ऐन स्वच्छता सर्र्वेेक्षणात सफाई ठेकेदाराचा मीरा रोडमध्ये संप, संपामागील हाताबाबत उलटसुलट चर्चा  

कंत्राटी सफाई कामगारांच्या ग्रॅच्युईटीची रक्कम कोणी द्यायची, असा मुद्दा उपस्थित करत ऐन स्वच्छता सर्वेक्षणादरम्यान मनपाच्या दैनंदिन साफसफाईसाठी कंत्राट दिलेल्या ठेकेदार व उपठेकेदारांनी केलेला संप आयुक्तांनी एका दिवसातच मागे घ्यायला लावला.

मीरा रोड -  कंत्राटी सफाई कामगारांच्या ग्रॅच्युईटीची रक्कम कोणी द्यायची, असा मुद्दा उपस्थित करत ऐन स्वच्छता सर्वेक्षणादरम्यान मनपाच्या दैनंदिन साफसफाईसाठी कंत्राट दिलेल्या ठेकेदार व उपठेकेदारांनी केलेला संप आयुक्तांनी एका दिवसातच मागे घ्यायला लावला. ठेकेदारांनी आयुक्तांच्या विरोधातील स्थानिक वजनदार लोकप्रतिनिधीच्या इशाºयावरुन पहिल्यांदाच संपाचा झेंडा फडकवल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मीरा-भार्इंदर महापालिकेने शहरातील दैनंदिन कचरा सफाई करणे, इमारत व घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणे, गोळा झालेला कचरा वाहनांमधून उत्तनच्या डम्पिंग ग्राऊण्डवर टाकणे तसेच अंतर्गत गटारांची दैनंदिन सफाई करण्यासाठी २०१२ मध्ये ‘ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट’ या ठेकेदार कंपनीला वार्षिक सुमारे ४० कोटींचे कंत्राट दिले होते. पाच वर्षांसाठी दिलेल्या कंत्राटात दरवर्षी १० टक्के रक्कम ठेकेदारास वाढवून द्यायची होती. सुमारे १६०० कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतन व विविध भत्ते आदी लागू केल्याने तसेच नवीन वाहनांमुळे आता हे कंत्राट तब्बल ८७ कोटीच्या घरात गेले आहे.
ठेकेदाराची पाच वर्षाची मुदत एप्रिल २०१७ मध्येच संपली असून त्यानंतर एकदा सहा महिन्यांची, तर नंतर तीन महिन्यांची मुदतवाढ पालिकेने दिली आहे. वास्तविक ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट ही ठेकेदार कंपनी कागदावरच असून प्रत्यक्षात नेते व राजकारण्यांशी संबंधित उपठेकेदारच काम करत आहेत. त्यामुळे ठेकेदार व उपठेकेदारांमध्ये देणी देण्यावरुन खटके उडत असतात. उपठेकेदारांमधील अनेक जण हे सत्ताधारी भाजपाशी, तर काही अन्य पक्षाशी संबंधित आहेत. काही दिवसांपूर्वीच या ठेकेदारांनी गोव्यात ठेवलेल्या पार्टीतही त्या वजनदार लोकप्रतिनिधीने हजेरी लावली. त्यात नवीन ठेका देण्यासह अर्थपूर्ण गोष्टींवर चर्चा झडल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या सर्व घडामोडी सुरु असतानाच त्या लोकप्रतिनिधीचे आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांच्याशी बिनसले असून दोघातील वाद चांगलाच रंगला आहे.
सध्या आयुक्तांनी स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षणासाठी जोरदार कंबर कसली असुन त्यात त्यांना चांगले यश मिळुन पालिकेचा क्रमांक देखील झपाट्याने वर गेला आहे. तोच उपठेकेदारांनी शनिवारी अचानक साफसफाईचे काम बंद पाडल्याने आयुक्तांच्या स्वच्छता अभियानास धक्का देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातुन झाल्याची चर्चा आहे. संप करण्याृआधी त्या लोकप्रतिनिधीशी काही उपठेकेदारांनी चर्चा केली होती, अशी चर्चा रंगल्याने या संप प्रकरणास वेगळे वळण लागले आहे.
शहरात शनिवारी सफाई झाली नाहीच, शिवाय कचराही उचलला नाही. या प्रकरणी दुपारी आयुक्तांशी ग्लोबलचे कमलेश जैनसह उपठेकेदार म्हणून ओळखले जाणारे मनोज मयेकर, सायमन अल्मेडा, सुहास रकवी, नारायण सिंग, नरसू मंडेल, नवाब शेख आदींनी चर्चा केली. त्यात पालिकेने ठेक्यास मुदतवाढ दिली. पण कंत्राटी कामगारांची पाच वर्षे सेवा पूर्ण झाल्याने त्यांना नियमानुसार ग्रॅच्युईटी देणे बंधनकारक असल्याने पालिकेने ती रक्कम द्यावी, अशी मागणी ठेकेदारांनी केली.

आश्वासनानंतर सफाईस सुरुवात

आयुक्तांनी ग्रॅच्युईटीचा मुद्दा लवादासमोर ठेऊन तेथून जो निर्णय येईल तो मान्य असेल, असे स्पष्ट केले. तसेच ठेकेदारांचे देयक मंजूर करुन १५ तारखेपर्यंत पैसे अदा केले जातील, असे आश्वासन दिले. तशा सूचनाही आयुक्तांनी लेखा व लेखापरीक्षण विभागासह उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांना दिल्या.

ठेकेदारांनाही कानपिचक्या देत कचरा उचलण्यासाठी पर्यायी वाहने जास्त दर देऊन घ्यावी लागली, तर त्याचा भूर्दंड ठेकेदाराकडून वसुलीची तंबीही आयुक्तांनी दिली. यावेळी संपाचे कर्तेकरवीते कोण? यावरुनही टोलेबाजी झाल्याचे सूत्रांनी सांगीतले. आयुक्तांनी कानपिचक्यांसोबत आश्वासनही दिल्याने उपठेकेदारांनी संप लगेच मागे घेतला.