भार्इंदर पालिकेला फटकारले

भार्इंदर पश्चिमेकडील आरक्षण क्र. ९६ वरील सहा हजार चौरस मीटर जागा खेळाच्या मैदानासाठी राखीव ठेवण्याचा ठराव ११ डिसेंबर २००६ च्या महासभेत मंजूर करण्यात आला.

भार्इंदर : पश्चिमेकडील मॅक्सेस मॉलसमोरील शहीद भगतसिंग मैदानाच्या आरक्षणावर मॉलच्या विकासकाने केलेले बांधकाम बेकायदा असल्याचा निर्वाळा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांच्या एकसदस्यीय चौकशी समितीने दिल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी मैदानाचा भाडेकरार रद्द केल्याचा आदेश १३ जानेवारी २०१७ रोजी काढला. परंतु, त्याची अंमलबजावणीच न झाल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व पालिकेला चांगलेच धारेवर धरत ८ जूनपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश नुकत्याच झालेल्या सुनावणीच्यावेळी दिले.
मंजूर शहर विकास आराखड्यानुसार भार्इंदर पश्चिमेकडील आरक्षण क्र. ९६ वरील सहा हजार चौरस मीटर जागा खेळाच्या मैदानासाठी राखीव ठेवण्याचा ठराव ११ डिसेंबर २००६ च्या महासभेत मंजूर करण्यात आला. यावर, १५ जून २००७ च्या स्थायी समितीच्या बैठकीत खेळाचे मैदान ३० वर्षांच्या बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी श्री जी एक्झिबिटर्स या विकासकाला मान्यता दिली. खेळाचे मैदान विकसित करून ते वर्षातून ३० दिवस भाडेतत्त्वावर देण्याची मुभा विकासकाला देण्यात आली. तसा करार ३१ जुलै २००७ रोजी करण्यात आला. यापोटी विकासकाने वर्षाकाठी १० लाख भाडे दरवर्षी १५ टक्के वाढीऐवजी पाच वर्षांनंतर १० टक्के वाढीनुसार देण्याचे निश्चित केले. परंतु, विकासकाने त्या जागेवर बेकायदा बांधकाम करून त्यावर मैदानाचा कुठेही उल्लेख न करता ते निश्चित कालावधीपेक्षा जास्त काळासाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचा सपाटा सुरू केला. याकडे पालिकेने सतत दुर्लक्ष करून उत्पन्नावर पाणी सोडल्याने हे मैदान पालिकेने ताब्यात घ्यावे, यासाठी माजी नगरसेवक मिलन म्हात्रे यांनी उच्च न्यायालयात २००८ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली. त्यावेळी पालिकेने तत्कालीन स्थायी समिती बैठकीत मंजूर केलेला ठराव रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारला विनंती केली होती. यावर राज्य सरकारने पालिकेला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
पालिकेने राज्य सरकारला पाठवलेल्या अहवालात खोटी माहिती दिल्याची बाब म्हात्रे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयाने त्या मैदानाच्या वापराबाबतचा अहवाल स्थानिक प्रशासनाकडून मागवण्याचे निर्देश राज्याच्या नगरविकास विभागाला दिले. राज्य सरकारने पालिकेला आठ आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. परंतु, पालिकेने त्याचा अहवाल मुदतीत सादर न करता तो विलंबाने सादर करून नगरविकास विभागाची दिशाभूल केल्याबाबत म्हात्रे यांनी पुन्हा राज्य सरकारकडे तक्रार केली. त्यावर, राज्याच्या नगरविकास विभागाने या भूखंडाच्या चौकशीसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांची एकसदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली. परदेशी यांनी त्या जागेची गोपनीय पाहणी केली असता विकासकाने त्यावर बेकायदा बांधकाम केल्याचा निर्वाळा देत तसा अहवाल १९ आॅगस्ट २०१३ रोजी पालिकेसह राज्य सरकारला पाठवला. यामुळे प्रशासनाला चांगलाच धक्का बसल्याने राजकीय हितसंबंध असलेल्या श्री जी एक्झिबिटर्सला वाचवण्यासाठी राजकीय धावपळ सुरू झाली. २३ मार्च २०१५ च्या महासभेत माजी महापौर गीता जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली सहासदस्यीय समिती स्थापन केली.
समितीने जागेची पाहणी करून त्या भूखंडावरील बांधकाम बेकायदा असून मैदानाची जागा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच श्री जी एक्झिबिटर्सला मैदान विकसित करून पालिकेला देण्याचे आदेश दिले.