्या प्रभागात एक कोटी रुपये खर्चाचे काम प्रस्तावित केले होते. प्रत्यक्षात या परिशिष्टातील कामे केली गेली नाहीत, याकडे म्हात्रे यांनी लक्ष वेधले आहे. केवळ चर्चेसाठी बैठका घेतल्या जातात. त्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही. कामांची रखडपट्टी चार वर्षांपासून सुरू आहे. या बैठकांमध्ये केवळ थातूरमातूर चर्चा केली जात असल्याचा आरोप म्हात्रे यांनी केला आहे. महापालिका आयुक्त विकासकामांच्या फाइलवर चर्चा करावी, असा शेरा मारतात. त्यामुळे चार वर्षांत अनेक फाइलवर चर्चा सुरूच आहे का, असा उपरोधिक सवाल म्हात्रे यांनी केला.
महासभेत म्हात्रे यांनी एक लक्षवेधी सूचना मांडली आहे. त्यांनी त्यांचा निधी रस्तेविकास कामासाठी दिला होता. मात्र, हे काम सुरू करण्यासाठी रस्त्याआड येणारी अतिक्रमणे हटवण्यात महापालिका प्रशासनाने दिरंगाई केली आहे. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांनी न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती आदेश आणला आहे. त्यामुळे रस्त्याचे काम रखडले आहे.
दुसरीकडे परिशिष्ट ‘अ’मध्ये सुचवलेली कामे आयुक्तांनी केलेली नाहीत. नगरसेवक निधीतून २० लाखांची कामे मंजूर केली जातील. मात्र, महापालिकेकडे जशी गंगाजळी उपलब्ध होईल, तशी प्रत्येक नगरसेवकाच्या प्रभागात उर्वरित ३० लाखांची कामे केली जातील, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यास मनसे आणि भाजपचा विरोध आहे. त्यामुळे म्हात्रे यांनी बैठकीतून बाहेर पडणे पसंत केले. प्रशासनाच्या निषेधार्थ त्यांच्या कृतीचे मनसेने समर्थन केले आहे.
मनसेचे गटनेते मंदार हळबे यांनी सांगितले की, ‘विकासकामांसाठी गंजाजळी उपलब्ध नाही, हे रडगाणे किती दिवस प्रशासनाकडून गायले जाणार आहे. अर्थसंकल्पात लेखाशीर्ष ठेवले जाते. त्या विकासकामाची फाइल नामंजूर केली जाते. पैसेच उपलब्ध नसतील, तर मंजूर केलेला अर्थसंकल्प राज्य सरकारच्या दरबारी पुन्हा पाठवा. त्यावर असे लिहा की, २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. मात्र, महापालिकेस हद्दवाढ अनुदान दिलेले नाही. ते मंजूर करूनच हा अर्थसंकल्प मंजूर करावा. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी महापालिकेने करावी, असे आदेशित करावे. नागरिक व लोकप्रतिनिधींची होणारी फसवणूक थांबवावी.’
>प्रशासनाकडून फाइल नामंजूर
म्हात्रे म्हणाले, ‘मागील चार वर्षांत नगरसेवकांनी सुचवलेली कामे झालेली नाही. स्थायी समिती व महापौरांनी मंजूर केलेली कामे अर्थसंकल्पात दाखवली गेली. प्रत्यक्षात त्या कामाची फाइल तयार केल्यावर प्रशासनाने या फाइल एकतर्फी निर्णय घेत नामंजूर केल्या आहेत. त्यामुळे चार वर्षांत विकासकामे मंजूर झालेली नाहीत. भाजप सदस्यांचा प्रशासनाविरोधात रोष आहे. प्रशासनाने विकासकामांना केराची टोपली दाखवली आहे.’