‘विनाअनुदानित’चा ‘काळा दिवस’, इंग्रजी शाळा चालवायच्या कशा? : ‘पुष्मा’चा सवाल; ‘राइट टू एज्युकेशन’मुळे कोंडी लोकमत न्यूज नेटवर्क

राइट टू एज्युकेशन कायद्यानुसार अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के प्रवेश राखीव आहे. या गटातील विद्यार्थ्यांची १७ हजार रुपयांची फी सरकारकडून भरली जाते.

कल्याण : राइट टू एज्युकेशन कायद्यानुसार अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के प्रवेश राखीव आहे. या गटातील विद्यार्थ्यांची १७ हजार रुपयांची फी सरकारकडून भरली जाते. मात्र, अनेक शाळांना मागील पाच वर्षांत केवळ दोनच वर्षांची फी मिळाली आहे. त्यातही केवळ ६० टक्केच फीची रक्कम मिळाल्याने खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची कोंडी झाली आहे. याचा सरकारने विचार करावा, असा मुद्दा प्रायव्हेट अनएडेड स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशनने (पुष्मा) उपस्थित केला आहे.
सरकारच्या अन्यायकारक शैक्षणिक धोरणाविरोधात गुरुवारी काळ्या फिती बांधून दिवस पाळण्यात आला. त्यात ठाणे जिल्ह्यातील ३ हजारांपेक्षा जास्त इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी सहभाग घेतला. नॅशनल इंडिपेंडंट स्कूल अलायन्सचे संस्थापकीय सदस्य व ‘पुष्मा’चे माजी अध्यक्ष भरत मलिक यांनी सांगितले की, खाजगी कायम विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांच्या कामकाजात सरकारचा हस्तक्षेप वाढला आहे. सरकारचे शैक्षणिक धोरण स्थिर नाही. दर दोन आठवड्यांनी नवा अध्यादेश काढला जातो. इंग्रजी शाळांना किचकट सरल प्रणाली सक्तीची करू नये. शाळांसाठी सुरक्षेचा कायदा करावा. शिक्षण विभागातील अधिकाºयांकडून जाचक त्रास दिला जातो. स्कूल बसच्या विम्याच्या रकमेत १०० टक्के वाढ केली आहे. वैयक्तिक गुन्ह्यासाठी संचालक व प्राचार्यांना दोषी धरले जाते, आदी विविध मुद्द्यांचा या वेळी निषेध करण्यात आला.
राइट टू एज्युकेशनच्या कायद्यान्वये सरकारकडून मिळणारी फी मागील दोन वर्षांत ४० टक्के आलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांवर त्याचा बोजा पडू शकतो. एक शाळेला चालवण्यासाठी वर्षाला किमान २ कोटी रुपये खर्च येतो. पण, फीची ६० टक्के रक्कम मिळत असल्याने वर्षाला किमान ४० लाखांचा खड्डा पडतो. तर, तीन वर्षांची रक्कम साधारणत: १ कोटी २० लाख रुपये कमी येतात. सरकारकडे विचारणा केल्यास त्यांच्याकडे पैसा नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून ही फीची रक्कम दिली जात नाही. सरकारचा प्राधान्यक्रम ठरलेला नाही. सरकारचे शैक्षणिक धोरण ठरलेले नाही. त्याचा फटका इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना बसला आहे.
मनूभाई ठक्कर म्हणाले, सध्या अनुदानित शाळा बंद पडत आहेत. या शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षक सरकार इंग्रजी शाळांमध्ये पाठवते. इंग्रजी शाळेत अनुदानित शाळेतील अन्य भाषिक शाळांतील शिक्षक कसा चालेल, तो काय शिकवणार, असे प्रश्न आहेत. १९८७ मध्ये सरकारने जाहीर केले की, इंग्रजी शाळेला अनुदान दिले जाणार नाही. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित शाळा फी वरच चालतात. त्यांचीही कोंडी होणार असेल, तर त्या विद्यार्थ्यांनी व शाळा व्यवस्थापनाने कुठे जायचे, असा सवाल आहे.