भार्इंदरचे पाणी महागणार, स्थायी समितीची मान्यता : अन्यायकारक वाढ, विरोधक संतप्त

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत पाणीपट्टीच्या निवासी दरात २ रुपये, तर वाणिज्य दरात १० रुपये वाढीसह नवीन सूर्या प्रकल्प योजनेच्या पूर्णत्वासाठी पाणीपुरवठा लाभकर लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र, ही दरवाढ अन्यायकारक असल्याचा दावा करत शिवसेना व काँग्रेसच्या सदस्यांनी विरोध केला.

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत पाणीपट्टीच्या निवासी दरात २ रुपये, तर वाणिज्य दरात १० रुपये वाढीसह नवीन सूर्या प्रकल्प योजनेच्या पूर्णत्वासाठी पाणीपुरवठा लाभकर लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र, ही दरवाढ अन्यायकारक असल्याचा दावा करत शिवसेना व काँग्रेसच्या सदस्यांनी विरोध केला.
पालिकेने २० मार्च २०१५ रोजी पाणीपट्टीच्या निवासी दरात ३ रुपये व वाणिज्य दरात १२ रुपये वाढ केली होती. दीड वर्षानंतर पुन्हा भाजपा सत्ताधाºयांनी बहुमताच्या जोरावर निवासी दरात आणखी २ रुपये व वाणिज्य दरात १० रुपये वाढीला स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली. यापूर्वी प्रशासनाकडून सादर केलेल्या प्रस्तावात निवासी पाणीपट्टीचा दर १० रुपयांवरून १८ रुपये, तर वाणिज्य पाणीपट्टीचा दर ४० रुपयांवरून १०० रुपये इतका प्रस्तावित होता. या दरवाढीमुळे सामान्य नागरिकांवर कराचा बोजा पडण्याची शक्यता गृहीत धरून त्यात अनुक्रमे ६ व ५० रुपये कपात करून निवासी दरासाठी १२ व वाणिज्य दरासाठी ५० रुपये दर निश्चित केला. परंतु, ही दरवाढ अन्यायकारक असल्याचा दावा करत सेना व काँग्रेस या विरोधी सदस्यांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शवला.
पालिकेला राज्य सरकारने महाराष्टÑ सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत अतिरिक्त ७५ एमएलडी पाणीपुरवठा २०१४ मध्ये मंजूर केला. ही योजना २६९ कोटी ६२ लाख खर्चाची असून त्यात पालिकेला १०२ कोटी १८ लाखांचा निधी खर्च करावा लागणार आहे. उर्वरित १६७ कोटी ४४ लाखांचे अनुदान राज्य सरकारकडून देण्यात येणार आहे. दरम्यान, पालिकेला या योजनेंतर्गत ५० एमएलडी पाणीपुरवठा उपलब्ध झाला असून त्यासाठी पालिकेने सुमारे १२५ कोटींचा खर्च केला आहे. उर्वरित २५ एमएलडी पाणीपुरवठा अद्याप उपलब्ध झालेला नसून पालिकेने या योजनेसाठी एमएमआरडीएकडून ५४ कोटींचे कर्ज काढले आहे. त्यातील काही रक्कम पालिकेकडून उचलण्यात आली असली, तरी त्याचा हप्ता अद्याप सुरू झालेला नाही. भुयारी गटार योजनेसाठी उचललेल्या कर्जापोटी सहा कोटी ३५ लाखांचा वार्षिक हप्ता द्यावा लागत असून त्यात नवीन कर्जाच्या हप्त्याची वाढ होणार आहे. २०१६-१७ मधील पाणीपुरवठा विभागाच्या अंदाजपत्रकात महसुली जमा ५० कोटी ४१ लाख, तर खर्च १२ कोटी ५४ लाखांनी वाढल्याचे दर्शवण्यात आले आहे. ही तफावत भरून काढण्यासह भविष्यात एमएमआरडीएमार्फत सूर्या प्रकल्पातून २१८ एमएलडी अतिरिक्त पाणीपुरवठा शहराला होणार आहे. ही योजना एमएमआरडीए स्वत:च्या खर्चातून पूर्ण करणार असली, तरी त्याची मुख्य जलवाहिनी शहराच्या सीमेपर्यंतच आणण्यात येणार आहे. त्यापुढे शहरांतर्गत योजना पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने सुमारे ४०० कोटींचा खर्च गृहीत धरला आहे. त्यासाठी पालिकेला स्वत:चा निधी उभा करावा लागणार आहे. यामुळे प्रशासनाने पाणीपुरवठा लाभकर हा मालमत्ताकर योग्य मूल्यावर आधारित ८ टक्के इतका प्रस्तावित केला होता. मात्र, या दोन्ही योजना अद्याप पूर्ण न झाल्याने पाणीपुरवठा लाभकर लागू करू नये, अशी मागणी विरोधकांनी केली.