नगरसेवकांचेच बेकायदा इमले, घरतांशी कुणाचा होता ‘घरोबा’?

वाढता राजकीय हस्तक्षेप आणि बांधकाम व्यवसायात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे नगरसेवकांची असलेली भागीदारी आणि त्यांची अधिकाऱ्यांबरोबर असलेली अभद्र युती, यात लाचखोरीला प्रोत्साहन मिळत असल्याची चर्चा आहे.

कल्याण - वाढता राजकीय हस्तक्षेप आणि बांधकाम व्यवसायात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे नगरसेवकांची असलेली भागीदारी आणि त्यांची अधिकाऱ्यांबरोबर असलेली अभद्र युती, यात लाचखोरीला प्रोत्साहन मिळत असल्याची चर्चा आहे. यातच आता घरतांशी कुणाकुणाचा घरोबा होता, या चर्चेला शहरात पेव फुटले आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांच्या लाचखोरी प्रकरणामुळे बांधकाम विभागात भ्रष्टाचार कशा प्रकारे बोकळला आहे, याची प्रचीती आली आहे. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात लाच मागण्याच्या प्रकरणात याआधीही काही अधिकाºयांना गजाआड व्हावे लागले. त्यात नगरसेवकही मागे नाहीत.
घरत यांना बुधवारी ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आठ लाखांची लाच घेताना अटक केली. अशा प्रकारची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे असो अथवा विविध घोटाळे, यामध्ये केडीएमसी पुरती बदनाम झाली आहे. सर्वाधिक भ्रष्टाचार हा अनधिकृत बांधकामांमध्ये सुरू आहे. बिनदिक्कतपणे उभ्या राहत असलेल्या अशा बांधकामांमधून मिळत असलेला बक्कळ पैसा अधिकारी तसेच नगरसेवकांकडून उकळला जात आहे. एकीकडे महासभेत अनधिकृत बांधकामांविरोधात बोंबा मारायच्या आणि दुसरीकडे मात्र बांधकामांना अभय देण्याच्या बदल्यात पैशांची मागणी करायची, हा दुटप्पीपणा यापूर्वी अटक झालेल्या नगरसेवकांच्या माध्यमातून दिसून आला आहे. घरत यांच्यासह दोन लिपिकांना झालेली अटक पाहता २० वर्षांत केडीएमसीतील लाचखोरीचा आकडा २८ च्या आसपास पोहोचला आहे. त्यात प्रभागक्षेत्र अधिकाºयांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अनधिकृत बांधकामांत पैसे उकळण्यात सर्वाधिक सापळे लाचखोरीचे लागले आहेत.
दरम्यान, महापालिकेत बांधकाम व्यवसायाशी निगडित असलेले नगरसेवक आणि भ्रष्ट अधिकारी यांची अभद्र युतीदेखील या परिस्थितीला कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे. अशाच नगरसेवकांकडून मिळत असलेल्या अभयामुळे संबंधित अधिकारी एकाच विभागात वर्षानुवर्षे ठाण मांडून आहेत. बांधकाम तसेच बांधकाम साहित्य पुरवण्याच्या व्यवसायात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या नगरसेवकांचा आढावा घेता असे ७० ते ७५ टक्के नगरसेवक आणि काही नगरसेविकांचे पतीही आहेत. अनधिकृत बांधकाम उभारण्याकडे बहुतांश नगरसेवकांचा कल असल्याने आपसूकच त्यांचे संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांशी लागेबंधे असतात, अशीही सूत्रांची माहिती आहे. काही बांधकामांमध्ये तर नगरसेवक आणि अधिकाºयांची भागीदारीदेखील असल्याची माहिती मिळत आहे.
दरम्यान, केडीएमसी हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा गेली अनेक वर्षे गाजत आहे. अशा बांधकामांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या अग्यार समितीच्या अहवालाचे काय झाले, असाही सवाल उपस्थित होत आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी अनधिकृत बांधकामांच्या मुद्यावरून महासभा चांगलीच गाजली होती. त्यात अशा बांधकामांना जबाबदार असलेले अतिरिक्त आयुक्त घरत, उपायुक्त सुरेश पवार आणि तत्कालीन ई प्रभागाचे अधिकारी भागाजी भांगरे यांना निलंबित करा, असा ठराव सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मंजूर केला होता. यावर आजवर ठोस अंमलबजावणी झालेली नाही. विरोधी पक्ष मनसेवगळता अन्य कोणत्याच पक्षाने यासंदर्भात पाठपुरावा केला नाही. त्यात आता घरत यांच्या लाचखोरीच्या प्रकरणाने अनधिकृत बांधकामांमधील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला असून ठरावाच्या दृष्टीने उपायुक्त पवार आणि तत्कालीन प्रभाग अधिकारी भांगरे हे दोघेही गोत्यात येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दोन महिने उलटूनही ठरावावर योग्य ती अंमलबजावणी न करणारे आयुक्त गोविंद बोडके यांनी संबंधित अधिकाºयांना पाठीशी घातल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

