सरकारच्या निर्णयाला भाजपाने धुडकावले

विकास आराखड्याचा मुद्दा; सहा महिने मुदतवाढीचा प्रस्ताव महासभेमध्ये केला मंजूर

मीरा रोड : ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणलेल्या मीरा- भार्इंदर विकास आराखडा घोटाळ्याप्रकरणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारनेच प्रारूप आराखडा रद्द करून सरकारच्या वतीने नवीन अधिकारी नेमून पुन्हा आराखडा तयार केला जाईल, असे जाहीर केले होते. मात्र, गुरुवारच्या महासभेत आयुक्तांच्या गोषवाऱ्यानुसार सत्ताधारी भाजपाने सरकारच्या निर्णयास केराची टोपली दाखवत सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीचा व तीन महिन्यांत आराखडा महासभेत सादर करण्याचा ठराव मंजूर केला. वास्तविक, सहा महिन्यांची मुदत जूनमध्येच संपली आहे.
मीरा-भार्इंदरच्या प्रारूप सुधारित विकास आराखड्याचा इरादा एप्रिल २०१५ मध्ये महासभेने मंजूर केल्यावर मार्च २०१६ मध्ये नगररचना अधिकारी म्हणून दिलीप घेवारे यांची नियुक्ती झाली. डिसेंबर २०१५ मध्ये इराद्याची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून दोन वर्षांच्या आत आराखडा प्रसिद्ध करायला हवा होता. सुधारित प्रारूप विकास आराखडा फुटल्याचा प्रकार समोर आला. स्थानिक भाजपा नेत्याचा प्रभाव असल्याचे आरोप झाल्याने सत्ताधारी भाजपाने, तर आराखडा फुटीची बातमी खोटी ठरल्यास थेट पत्रकारांवर गुन्हे दाखल करण्याचा ठराव केला होता.
आराखडा वादग्रस्त ठरल्याने आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मार्चमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा मांडला असता नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी प्रारूप आराखडा रद्द करून नवीन अधिकारी नेमून पुन्हा नव्याने प्रारूप तयार करण्याचे काम केले जाईल, असे जाहीर केले होते.
महासभेत आयुक्तांनी दिलेल्या गोषवाºयात सरकारच्या निर्णयाचा उल्लेखच नव्हता. महापालिका व पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा कालावधी वगळून सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, असे त्यात नमूद केले होते. वास्तविक, डिसेंबर २०१७ मध्ये दोन वर्षांची मुदत संपली असल्याने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली, तरी जूनमध्ये ती संपलेली आहे. पण, आचारसंहितेचा कालावधी वगळण्याची टूम पालिकेने पुढे केली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा यावरून वातावारण तापणार आहे.

‘त्या’ अधिकाºयाकडे आराखडा कसा?
महासभेत चर्चेवेळी काँग्रेसचे अनिल सावंत यांनी कार्यमुक्त झालेल्या अधिकाºयाकडे चार महिने पालिकेचा आराखडा राहिला कसा, असा प्रश्न करत कारवाईची मागणी केली. तसेच सरकारने आराखडा रद्द केल्याचा आदेश दिल्याबद्दलही विचारणा केली.

आयुक्तांनी चौकशीचे आश्वासन त्यावर दिले. परंतु, भाजपाचे प्रशांत दळवी यांनी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यासह तीन महिन्यांत आराखडा महासभेत सादर करण्याचा ठराव मांडला व तो मंजूर झाला. आता हा ठराव सरकारकडे पाठवला जाणार आहे.