राफेलवरुन मोदींवर टीका ही बौद्धिक दिवाळखोरीच : विश्वास पाठक

तत्कालीन पंतप्रधान व काँग्रेस नेते मनमोहन सिंग यांच्या काळात म्हणजे 2007 मध्ये राफेल विमान खरेदी प्रकरण सुरु झाले. वास्तविक या विमानाच्या खरेदीपूर्वी म्हणजेच काँग्रेसच्या काळातच हे प्रकरण वादग्रस्त झाले.

डोंबिवली :  तत्कालीन पंतप्रधान व काँग्रेस नेते मनमोहन सिंग यांच्या काळात म्हणजे 2007 मध्ये राफेल विमान खरेदी प्रकरण सुरु झाले. वास्तविक या विमानाच्या खरेदीपूर्वी म्हणजेच काँग्रेसच्या काळातच हे प्रकरण वादग्रस्त झाले. 2012 मध्ये खरेदी तर दूरच पण विमानांच्या खरेदीचा करारही काँग्रेस यशस्वीपणे करु शकला नाही, हे या व्यवहारातील सत्य असून या खरेदी प्रकरणात आपल्याला आलेले अपयश विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या माथी मारण्याचा प्रकार आता काँग्रेसनेते राहूल गांधी आणि त्यांच्या पक्षाची पिलावळ करीत आहे, अशी टीका भाजपाचे प्रदेश प्रवक्ते विश्वास पाठक यांनी केली. ते कल्याण येथे पत्रकारांशी वार्तालाप दरम्यान बोलत होते.
राजकीय लाभासाठी देशातील जनतेला मूर्ख बनविण्याचा आणि जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रकार गेल्या 70 वर्षापासून काँग्रेसचे विविध नेते करीत आहेत. हे नवीन नाही असे सांगताना श्री. पाठक म्हणाले राफेल विमानाची निवड 2012 मध्ये काँग्रेसच्या शासनानेच केली. पण कराराबाबत दोन्ही देशात एकमत होत नव्हते. कारण तेथे दलालीचा विषय निकाली निघत नव्हता.  2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाची सुत्रे स्वीकारली आणि संरक्षण मंत्री म्हणून मनोहर पर्रीकर यांनी सुत्रे स्वीकारली आणि या प्रकरणाची सुरुवात झाली. तोपर्यंत विमान खरेदी प्रकरण काँग्रेसने बासनात गुंडाळून ठेवले होते. काँग्रेसने केलेला करार फ्रान्सच्या द-सॉल्ट एव्हिएशन कंपनीला मान्य नव्हता. आता हा करार का मान्य नव्हता या खोलात गेल्यास त्याची खरी कारणे समोर येतीलच. ते यथावकाश कळेलच.
2014 मध्ये दसॉल्ट कंपनी काँग्रेसने केलेल्या वादग्रस्त कराराबद्दल काहीही बोलण्यास तयार नसल्यामुळे तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी जुना करार रद्द केला. 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सचा दौरा केला या दौऱ्यात त्यांनी यशस्वी करार करुन 2016 मध्ये विमान खरेदीचा सामंजस्य करार करण्यात आला. हा करार संपुर्ण देशासमोर आहे.  संपूर्ण व्यवहार पारदर्शक आहे. शासन ते शासन असा हा करार झाला, या व्यवहारात कोणीही त्रयस्थ व दलाल नव्हता त्यामुळे या सौद्याची किंमत 9 टक्क्यांनी कमी झाली हे कंपनीनेही मान्य केले.   सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दिलेला निकाल पाहता काँग्रेस नेते व त्यांच्या पिलावळीने केलेले आरोप कसे खोटे आहेत हे सिध्द झाले आहे. ज्या नाकर्त्या सरकारला केवळ करार करणेच जमले नाही, त्यांना आलेले अपयश पाहता या खरेदी प्रकरणावर बोलताना त्यांनी आधी या प्रकरणाचा अभ्यास केला पाहिजे. केवळ विरोधासाठी विरोध करण्याऱ्या काँग्रेस नेत्यांच्या अकलेची कीव आल्याशिवाय राहत नाही.