अतिरिक्त आयुक्तपदासाठी राज्यमंत्र्यांनी केली शिफारस

संजय घरत यांची केडीएमसीच्या अतिरिक्त आयुक्तपदासाठी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सरकारदरबारी शिफारस केली होती. त्यामुळे ही शिफारस आता लाचखोरीच्या प्रकरणामुळे चांगलीच चर्चेत आली आहे. दरम्यान, अतिरिक्त आयुक्तपदाच्या निवडीवर आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल असून त्यावरील निर्णय प्रलंबित आहे. कल्याणमधील सुलेख डोण यांनी ही याचिका दाखल केली असून, त्यांनी घरत यांची नियुक्ती बेकायदा असल्याकडे लक्ष वेधत त्यांना मूळ उपायुक्तपदावर आणण्याची मागणी २०१६ मध्येच केली होती.

लाचखोर शोधतात कायद्यातील ‘अभय’वाटा!

आधीच २५ लाचखोर अधिकारी-कर्मचारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले असताना बुधवारी अतिरिक्त आयुक्तांसह अन्य तिघांना लाचखोरीच्या प्रकरणात जेरबंद केल्याने केडीएमसी एक प्रकारे भ्रष्टाचाराची गंगोत्री असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. लाचखोरीसंदर्भातील कायद्यातून हे लाचखोर सोयीचा मार्ग शोधून पुन्हा सेवेत रुजू होतात आणि ‘जाऊ तिथे खाऊ’ ही प्रवृत्ती कायम राहते, असे जाणकारांचे मत आहे.

एकीकडे लाचखोरीमुळे केडीएमसीतील भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला असताना वारंवार बदलणारे सरकारी निर्णय हे लाचखोरांच्या हिताचेच ठरत आहे. यातच भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याचे काम होत आहे. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासंदर्भात विविध उपाययोजना करायच्या आणि दुसरीकडे नियम शिथिल करून भ्रष्टाचार करणाºयांना अभय देण्याची दुटप्पी भूमिकाही यातून दिसून येते.
राज्य सरकारच्या निलंबित सरकारी सेवकांच्या २०११ च्या निर्देशानुसार जिथे भ्रष्टाचाराला वाव आहे, अशा कार्यकारीपदापासून त्यांना दूर ठेवण्याचे आदेश असताना, याकडे मात्र केडीएमसी प्रशासनाने पुरता कानाडोळा केल्याचेही पाहावयास मिळते. २०११ च्या निर्देशानुसार निलंबित झाल्यापासून दोन वर्षांत पुन्हा संबंधित लाचखोर सेवेत दाखल होऊ शकतो. अशा प्रकरणात पकडले गेल्यानंतर पहिले सहा महिने त्याला अर्धे वेतन द्यावे लागते, नंतर मात्र ७५ टक्के वेतन देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

लाचलुचपत प्रकरणात अटक झालेल्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी प्रत्येक महापालिकेत निलंबन आढावा समिती असते. परंतु, या समितीत केवळ महापालिकेचे स्थानिक अधिकारी असतात. त्यामुळे लाचखोरांचा सेवेत येण्याचा मार्ग सुक र होतो. त्यासाठी समितीमध्ये सरकारकडील एखादा अधिकारी असावा, अशीही मागणी होत आहे. दरम्यान, महापालिका सेवेत आल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला अकार्यकारीपद देऊन त्याची विभागीय चौकशी करणे बंधनकारक आहे. परंतु, केडीएमसीत सुरुवातीपासूनच अशा लाचखोरांना कार्यकारीपदे बहाल केल्याचे पाहावयास मिळते.