चालकांच्या भरती प्रक्रियेत भ्रष्टाचार, महासभेत उमटले पडसाद, भरती प्रक्रियेला महापौरांनी दिली स्थगिती

ठाणे - चालकांच्या भरती प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी ही भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी लावून धरली. त्यानुसार पिठासीन अधिकारी तथा महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी ही भरती प्रक्रिया स्थगिती ठेवण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.

ठळक मुद्देचालक भरतीचे महासभेत उमटले पडसादजिल्ह्यातील उमेदवारांना भरती प्रक्रियेत स्थानच नाहीमहापौर घेणार मुख्यमंत्र्यांची भेट७५ जागासांठी होती भरती प्रक्रिया

ठाणे : ठाणे महापालिकेत नुकत्याच झालेल्या चालक भरती प्रक्रियेत मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करून ही भरती प्रक्रियाच रद्द करण्याची मागणी सोमवारच्या महासभेत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी केली. ठराविक अशा जिल्ह्यातीलच उमेदवारांनाच पालिकेच्या विविध भरती प्रक्रियेत स्थान दिले जात असून ठाणे जिल्ह्यातील उमेदवारांना डावलले जात असल्याचा मुद्दाही सदस्यांनी उपस्थित केला. यावर प्रशासनाने भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे केल्याचा खुलासा केला. परंतु,सभागृहाची भावना लक्षात घेऊन जो पर्यंत भरतीमध्ये स्थानिकांना ५० टक्के आरक्षणाचा निर्णय मुख्यमंत्री देत नाही, तोपर्यंत ही प्रक्रिया स्थगित करावी असे, आदेश पिठासीन अधिकारी तथा महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी दिले.
सोमवारच्या महासभेत भाजपाचे नगरसेवक नारायण पवार यांनी या मुद्याला हात घातला. ज्या उमेदवारांकडे अवजड वाहनाचा परवाना नसेल त्यांची दुसरी परीक्षा घेतलीच कशी असा आक्षेप घेऊन केवळ चालक भरतीच नव्हे तर यापूर्वी झालेल्या अग्निशमन दल, आरक्ष्क, वॉर्ड बॉय, सुल्समन इ. भरतीमध्येही जिल्ह्यातील उमेदवारांना डावलण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. केवळ काही ठराविक जिल्ह्यातीलच उमेदवारांना संधी दिली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दुसरीकडे बाहेरच्या जिल्ह्यात ज्या ज्या परीक्षा झाल्या, त्या ठिकाणी आपल्या पालिकेतील क्लास वन आॅफिसर, शासनाकडून आलेल्यांनी अधिकाऱ्यानी स्वत: जाऊन, आपल्या जिल्ह्यातील उमेदवारांना अधिकचे मार्क्स द्यावेत अशी विनंती केली असल्याचा गौप्यस्फोट यावेळी शिवसेनेचे नगरसेवक अशोक वैती यांनी केला. या प्रक्रियेतच मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या भरती प्रक्रियेबरोबरच आरक्षक भरतीमध्येदेखील मेडिकल चाचणी ही तीन महिनेच ग्राह्य धरली जाते. परंतु, त्या उमेदवारांची निवड दोन वर्षानंतर झाली. त्यावेळेस मेडिकल चाचणी पुन्हा घेणे अपेक्षित होते असा मुद्दाही यावेळी सदस्यांनी लावून धरला. आरक्षक भरती, शहर विकास विभाग, समाज विकास, वॉडबॉय आदी भरती प्रक्रियांमध्येदेखील स्थानिकांना डावलण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी केला.
दरम्यान या संदर्भात माहिती देतांना आस्थापना विभागाचे उपायुक्त संजय निपाणी यांनी ही प्रक्रिया संपूर्ण पारदर्शकतेने झाली असून लाईट आणि हेवी असा उल्लेख फॉर्ममध्येच करण्यात आला होता. त्यानुसार काहींनी त्याठिकाणी खुण केली होती. परंतु,प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे हेवी लायसन्स नसल्याचे आढळले. त्यामुळे त्यांना या प्रक्रियेतून बाहेर काढण्यात आले. शिवाय त्यांना वाहन चालविल्यानंतर त्याच ठिकाणी त्यांना किती मार्क्स मिळाले, याची माहितीदेखील तत्काळ देण्यात आली होती, असेही त्यांनी सांगितले. परंतु त्यांचा हा मुद्दा खोडून घनकचरा विभागात तर डम्पर चालविणाºयांकडे रिक्षाचे लायसन्स असल्याचा धक्कादायक मुद्दा नरेश म्हस्के यांनी यावेळी उघड केला. तर ज्या नर्सेसने महापालिका रुग्णालयात १२ वर्षे सेवा केली त्यांना परीक्षेच्या वेळेत शून्य मार्क देऊन ठराविक जिल्ह्यातील उमेदवारांना प्राधान्य दिल्याचा आरोप माजी उपमहापौर मुकेश मोकाशी यांनी केला. यामुळेच बीड, औरंगाबाद, जळगाव याच भागातील उमेदवारांना संधी दिली जात असेल तर ही भरती प्रक्रिया रद्द करावी, असा ठराव सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी मांडला असता त्याला विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी अनुमोदन दिले.

• महापालिकेत ७५ चालकांची भरती प्रक्रिया घेण्यात आली. त्यानुसार यासाठी ४ हजार ११५ उमेदवारांनी अर्ज केले होते. त्यातून वाहन टेस्टच्या वेळेस १०८२ उमेदवार गैरहजर राहिले. तर ३०३३ उमेदवार हजर होते. त्यातील ४५३ उमेदवारांना हेवीचे लायसन्स नसल्याने रद्द करण्यात आले. तर २५८० उमेदवारांनी यावेळी वाहन चाचणी दिली आहे.

दरम्यान, ही भरती प्रक्रिया संपूर्णपणे पारदर्शक झाली असून, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच ती केल्याचे प्रभारी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. तसेच अर्ज करतांना राज्यातील कोणत्याही ठिकाणचा उमेदवार करू शकतो असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काही आक्षेप असतील तर त्यानुसार पुढील कार्यवाही करू. परंतु, ती रद्द करू नका अशी विनंतीदेखील त्यांनी यावेळी केली.
अखेर पिठासीन अधिकारी तथा महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन ठाणे जिल्ह्यातील उमेदवारांना भरती प्रक्रियेत ५० टक्के आरक्षण देण्याचा जो प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे, त्यावर मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय घेण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींनी त्यांची भेट घ्यावी, असे सांगून तो पर्यंत ही भरती प्रक्रिया स्थगित करण्याचे आदेश दिले.