धोकादायक इमारतींचा वाद : शिवसेनेच्या पायात तांत्रिक समितीची बेडी

चांगल्या स्थितीमधील इमारती धोकादायक ठरवून रिकाम्या करणाऱ्या टोळ्या ठाण्यात कार्यरत असल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजपचे ठाण्यातील आमदार संजय केळकर यांनी केल्यामुळे इमारतींबाबत निर्णय घेण्याकरिता तांत्रिक समिती नियुक्त करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.

ठाणे  - चांगल्या स्थितीमधील इमारती धोकादायक ठरवून रिकाम्या करणाऱ्या टोळ्या ठाण्यात कार्यरत असल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजपचे ठाण्यातील आमदार संजय केळकर यांनी केल्यामुळे इमारतींबाबत निर्णय घेण्याकरिता तांत्रिक समिती नियुक्त करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. ठाण्यातील क्लस्टर योजनेत महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेच्या मनमानीला यामुळे वेसण बसण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

महापालिका आयुक्तांनी अतिधोकादायक इमारतींचे वीज, पाणी कनेक्शन तोडण्याचे आदेश दिले असून त्या इमारती रिकाम्या करण्यास सांगितले आहे. मात्र, या इमारती धोकादायक असल्याचे जाहीर करण्याचे रॅकेट असल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी केल्याने महापालिकेतील अधिकारी नाराज झाले आहेत.

पावसाळा सुरू होताच धोकादायक इमारतींचा प्रश्न नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतो. पालिकेकडून जाहीर होणाºया धोकादायक इमारतींच्या संख्येवरूनही अनेक वेळा शंका उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांना हक्काचे घर मिळावे म्हणून ठाण्यात क्लस्टर योजना मंजूर झाली आहे. त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात सहा भागांत ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या भागांचा सर्व्हे सुरू आहे. ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या कामावर महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेचा वरचष्मा आहे. शिवसेना संघटनात्मकदृष्ट्या भक्कम असल्याने रहिवाशांना पुनर्विकासाकरिता एकत्र करण्यापासून या कामाचे शिवधनुष्य उचलण्यापर्यंत अनेक कामे शिवसेना करते. आता तांत्रिक समितीच्या स्थापनेमुळे शिवसेनेच्या मुक्ततेवर निर्बंध येण्याची कुजबूज सुरू झाली आहे.

ठाणे शहरात विविध ठिकाणी एकूण चार हजार ६७० धोकादायक इमारती असून त्यात राहणाºया लाखो नागरिकांपुढे सुरक्षित निवाºयाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासन आणि प्रशासनाच्या दप्तरदिरंगाईमुळे या धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला, असा रहिवाशांचा आरोप आहे, तर सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना यामध्ये रॅकेटचा वास येत आहे.

मुळात एखादी इमारत धोकादायक ठरवताना, तिची सुरुवातीला पाहणी केली जाते. त्यानंतर, संबंधितांकडून त्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिट केले जाते.
या आॅडिटनंतर सदरची इमारत धोकादायक आहे किंवा नाही, हे निश्चित केले जाते. त्यातही एखाद्याला शंका आलीच तर पुन्हा व्हीजेटीआय, आयआयटी यांचाही अहवाल घेतला जातो. त्यानंतर इमारत धोकादायक किंवा अतिधोकादायक या श्रेणीत निश्चित केली जाते, या प्रक्रियेकडे नोकरशाहीने लक्ष वेधले. पावसाळ््यात धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर येतो.

६२ इमारतींवर कारवाई शिल्लक

महापालिका हद्दीत ‘सी वन’ या प्रवर्गातील शहरात १०३ इमारती असून त्यातील ९१ इमारती रिकाम्या केल्या आहेत. तर, १३ इमारती या तोडल्या असून, १२ इमारतींवर कारवाई करणे शिल्लक आहे.

तर, ‘सी २ ए’ या प्रवर्गात ९८ इमारती असून त्यातील ३६ इमारती रिकाम्या केल्या आहेत, तर १३ इमारती या दुरुस्त केल्या
असून ६२ इमारतींवर पुढील कारवाई शिल्लक आहे.

भाजपचे आ. केळकर यांनी धोकादायक इमारती ठरवण्याचे रॅकेट कार्यरत असल्याच्या केलेल्या आरोपांशी त्यांच्याच पक्षाचे महापालिकेतील गटनेते मिलिंद पाटणकर यांनी असहमती दर्शवली आहे. ही शिवसेनेकरिता समाधानाची बाब आहे.

महापालिका, स्ट्रक्चरल आॅडिट, आरसीसी सल्लागार, व्हीजेटीआय, आयआयटी या सर्व प्रक्रियेनंतर इमारत धोकादायक ठरवली जात असते. त्यामुळे या प्रक्रियेला रॅकेट म्हटल्यास त्यामध्ये सहभागी सर्व संस्था दोषी ठरणार आहेत. त्यामुळे रॅकेट म्हणणे चुकीचे आहे. एखाददुसºया इमारतीबाबत असे होऊ शकते. परंतु, सर्वच इमारतींबाबतीत असा संशय व्यक्त केला, तर विकासकाला इमारतींचा पुनर्विकास शक्य नाही.
- मिलिंद पाटणकर, गटनेते, भाजप

एखाददुसºया घटनेत अशा पद्धतीने कोणाचा स्वार्थ असेल, तर इमारत धोकादायक घोषित केली जाऊ शकते. परंतु, सर्व प्रक्रियेलाच रॅकेट म्हणणे योग्य ठरणार नाही.
- मिलिंद पाटील, विरोधी पक्षनेते, ठामपा

महापालिकेच्या पॅनलवर १३० स्ट्रक्चरल आॅडिटर आहेत. त्यांच्या माध्यमातूनच शहरातील धोकादायक इमारतींचे आॅडिट केले जात आहे. तेही एखाद्याने तक्रार केली किंवा एखाद्या इमारतीचा स्लॅब कोसळला असेल, तर त्यानंतरच संबंधित इमारतधारकांकडूनच हे आॅडिट केले जात आहे. शिवाय व्हीजेटीआय, आयआयटी यांच्याकडूनही मार्गदर्शन घेतले जाते. त्यानंतर, इमारत धोकादायक किंवा अतिधोकादायक घोषित केली जाते.
- अशोक बुरपुल्ले, उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग