उल्हासनगरातील बेशिस्त कारभाराला लगाम घालण्याचे आव्हान

महापालिकेला आर्थिक गर्तेतून व विविध समस्येतून बाहेर काढून शहर विकास साधण्याचे काम नवे आयुक्त सुधाकर देशमुख यांना करावे लागणार आहे.

- सदानंद नाईक, उल्हासनगर

महापालिकेला आर्थिक गर्तेतून व विविध समस्येतून बाहेर काढून शहर विकास साधण्याचे काम नवे आयुक्त सुधाकर देशमुख यांना करावे लागणार आहे. उल्हासनगर शहर १० वर्ष मागे गेल्याची टीका होत आहे. विविध विभागात उडालेला गोंधळ, अधिकाऱ्यांची अपुरी संख्या, अत्यल्प उत्पन्न, वादग्रस्त निर्णय, विकास योजनेचा उडालेला फज्जा आदी समस्यांना आयुक्तांना सामोरे जावे लागणार आहे.

वर्षाला रस्ते बांधणी व दुरूस्तीवर ४० कोटींपेक्षा जास्त खर्च केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात रस्त्याची दुरवस्था झाली असून आतातर एमएमआरडीएने मुख्य रस्त्याची पुनर्बांधणी हाती घेतली. घरोघरी असणाºया लहान-मोठ्या उघोगामुळे शहर राज्यात नव्हेतर देशात प्रसिध्द आहे. मात्र राजकीय दूरदृष्टीअभावी शहराची वाटचाल विकासाऐवजी भकासाकडे होत आहे. हजारो कामगारांना रोजगार देणारा जीन्स उघोग बंद पडला असून इतर उघोगाची वाटचाल त्याच दिशेने सुरू आहे.

महापालिकेत ८० टक्क्यापेक्षा जास्त पदे रिक्त असल्याने महापालिकेचा कारभार कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या हाती गेला आहे. लिपिक दर्जाच्या कर्मचाºयावर सहायक आयुक्त दर्जाचा पदभार देण्यात आला आहे. प्रभारी अधिकारी स्थानिक नेत्यांच्या हातातील बाहुले बनल्याने महापालिका विभागात गोंधळ उडाला असून शहराची वाटचाल विकासा ऐवजी भकासाकडे होत आहे. याप्रकाराला सत्ताधाºयांसह विरोधी पक्ष जबाबदार आहे.

पाणी गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी व नागरिकांना मुबलक पाणीपुरवठा होण्यासाठी काही वर्षापूर्वी ३०० कोटींची पाणीपुरवठा योजना राबविली. चांगल्या दर्जाचे काँक्रिटचे रस्ते खोदून योजने अंतर्गत नवीन जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या. तसेच एकाचवेळी पाणीपुरवठा होण्यासाठी उंच जलकुंभासह पम्पिंग स्टेशन व एक भूमिगत पाणी साठवण टाकी बांधण्यात आली. मात्र त्यापैकी एकही जलकुंभ पूर्ण क्षमतेने भरला नाही. तसेच बहुतांश झोपडपट्टी भागात जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या नसल्याने पुन्हा वाढीव योजनेचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला. तसेच दरवर्षी नवीन जलवाहिन्या टाकण्यावर कोटयवधींचा खर्च केला जातो. पाणीगळती शून्यावर येण्याऐवजी ४० टक्यावर पोहचली असून ३०० कोटींच्या योजनेचा फज्जा उडाला आहे. पाणीयोजनेची चौकशी करून त्यातील त्रुटी काढाव्या लागणार आहे.

शहरातील सांडपाण्याचा खेमानी नाला उल्हास नदीला मिळून पाणी प्रदूषित होत असल्याची ओरड झाली. सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत नाल्याचे पाणी उचलून प्रक्रिया करण्याची योजना सुरू झाली. ३२ कोटींची योजना ३७ कोटींवर जावूनही योजना अर्धवट आहे. तीच परिस्थिती २७९ भुयारी गटार योजनेची झाला आहे. तर रस्ता दुरूस्ती व रस्त्यातील खड्डे भरण्यावर वर्षाला १६ कोटींचा खर्च होवूनही रस्त्याची दुरवस्था कायम आहे. महाापालिका व राज्य सरकारच्या कोटयवधींच्या निधीतून बांधलेले काँक्रिटचे रस्ते निकृष्ट बांधल्याने काँक्रिटच्या रस्त्यावर डांबरीकरण करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. अर्धवट विकास योजनेचा आढावा घेवून त्या तातडीने कशा पूर्ण होतील, याकडे आयुक्तांना लक्ष द्यावे लागणार आहे.

महापालिका शिक्षण मंडळ, मालमत्ता कर विभाग, एलबीटी, लेखा विभाग, बांधकाम विभाग, आरोग्य विभागासह अतिक्रमण विभाग वादात राहिला आहे. या सर्वच विभागाचा पदभार प्रभारी अधिकाºयांकडे असल्याने विभागात सावळागोंधळ उडाला आहे. सताधाºयांसह तत्कालिन आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी पाठविण्याचा पाठपुरावा करूनही, एकही अधिकारी पालिकेत येण्यास धजावत नाही. लेखा विभागाच्या अधिकाºयाकडे उपायुक्त पद देण्याची वेळ पालिकेवर आली आहे. अपूर्ण असलेल्या मोठया गृहसंकुलाला पूर्णत्व:चा दाखला देणे, अतिआवश्यक कामाच्या आड कोट्यवधींच्या कामांना मंजुरी, वादग्रस्त पदोन्नती, उत्पन्नाच्या स्त्रोताकडे दुर्लक्ष अशा अनेक प्रकाराने पालिका वादग्रस्त झाली असून यात सुधारणा घडवून आणावी लागेल.

उल्हासनगर पालिकेतील भोंगळ कारभारामुळे शहराचा विकास झालेलाच नाही. भ्रष्टाचारामुळे लोकप्रतिनिधींचा प्रशासनावर अंकुशच नाही हे यातून दिसून येते. आर्थिक आणि प्रशासकीय शिस्त आणण्याचे मोठे अग्निदिव्य पालिका आयुक्तांना पार पाडावे लागणार आहे.

पारदर्शक कारभारावर लक्ष देणे
क्षमता नसताना कनिष्ठ अधिकाºयांना उपायुक्त, सहायक आयुक्त व विभाग प्रमुखाचा प्रभारी पदभार दिल्याने महापालिका विभागात सावळागोंधळ उडाला आहे. नागरिकांच्या हितासाठी पारदर्शक कारभार होण्यासाठी नवनियुक्त आयुक्तांना लक्ष दयावे लागणार आहे.

उत्पन्नाचे स्रोतांना प्राधान्य
मालमत्ता भाड्याने देणे, फेरीवाला धोरण राबविणे, नगररचनाकार विभाग अद्ययावत करणे, नवीन मालमत्तेला कर आकारणी करणे आदी उत्पन्नाच्या स्त्रोतांना प्राधान्य दिल्यास पालिका उत्पन्नात वाढ होईल.