भिवंडीतील वादग्रस्त कोटरगेट पोलिस ठाण्याचे बांधकाम युतीच्या काळातही दुर्लक्षीत

ठळक मुद्देकोटरगेट मजीद समोरील पोलीस ठाण्याच्या बांधकामावरून उसळलेल्या दंगलीस एक तप पुर्णपोलीस ठाण्याच्या अर्धवट कामास भंगार व पडीत इमारतीचे स्वरूप आले पोलीस ठाण्याच्या बांधकामास पुढाकार न घेतल्याने पोलीस दलात नाराजी

भिवंडी : शहरातील कोटरगेट मजीदच्या समोर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या जागेवर नवीन पोलीस ठाण्याच्या बांधकामाला विरोध करण्यासाठी झालेल्या दंगलीच्या घटनेस आज ५ जुलै रोजी बारा वर्षे म्हणजे एक तप पुर्ण झाले आहे. काँग्रेस आघाडीच्या काळात या पोलीस ठाण्याच्या बांधकामासाठी आवाज उठविणाऱ्या सेना-भाजपाने देखील त्यांच्या शासन काळात दुर्लक्ष केल्याने नागरिकांत व पोलीसांत तिव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शहरातील निजामपूर पोलीस स्टेशनमध्ये दरवर्षी पावसाळ्यात पाण्याखाली जात असल्यामुळे शहरातील कोटरगेट येथील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या जागेवर नवीन पोलीस स्टेशन बांधण्याचे काम ठाणे पोलीस आयुक्त डी शिवानंदन यांच्या आदेशानुसार भिवंडी पोलीस उपायुक्त आर.डी. शिंदे यांनी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात सुरू केले. या बांधकामास स्थानिक रजा अ‍ॅकेडमीने विरोध दर्शवित ५ जुलै २००६ रोजी दंगल घडवून आणली. या दंगलीत तत्कालीन पोलिस उपायुक्त आर डी शिंदे यांच्यासह ३९ पोलिस जखमी झाले.तसेच रात्री एका टोळक्याने ५ एसटी बसेसची जाळपोळ केली. तर दंगेखोरांनी वंजारपाटी येथील पोलीस चौकी देखील जाळली. दरम्यान वंजारपाटी नाक्यावरील बागे फिरदोस मशिदीसमोर कर्तव्यावर असणाºया बाळासाहेब गागुर्डे व रमेश जगताप या दोन पोलिसांना दंगेखोरांनी ठार केले होते.या घटनेचे पडसाद राज्यात उमटले. शहरातील विविध पोलीस ठाण्यात दंगलीबाबत शेकडो लोकांवर गुन्हे दाखल झाले. त्यापैकी आरोप असलेल्या अठरा दंगेखोरांची जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे.मात्र बारा वर्षे होऊनही आजतागाायत पोलीस ठाण्याचे बांधकाम सुरू झाले नाही. त्यामुळे या बांधकामास भंगाराचे व पडीत इमारतीचे स्वरूप आले आहे.या जागेत ठाणे आरटीओ अधिकाºयांनी कारवाई झालेली वहाने व इतर सामान पडले आहे. तर बांधकामा भोवतालच्या कंपाऊण्ड भिंती देखील काही ठिकाणी कोसळल्या आहेत.अशा स्थितीत या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी रात्रंदिवस पोलीस पहारा देत आहेत. आघाडीच्या काळात शिवसेना व भाजपाच्या आमदारांनी पोलीस ठाण्याच्या बांधकामासाठी आकांडतांडव केले होते. आता राज्यात युती शासन असताना बांधकामाच्या कारवाईस कोणीही पुढाकार घेत नसल्याने पोलीस दलांतून तिव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.