राफेल विमानांचा 2015 मध्ये झालेल्या करारानुसार विमानांच्या खरेदीची किंमत 59 हजार कोटींची होती. मुळ एअरफ्रेमची मूळ किंमत, वैमानिकांचा प्रशिक्षणाचा खर्च, सुरुवातीची दहा वर्षे विमानांच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च, विमानांसाठी विशेष बेस तयार करण्याचा खर्च डसाँल्ट कंपनी देणार आहे. विमानावर बसविण्यासाठी हवेतून हवेत व हवेतून जमिनीवर मारा करणारी क्षेपणास्त्रेही डसाँल्ट कंपनी देणार आहे. विमानात भारताला पाहिजे असलेले बदल कंपनी करुन देणार. त्यातील हेल्मेट माऊंटेड डिस्प्ले यंत्रणेमुळे वैमानिकांना लक्ष्यावर नेम साधण्यास मदत होणार. द-साँल्ट एव्हिएशन कंपनीवर राफेल विमानांच्या 75% उपलब्धतेचे बंधन घालण्यात आले. हे बंधन पूर्वीच्या करारात नव्हते, याकडे श्री. पाठक यांनी लक्ष वेधले.
भारतातील हवाई दलातील लढाऊ विमानांची संख्या झपाटयाने कमी होत असताना उच्च तत्रज्ञानावर आधारित लढाऊ विमानांची देशाला गरज आहे. चीन व पाकिस्तान सारखे बलाढय शत्रु भारताच्या शेजारी असल्याने व लढाईची संधी शोधत असल्याचे लक्षात घेता राफेल सारख्या उच्च तंत्रज्ञानाने विकसित विमानांची देशाला गरज आह. देशातील लढावु विमानांची संख्या 42 वरुन 30 वर आली आहे. आज देशाला १५० विमानांची आवश्यकता आहे. ही दरी भरुन काढण्यासाठी लढावू विमांनांची आवश्यकता असल्याचे तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी बाजपेयी यांच्या सरकारला जाणवू लागले याकडेही विश्वास पाठक यांनी लक्ष वेधले.
खरेच हा सौदा महागात पडला काय? यांचे स्पष्ट उत्तर नाही असेच आहे, हे सांगताना विश्वास पाठक म्हणाले, काँग्रेस शासनाने आणि आताच्या मोदी सरकारने केलेल्या या करारात खूप मोठा फरक आहे. कुठलाही फरक लक्षात न घेता काँग्रेसवाले आणि त्यांचे गल्लीतले नेते केवळ किमतींच्या अनुषंगाने मोदीवंर टीका करीत आहे. ही टीका म्हणजे बौध्दिक दिवाळखोरीचे लक्षण असल्याचा आरोप पाठक यांनी केला. याप्रसंगी ड-सॉल्ट एव्हीएशन भारताला केवळ विशिष्ट बदल केलेले राफेल देण्यास कबूल झाले आहेत. या खरेदी व्यवहारात दोन अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र पुरवण्याच्या कराराचाही समावेश असल्याने पाठक म्हणाले, या सौद्यात फ्रान्सने “ परफॉर्मन्स बेस्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट ” देण्याची हमी दिल्याने ताफ्यातील 75 टक्के विमाने कोणत्याही वेळेला उड्डाण घेण्यासाठी तयार राहणार आहेत, असे सांगताना पाठक म्हणाले सौदा प्रत्यक्ष किंमत आणि युरोपीय महागाई दराचे गणित लक्षात घेऊन हा करार करण्यात आला आहे. त्यामुळे जास्त पैसे वाचवण्यात संरक्षण मंत्रालयास यश  प्राप्त झाले.
राफेल विमान खरेदीच्या कराराची ही वस्तुस्थिती पाहता काँग्रेसने केलेले आरोप आणि टीका ही केवळ राजकीय लाभापोटी आणि राजकीय वातावरण गढूळ करण्याच्या उद्देशाने केली आहे, हे स्पष्ट होते. या करारातील भारताला फायदेकारक असलेले तांत्रिक मुद्दे काँग्रेसने जनतेसमोर ठेवले नाही. केवळ विरोधासाठी विरोध करुन जनतेची दिशाभूल तेवढी केली जात असल्याचेही पाठक म्हणाले.