बाजार फीमध्ये कोटींची चोरी; फी वसुलीचे खाजगीकरण करावे

केडीएमसीच्या हद्दीतील ९ हजार ५३१ फेरीवाल्यांकडून दररोज वसूल केली जाणारी बाजार फी योग्य प्रकारे वसूल होत नाही. त्यामुळे बाजार फी वसुलीसाठी खाजगी कंत्राटदाराची नेमणूक केल्यास त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत आठ कोटींचा महसूल जमा होऊ शकतो.

कल्याण : केडीएमसीच्या हद्दीतील ९ हजार ५३१ फेरीवाल्यांकडून दररोज वसूल केली जाणारी बाजार फी योग्य प्रकारे वसूल होत नाही. त्यामुळे बाजार फी वसुलीसाठी खाजगी कंत्राटदाराची नेमणूक केल्यास त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत आठ कोटींचा महसूल जमा होऊ शकतो. त्यासाठी फी वसुलीचे खाजगीकरण करावे, अशी सूचना स्थायी समिती सभापती राहुल दामले यांनी प्रशासनाला केली आहे.
पालिका हद्दीत विशेषत: रेल्वेस्थानक परिसरात फेरीवाल्याचा मुद्दा हा कळीचा आहे. पालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार ९ हजार ५३१ फेरीवाले आहेत. कारवाईत कोणतीही बाधा न येता प्रत्येक फेरीवाल्यांकडून दररोज ३४ रुपये बाजार फीपोटी वसूल केले जातात. महापालिकेच्या तिजोरीत या फी वसुलीतून यंदाच्या वर्षी एक कोटी ५० लाखांचे उत्पन्न जमा झाले आहे. उत्पन्न वाढीचे विविध पर्याय अर्थसंकल्प तयार करताना स्थायी समितीच्या सभेत चर्चेला आले. त्यावेळी हा मुद्दाही चर्चेला आला होता. इतकी कमी वसुली का होते, अशी विचारणा संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. त्यावर अधिकाºयांनी सांगितले की, फेरीवाल्यांविरोधात धडक कारवाई केली जाते. त्यामुळे बाजार फी वसुली होत नाही. ९ हजार ५३१ फेरीवाल्यांकडून प्रत्येकी ३४ रुपये वसूल केल्यास महापालिकेला वर्षभरात ११ कोटी ६६ लाख रुपये जमा होऊ शकतात. याचा अर्थ महापालिकेचे अधिकारी पावती फी वसुलीत चोरी करत आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे नुकसान होत आहे. कारवाई केल्याचे सांगून महापालिकेच्या उत्पन्नाला चुना लावत आहेत. या चोरीवर वरिष्ठ अधिकाºयांचे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे बाजार फी वसुलीचे खाजगीकरण केल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. ११ कोटी ६६ लाख रुपये जरी अपेक्षित धरले, तरी प्रत्यक्षात खाजगी कंत्राटदाराकडून किमान पाच कोटी तरी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होतील. महापालिकेचे अधिकारी जाणीवपूर्वक या उत्पन्नावर पाणी सोडत आहेत. या मुद्याकडे दामले यांनी सोमवारी झालेल्या महासभेत लक्ष वेधले आहे.
बाजार फी ही महापालिकेच्या फेरीवाला विरोधी कारवाईला बाधा न येता वसूल केली जाते असे, त्या पावतीवर स्पष्ट महापालिकेने म्हटलेले आहे. या फी वसुलीसही फेरीवाला संघटनेचा विरोध आहे. महापालिकी एकीकडे कारवाई करते तर दुसरीकडे बाजार फी वसूल करते. महापालिकेची ही दुटप्पी भूमिका असून, ती फेरीवाला धोरणाविरोधात आहे. फेरीवाला सर्वेक्षणात गफलत झाली आहे. फेरीवाला सर्वेक्षणाची प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबवल्याने हे सर्वेक्षणच रद्द करण्याची मागणी फेरीवाला संघटनेने केली आहे. परंतु, या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून दामले यांच्या खाजगीकरणाच्या सूचनेचा विचार होणार का, हे अद्याप स्पष्ट नाही.
पालिका अधिकारी फेरीवाल्यांवर कारवाई करतील. तसेच त्यांच्याकडून बाजार फीही वसूल करतील. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिकेच्या फी वसुलीवर डल्ला मारणाºया अधिकाºयांविरोधात आयुक्त काय कारवाई करणार हा खरा प्रश्न आहे.

बाजार फी वसुलीतील तफावत
महापालिका
हद्दीतील फेरीवाले :
९ हजार ५३१
प्रति फेरीवाल्यांकडून दररोज वसूल होणारी रक्कम : ३४ रुपये
वर्षभरात अपेक्षित वसुली : ११ कोटी ६६ लाख रुपये
प्रत्यक्षात यंदाच्या वर्षाची वसुली : केवळ एक कोटी ५० लाख रुपये

बेकायदा बांधकामांऐवजी फेरीवाल्यांवर कारवाई
महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकात ५७ पोलीस आहेत. महापालिका त्यांचा खर्च भागवते. या पोलिसांचा बंदोबस्त घेऊन महापालिकेने बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाई केली पाहिजे. मात्र, महापालिका या पोलिसांना घेऊन फेरीवाला विरोधी कारवाई करते. प्रत्यक्षात फेरीवाला फी वसुलीतून या पोलिसांचाही पगार निघत नसावा, असा मुद्दाही स्थायी समितीने उपस्थित केला आहे.