जप्त मालमत्ता पालिका एक रुपयात घेणार , आॅनलाइन लिलावाला प्रतिसाद नाही

मीरा-भार्इंदर महापालिकेने यंदा जप्त केलेल्या मालमत्तांच्या आॅनलाइन लिलावाला प्रतिसाद न मिळाल्याने त्या थेट आयुक्त बळीराम पवार यांच्या अधिकारात एक रुपया नाममात्र बोलीत खरेदी करण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाला स्थायीने गुरुवारच्या बैठकीत मान्यता दिली.

भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेने यंदा जप्त केलेल्या मालमत्तांच्या आॅनलाइन लिलावाला प्रतिसाद न मिळाल्याने त्या थेट आयुक्त बळीराम पवार यांच्या अधिकारात एक रुपया नाममात्र बोलीत खरेदी करण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाला स्थायीने गुरुवारच्या बैठकीत मान्यता दिली.
पालिकेने यंदा २० निवासी सदनिका व ५१ व्यावसायिक गाळे मालमत्ताकर न भरल्याने जप्त केले आहेत. यापूर्वीदेखील पालिकेने अनेक मालमत्ता, थकीत कर न भरल्याने त्या जप्त करण्याची कारवाई केली जात होती. मात्र, त्यावर लिलावाची कार्यवाही होत नसल्याने पुन्हा त्या मालमत्ता थकबाकीदारांच्या हाती अर्थपूर्ण व्यवहारातून जात असे. यामुळे पालिकेकडून दरवर्षी होत असलेल्या जप्तीच्या कारवाईचा थकबाकीदारांवर कोणताही परिणाम होत नसल्याचे समोर आले.
यंदा पालिकेने २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील मालमत्ताकराची वसुली सुमारे ६० टक्के इतकीच केली असल्याने पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. अखेर, आयुक्तांनी थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचेच आदेश कर विभागाला काढले. त्यानुसार, कर विभागाने प्रभागानुसार विशेष पथकांची नियुक्ती केली. या पथकांनी कर थकवलेल्या मालमत्तांना सील ठोकण्याची कार्यवाही करून थकीत कर त्वरित जमा करण्यासाठी अंतिम नोटीस बजावण्यास सुरुवात केली. या नोटीसला मालमत्ताधारकांनी केराची टोपली दाखवून पालिकेची ही नेहमीप्रमाणे ढोबळ कारवाई असल्याचा समज करत त्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर, या मालमत्ताकर विभागाकडून जप्त केल्या.
या मालमत्तांच्या लिलावाच्या कार्यवाहीवर थेट आयुक्तांनी नियंत्रण ठेवल्याने मागील अर्थपूर्ण कारवाईला चाप बसला. परिणामी, कर विभागाने जप्त केलेल्या २० निवासी सदनिकांसह ५१ व्यावसायिक गाळ्यांचा पालिकेच्या वेबसाइटवर ई-लिलाव तब्बल चारवेळा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रशासनाकडून त्याची व्यापक प्रसिद्धी न झाल्याने त्याला प्रतिसादच मिळाला नाही. अखेर, या मालमत्ता आयुक्तांच्या अधिकारात नाममात्र एक रुपया बोलीद्वारे खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचा प्रस्ताव गुरुवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यतेसाठी सादर केला. त्याला सभापती ध्रुवकिशोर पाटील यांच्यासह सदस्यांनी आवश्यक सूचनांसह मान्यता दिली. त्यात जप्त केलेल्या मालमत्ता पालिकेने खरेदी केल्यास त्याच्या देखभाल, दुरुस्तीचा खर्च डोईजड होता कामा नये.

नगरसेवकांनी या केल्या सूचना

जप्त मालमत्तांचा लिलाव करायचा झाल्यास त्याला लिलावपूर्व व्यापक प्रसिद्धी दिली जावी, जेणेकरून लिलावात अधिकाधिक नागरिकांचा सहभाग वाढून पालिकेला वाढीव निधी मिळेल.

मालमत्तांंच्याच ठिकाणी लिलाव केला जावा. यामुळे लिलावात सहभागी होणाऱ्यांना त्या मालमत्तांची पुरेशी माहिती मिळेल. जप्त मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी त्यावर कर्ज आहे किंवा नाही, त्याची खातरजमा करावी.

ज्या संस्थांचे कर्ज असेल, त्यांना विश्वासात घेऊन लिलावाची कार्यवाही सुरू करा. यामुळे थकीत करवसुलीत नुकसान होणार नाही, अशा सूचना करण्यात आल्या.