केडीएमसीवर आज काढणार बिऱ्हाड मोर्चा

‘श्रमजीवीं’चा इशारा : १४ कातकरी कुटुंबे बेघर; नेतिवली डोंगरावर महापालिकेच्या जागेत पुनर्वसनाची मागणी

कल्याण : पूर्वेतील नेतिवली, कातकरीपाड्यातील १४ कातकरी कुटुंबीयांची घरे तोडणाऱ्या केडीएमसीचे अधिकारी व बिल्डरविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी श्रमजीवी संघटनेने केली आहे. संघटनेतर्फे २२ मे रोजी महापालिका मुख्यालयावर बिºहाड मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
नेतिवलीतील गणेशवाडी येथे कातकरीपाड्यात १४ कातकरी कुटुंबे चार पिढ्यांपासून राहत आहेत. या जागेचा आकार दोन हजार ८६२ चौरस मीटर आहे. महापालिकेने त्यांना नागरी सुविधा पुरवल्या आहेत. असे असताना ११ मे रोजी प्रभाग अधिकाºयांनी बेकायदा बांधकाम पथकाला घेऊन ही घरे तोडून टाकली. त्यांना पर्यायी जागा न दिल्याने ही कुटुंबे उघड्यावर आली आहेत. त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता केवळ बिल्डरच्या सांगण्यावरून ही कारवाई केल्याचा आरोप संघटनेचे सरचिटणीस बाळाराम भोईर यांनी केला आहे. यासंदर्भात तहसीलदार अमित सानप, प्रांताधिकारी प्रसाद उर्किडे, सहा. पोलीस आयुक्त दत्तात्रेय कांबळे, पोलीस उपायुक्त संजय शिंदे यांना निवेदन दिले आहे. बोडके यांनाही निवेदन देण्यासाठी भोईर शिष्टमंडळासह आले होते. मात्र, भेट होऊ शकली नाही.
जेथे आदिवासी कातकरी राहत असेल, तेथील जागा त्याच्या नावावर करून द्यावी, असा अध्यादेश कातकरी उत्थान अभियानांतर्गत राज्यपालांनी २०१५ मध्ये काढला आहे. तसेच कूळ कायद्यानुसार एखादी जमीन दुसºयाच्या नावे असेल त्या जागेवर कातकरी आदिवासी राहत असल्यास ती जागा कातकरी, आदिवासीला विकत घेण्याचा अधिकार आहे. त्याचबरोबर अनुसूचित जातीजमाती प्रतिबंधक कायद्यान्वये आदिवासी, कातकरी राहत असलेल्या जागेत व घरातून त्यांना हुसकावता येत नाही. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्याकरिता पूर्वसूचना देऊन नोटीस देणे अपेक्षित आहे. मात्र, ती दिलेली नाही.
दरम्यान, नेतिवली भागातील नरेंद्र पाठक यांच्या खाजगी जागेवर एका विकासकाने त्याच्या जागेतील झोपडीधारकांचे स्थलांतर केले. याप्रकरणी पाठक २०१४ पासून महापालिकेत प्रयत्न करत होते. अनेकदा सुनावण्या झाल्यानंतर महापालिकेने या झोपड्या बेकायदा ठरवल्या. परंतु, कारवाई न झाल्याने पाठक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तशी नोटीस महापालिकेला बजावली. त्यामुळे महापालिकेने झोपड्या जमीनदोस्त केल्या. त्यानंतर, सर्व झोपडीधारकांना पाठकांच्या इमारतीच्या दारात आणून बसवले. केवळ त्रास देण्याच्या उद्देशाने हा प्रकार असल्याचे पाठक म्हणाले. झोपडीधारकांना जागा देण्यासाठी मलंगपट्ट्यात जागा घेऊन घरांचे कामही सुरू केले, परंतु, या मंडळींच्या पुढाºयांनी त्यास आडकाठी आणली.

गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
केडीएमसी व संबंधित बिल्डरने राज्यपालांच्या या अध्यादेशाचा भंग केला आहे. त्याचप्रमाणे कूळ कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे कारवाई करणारे अधिकारी व बिल्डरविरोधात अनुसूचित जातीजमाती प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.