विरोधी पक्ष नेता पद तांत्रिक अडचणीत टाकण्याची भाजपाची खेळी; सेनेची सरशी होण्याची शक्यता 

मीरा-भार्इंदर महापालिकेतील विरोधी पक्षनेतापदी सेनेने राजू भोईर यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. त्याला खो घालीत भाजपा नगरसेवक ध्रुवकिशोर पाटील यांनी हे पद तांत्रिक अडचणीचे असुन महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार विरोधी पक्षातील मोठ्या पक्षाचा नेता महापौरांकडून घोषित झाल्यास त्या पदावर त्याच नेत्याची (गटनेता) नियुक्ती करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

- राजू काळे 

भाईंदर :  मीरा-भार्इंदर महापालिकेतील विरोधी पक्षनेतापदी सेनेने राजू भोईर यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. त्याला खो घालीत भाजपा नगरसेवक ध्रुवकिशोर पाटील यांनी हे पद तांत्रिक अडचणीचे असुन महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार विरोधी पक्षातील मोठ्या पक्षाचा नेता महापौरांकडून घोषित झाल्यास त्या पदावर त्याच नेत्याची (गटनेता) नियुक्ती करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. महापौर डिंपल मेहता यांनी देखील त्यावर राज्य सरकारचा अभिप्राय मागविला आहे. त्यामुळे सेनेची तांत्रिक कोंडी करण्याची खेळी भाजपाकडून होत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. 

पालिका स्थापनेनंतर पार पडलेल्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीतील सत्तास्थापनेवेळी विरोधी पक्ष नेता पद तांत्रिक अडचणीतच सापडले आहे. २००२ मधील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता स्थापन झाली. त्यावेळी सत्ताधारी आघाडीतील काँग्रेसचे परशुराम पाटील यांची विरोधी पक्ष नेता पदी निवड करण्यात आली. या पदावर विरोधी पक्षातील सर्वात मोठ्या पक्षाचा दावा असताना सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्याची विरोधी पक्ष नेता पदी नियुक्ती केल्याने विरोधी पक्षातील भाजपाचे सदस्य रोहिदास पाटील यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे त्यांचा दावा फोल ठरल्याने परशुराम पाटील त्या पदावर कायम राहिले. २००७ मधील निवडणुकीनंतरही सत्ताधारी आघाडीतील काँग्रेसचे चंद्रकांत वैती यांची त्या पदावर वर्णी लावण्यात आल्याने त्याविरोधात सुद्धा विरोधकांनी आवाज उठविला. परंतु, त्याचा ठोस पाठपुरावा न झाल्याने वैती हे त्या पदावर कायम राहिले. २०१२ मधील निवडणुकीनंतर सुरुवातीला काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता होती. त्यावेळी नरेंद्र मेहता यांची त्या पदावर नियुक्ती करण्यात आली. आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळानंतर शिवसेना-भाजपा युतीची सत्ता स्थापन झाली. त्यावेळी विरोधी पक्षातील सर्वात मोठा पक्ष राष्ट्रवादी असतानाही महापौर गीता जैन यांनी राष्ट्रवादीने सदस्यांच्या नावाची शिफारस न केल्याचे कारण पुढे करुन काँग्रेसने केलेली शिफारस ग्राह्य धरली. त्यानुसार त्यांनी काँग्रेसचे प्रमोद सामंत यांची विरोधी पक्ष नेता पदी नियुक्ती केली. यावर राष्ट्रवादीने आक्षेप घेत त्यावर नियमानुसार पक्षाचा अधिकार असल्याचा दावा करीत लियाकत शेख यांच्या नावाची शिफरास केली. परंतु, महापौरांनी ती अमान्य केल्याने राष्टÑवादीने त्याविरोधात राज्य सरकारकडे तक्रार केली. परंतु, त्याला विलंब होऊ लागल्याने त्यावेळचे राष्ट्रवादी गटनेता बर्नड डिमेलो यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने राष्ट्रवादीचा दावा मान्य केल्याने अवघ्या ६ महिन्यांत सामंत यांना ते पद सोडावे लागले. यानंतरही यंदा त्या पदावरील नियुक्तीचा वाद उफाळुन आला आहे. यंदा विरोधी पक्षातील सर्वात मोठा पक्ष शिवसेना असल्याने त्या पदावर याच पक्षाचा अधिकार असला तरी ते पद भाजपाने कायद्यातील शब्दांच्या तांत्रिक अडचणीत अडकवुन शिवसेनेची राजकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. यामुळेच संतप्त सेनेच्या सदस्यांनी ८ नोव्हेंबरच्या महासभेत गोंधळ घातला. यामुळे पुढील महासभेत हा वाद पुन्हा चिघळणार असल्याची चिन्हे असतानाच  महापौर डिंपल मेहता यांच्या पत्रव्यवहारावर लवकरच सरकारी अभिप्राय पालिकेला प्राप्त होणार असल्याचे सुत्राकडुन सांगितले जात आहे. मात्र त्यात सेनेची सरशी होऊन भाजपाची राजकीय खेळी मात्र तोंडघशी पडणार असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.