२०० कोटींचा टीडीआर घोटाळा, मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार

ठाणे : एका विकासकाच्या फायद्यासाठी २०० कोटींचा टीडीआर घोटाळा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मुळ नकाशात सेवा रस्ता असतांना विकासकाने तयार केलेल्या प्रस्तावात हा रस्ताच गायब केला असून जास्तीचा एफएसआय लाटल्याचा आरोप भाजपाचे विभागीय अध्यक्ष संजय घाडीगावकर यांनी केला आहे. पालिकेच्या अधिकाºयांनीही हे चुकीचे नकाशे मंजूर केल्याने ५५ हजार चौरस फुटाचा टीडीआर विकासकाला मिळणार आहे. याला जबाबदार असलेल्या सर्व्हेअरपासून ते पालिका आयुक्तांची तक्र ार थेट मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली असून दोषी अधिका-यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करुन, त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी आणि ही रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. पालिका प्रशासनाने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळले असून कोणत्याही प्रकारेही टीडीआर मंजूर करता आला नसल्याचे स्पष्ट केले.
ठाणे महापालिकेने टाऊन प्लॅनिंग-टी पी स्कीम १ मधील अंतिम भूखंड क्र मांक २०८/४ वर विकास प्रस्ताव क्र मांक एस- ३/टी/०१९/१६ हा न्यू वंदना गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचा विकास प्रस्ताव मंजूर करताना नियमांचा भंग केला. शहर विकास विभागासाठी असलेला शासन आदेश किंवा परिपत्रके, ठाणे महापालिकेची विकास नियंत्रण नियमावली आणि शासनाची नगर भूमापन नियमावली यांचा भंग करून विकासकाच्या फायद्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने विकास प्रस्ताव मंजूर केला अणि कोट्यवधी रु पयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप घाडीगावकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. ते म्हणाले, सुधारित विकास हक्क हस्तांतर नियमावलीत नमूद केल्यानुसार सेवा रस्त्यांच्या रु ंदीचा विचार करून टीडीआर दिला जातो. सेवा रस्ता नसल्यास मुख्य रस्त्यावर भूखंडाचा प्रत्यक्ष पुरावा असल्यास त्या मुख्य रस्त्याची रुंदी विचारात घेऊन तर काही मुख्य रस्त्यांना सेवा रस्ते प्रस्तावित असल्यास प्रस्तावित सेवा रस्त्याची रु ंदी विचारात घेऊन टीडीआर उपयोगात आणता येईल, असे शासनाच्या नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
न्यू वंदना गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचा टी. पी. स्कीम खालील फायनल प्लॉट नं. २०८/४ हा १५ मीटर रुंदीच्या सेवा रस्त्यास लागून असल्यामुळे फक्त ०.६५ पट एवढाच टीडीआर त्यांना देणे अपेक्षित होते. तरीही पालिकेच्या शहर विकास विभागाच्या अधिकाºयांनी विकासक आणि वास्तुविशारद यांच्याशी संगनमत करून शासकीय नियमांची उघडउघड पायमल्ली केली असून विकासकाच्या लाभासाठी १.४० पट टीडीआर वापरास परवानगी देणारे नकाशे २८ फेब्रुवारी २०१७ ला मंजूर केले आहेत. त्यानंतर दिनांक २२ जुलै २०१७ रोजी बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रही दिले, असे घाडीगावकर यांचे म्हणणे आहे. शहर विकास विभागाने ४७१५.१७ चौ. मी. जादा टीडीआर दिला असून त्याचा बाजारभाव २०० कोटी होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
>नियमानुसार परवानगी दिल्याचा दावा
या विकास प्रस्तावाला नियमानुसार परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच अद्याप कोणत्याही प्रकारचा टीडीआर मंजूर करण्यात आलेला नाही, असे महापालिकेचे नगररचना सहायक संचालक प्रदीप गोहिल यांंनी पत्रकारांना सांगितले. नियमबाह्य टीडीआरच्या वापरामुळे होणाºया बांधकामाचे बाजारभावाने अंदाजे विक्रीमूल्य सुमारे २०० कोटी असेल, असा दावा घाडीगावकर यांनी केला. त्यात गुंतलेले अधिकारी, वास्तुविशारद आणि बिल्डर यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. भूखंडाचे क्षेत्र ६२८६.९१ चौ. मी. असून तो १५ मीटरच्या सेवा रस्त्यालगत असल्याने त्याला ४०८६.४९ चौ. मी. टीडीआर द्यायला हवा. परंतु शहर विकास विभागाने ८८०१.६७ चौमी टीडीआर दिल्याने ४७१५.१७ चौमी नियमबाह्य टीडीआर दिल्याचे ते म्हणाले.