कारखानदारांमध्ये संभ्रम : मालमत्ताकराची लाखोंची बिले

कारखानदारांमध्ये संभ्रम : केडीएमसीच्या करनिर्धारक व संकलकांना ‘कामा’चा सवाल

कल्याण : डोंबिवली एमआयडीसीतील कारखानदारांना केडीएमसीने लाखो रुपयांची मालमत्ताकराची बिले पाठवली आहेत. त्यामुळे कारखानदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. याप्रकरणी कारखानदारांच्या ‘कामा’ संघटनेने महापालिका मुख्यालयात शुक्रवारी करनिर्धारक व संकलक विनय कुलकर्णी यांची भेट घेत जादा कराची आकारणी कशी केली, असा प्रश्न विचारला.

डोंबिवलीतील फेज-१ आणि २ मध्ये जवळपास ४५० कारखाने आहेत. ते १९८३ ते २००२ पर्यंत महापालिका हद्दीत होते. २००२ नंतर २७ गावे केडीएमसीतून वगळल्याने प्रत्येक कारखान्याकडून ग्रामपंचायती वर्षाला किमान १३ ते १५ हजार रुपये मालमत्ताकर घेत होत्या. मात्र, जून २०१५ नंतर २७ गावे पुन्हा महापालिकेत आली. महापालिकेने दहापट जास्त म्हणजे एक ते दीड लाखाची बिले प्रत्येक कारखानदारास पाठवली आहेत. त्यामुळे ते हवालदिल झाले आहेत. प्रति एक हजार फुटांमागे मालमत्ताकर आकारला आहे. त्यामुळे मोठ्या कंपन्यांना पाच ते दहा लाखांचेही बिल आले आहे. त्यामुळे कर भरण्यापेक्षा कारखाना बंद केलेला बरा, अशी भावना या कारखानदारांची आहे.
एखाद्या कारखान्याला १० हजार रुपये मालमत्ताकराचे बिल येत असल्यास त्यात सरकारी नियमानुसार २० टक्के वाढ लागू करून किमान १२ हजार रुपये बिल आले पाहिजे. मात्र, तसे न करता मालमत्ताकरात रस्ते, शिक्षण, पाणीवापर लाभ, उपकर आदी सरसकट करआकारणी केल्याने ही रक्कम वाढली आहे. ४५० कारखानदारांना प्रत्येकी एक ते दीड लाखाचे बिल आल्याचे गृहीत धरल्यास कारखानदारांकडून महापालिकेने एकूण सहा कोटी ७५ लाखांची मागणी केली आहे, असा प्राथमिक अंदाज ‘कामा’चे सेक्रेटरी देवेन सोनी यांनी व्यक्त केला. यासंदर्भात सोनी यांनी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना साकडे घातले. त्यावर चव्हाण यांनी लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे. भाजपाचे नगरसेवक संदीप पुराणिक व सोनी यांनीही कुलकर्णी यांची भेट घेतली.

सोनी म्हणाले की, ‘सरकारच्या नियमानुसार २० टक्के करवाढ कारखानदारांना मान्य आहे. मात्र, त्यात लागू केलेले अन्य कर मान्य नाहीत. रेटेबल व्हॅल्यूच्या आधारे मालमत्ताकराची आकारणी केली जाते. रेटेबल व्हॅल्यू हा रेडीरेकनर दराच्या आधारे ठरवला जातो. रेडीरेकनरचा दर राज्य सरकार जाहीर करते. रेटेबल व्हॅल्यूनुसार मालमत्ताकर आकारणीस ‘कामा’चा विरोध नाही. मात्र, अचानक १३ ते १५ हजारांहून थेट एक ते दीड लाखाची बिले पाठवून महापालिकेने अन्याय केला आहे. जादा रकमेची बिले कारखानदार भरणार नाहीत.

अभय योजनेपूर्वीच वाढीव बिले

२७ गावांतील कारखानदारांच्या एलबीटीच्या थकबाकीवर व्याज व दंड महापालिकेने लागू केला होता. तो माफ करण्यासाठी राज्य सरकारने कारखानदारांसाठी अभय योजना लागू करण्याची घोषणा नुकतीच केली आहे. त्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी पुन्हा कारखानदारांना मालमत्ताकराची जादा बिले पाठवली आहेत.

शंकांचे निरसन करणार!
करनिर्धारक व संकलक विनय कुलकर्णी म्हणाले, ‘कामा’च्या प्रतिनिधींना विषय समजावून सांगितला आहे. जास्तीची बिले का व कशी आली हे महापालिका समजावून सांगण्यास तयार आहे. त्यासाठी ‘कामा’च्या पुढाकाराने कारखानदारांची बैठक घेतल्यास कारखानदारांच्या शंकाचे निरासन करण्यात येईल.