२७ गावे महापालिकेतून वगळण्याची भाजपाची राजकीय खेळी

भाजपाला एक नवी नगरपालिका मिळणार असल्याने तेथे राजकारण करता येईल.

- मुरलीधर भवार

ज्या सरकारने १९८३ मध्ये कल्याण-डोंबिवलीची महापालिका स्थापन केली. आसपासची २७ गावेही त्या वेळी महापालिकेत होती. मात्र, गावांच्या विकासाकडे महापालिका प्रशासनाने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये महापालिकेच्या कारभाराविषयी रोष होता. त्यामुळे ही गावे वगळण्यासाठी आंदोलने झाली. त्यामुळे २००२ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने ही गावे महापालिकेतून वगळली. या गावांसाठी प्रथम जिल्हा परिषद व त्यानंतर एमएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण होते. गावांच्या विकासासाठी एमएमआरडीएने विकास आराखडा तयार केला. त्यासाठी सहा वर्षे लागले. मात्र, हा आराखडा २०१४ मध्ये मंजूर झाला. त्यानंतर भाजपा सरकारने संघर्ष समितीची स्वतंत्र नगरपालिकेची मागणी विचारात न घेता जून २०१५ मध्ये गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. त्यानंतर लगेच केडीएमसीची निवडणूक जाहीर झाली. त्याची आचारसंहिता लागू झाल्यावर सरकारने धरसोडपणा करत गावे वगळण्याची अधिसूचना काढून हरकती सूचना मागविल्या. या अधिसूचनेला निवडणूक आयोगाने हरकत घेतली. तेव्हापासून हा प्रश्न सरकार दरबारी प्रलंबित होता.
२७ गावे वेगळी करण्याच्या अधिसूचनेनुसार हरकती सूचना पुन्हा घ्याव्यात, यासाठी उच्च न्यायालयात संघर्ष समिती व रंगनाथ ठाकूर यांच्यासह अन्य १२ जणांनी दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या. त्यावर सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. मात्र सरकारने त्यात वर्ष वाया घालविले. प्रतिज्ञापत्र काही दाखल केले नाही. सरकारलाही गावे वेगळी करायची होती. त्यामुळेच सरकारने त्यांचे म्हणणे न्यायालयात मांडले नाही.
गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यावर शिवसेनेने त्याचे जोरदार समर्थन केले. २७ गावांचा विकास महापालिकेत राहूनच होईल, यावर शिवसेना ठाम होती. २७ गावे संघर्ष समितीने निवडणुकीवर आधी बहिष्कार टाकला. मात्र त्यांच्या बहिष्काराला न जुमानता शिवसेनेकडून उमेदवार उभे केले गेले. त्यामुळे समितीने भाजपाची कास धरली. अपक्ष उमेदवार उभे करून त्याला भाजपाचे समर्थन घेतले. समिती भाजपाच्या वळचणीला जाऊन बसली. भाजपाने शिवसेनेला डिवचण्यासाठी २७ गावे वेगळी करून तेथे नगरपालिका स्थापन करण्याचे म्हटले आहे. भाजपाला एक नवी नगरपालिका मिळणार असल्याने तेथे राजकारण करता येईल. महापालिकेतून ही गावे वगळण्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या मनात असल्याने त्यांनी महापालिकेच्या हद्दवाढ अनुदानाकडे कानाडोळा केला.
२७ गावे महापालिकेत आल्यावर विकासासाठी पाच वर्षांत सात हजार कोटी रुपये लागतील, असे म्हटले होते. त्यापैकी केवळ ५०० कोटी रुपये तरी हद्दवाढ अनुदान म्हणून महापालिकेस सरकारने द्यायला हवे होते. स्वतंत्र नगरपालिका झाल्यावर ही महापालिका चालविण्यासाठी सरकारला अनुदान द्यावे लागेल. मालमत्ता कराची वसुली हाच २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेचा प्रमुख उत्पन्नाचा स्रोत राहील. स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन झाल्यावर २७ गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना, मलनिस्सारण योजना, घनकचरा योजना, आरोग्य व्यवस्था व आस्थापना तयार करावी लागेल. त्यासाठी पैसा लागणार आहे. यापैकी मलनिस्सारण व पाणीपुरवठा योजना मंजूर आहे. पण ही गावे महापालिकेतून काढल्यावर महापालिका या योजनांसाठीच्या निधीचे दायित्व स्वीकारणार नाही. त्यामुळे या योजनांच्या पूर्ततेसाठी सरकार २७ गावांकरिता निधीचे निकष शिथिल करून त्यासाठी पूर्ण निधी सरकार देणार का, असाही प्रश्न आहे. महापालिकेने २०१५ पासून आतापर्यंत २७ गावांत जी विकासकामे केली, त्यावर जो खर्च झाला हा खर्च सरकार महापालिकेस परत करणार आहे का, हा सवालही केला जात आहे.
संघर्ष समितीने विधिमंडळ अधिवेशनात जाऊन स्वतंत्र पालिकेची घोषणा लवकर करावी. न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असलेल्या २७ गावांच्या याचिकेसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सरकारने लवकर दाखल करावे. तसेच कल्याण ग्रोथ सेंटर, नेवाळीतील शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशा विविध मागण्या केलेल्या आहेत.
एमएमआरडीएला विकास आराखडा तयार करण्यास सहा वर्षे घेतली. त्याच्या मंजुरीसाठी अडीच वर्षे सरकारने घेतली. त्यामुळे बांधकाम परवानग्या रखडल्याने २७ गावांमध्ये जवळपास ८० हजार बेकायदा बांधकामे झाली. एमएमआरडीएने ५४५ बेकायदा बांधकामे असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांनी उर्वरित हजारो बेकायदा बांधकामांची जबाबदारी घेतलेली नाही. तर एमआयडीसी हद्दीत ३०० बेकायदा बांधकामे आहेत. उर्वरित बांधकामांना जबाबदार कोण, ही बांधकामे नगरपालिका स्थापन झाल्यावर नियमित केली जाणार आहेत का, हे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. संघर्ष समितीने बेकायदा बांधकामे तोडताना अनेकदा कारवाईस विरोध केला होता.
बेकायदा बांधकामात घरे घेणाºयांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी सरकारने घरांच्या नोंदणीवर बंदी घातली आहे. ती उठविण्याची मागणी समितीने सरकारकडे केली आहे. त्यावर सरकारने आश्वासन दिलेले नसले तरी समितीने अधिकृत बांधकामांमधील घरांचीच नोंदणी करावी, असे म्हटलेले नाही. यावरून बेकायदा घर खरेदी व फसवणुकीच्या व्यवहाराला समितीचे मूक समर्थन आहे का, असाही सवाल केला जात आहे.

२७ गावांचे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत आतबाहेर जाणे सुरू आहे. गावांच्या विकासासाठी स्वतंत्र नगरपालिकेची मागणी संघर्ष समितीने सातत्याने केली. मात्र, भाजपाने त्याला अनुकूल होत राजकीय खेळी खेळली आहे. गावे महापालिकेतून वगळण्याचे आश्वासन लवकर पूर्ण केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे २७ गावे वेगळी होतील. परंतु, गावांच्या विकासाची जबाबदारी घेऊन सरकार त्यांच्या विकासासाठी लागणारा निधी देणार आहे का?, असे प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहे.