मराठी भाषा, शाळांसाठी स्वयंसेवक व्हा!

साहित्य महामंडळाची हाक : नुसते धोरण काय कामाचे? मराठीचा विलय मान्य आहे का?

जान्हवी मोर्ये ।
डोंबिवली : महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेल्या नागपूरमध्ये ८१ पैकी ३४ मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडल्याचे शपथपत्रच नागपूर महापालिकेने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. ही विदारक स्थिती केवळ नागपूरची स्थिती नाही. राज्यातील अन्य शहरांतही तशीच परिस्थिती असल्याने मराठी भाषा वाचवण्यासाठी केवळ धोरण जाहीर करून भागणार नाही, त्यासाठी भाषा वाचविणारा स्वयंसेवक व्हावे लागेल, अशी हाक अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद जोशी यांनी दिली आहे.
मराठी शाळा वाचवण्यासाठी आपणच जर प्रयत्न करणार नसू, तर मराठी भाषेचा विलय आपल्याला मान्य आहे, असाच त्याचा अर्थ काढावा लागेल, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.
प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून देणे गरजेचे असतानाही नागपूरमध्ये ४० टक्के मराठी शाळा बंद झाल्याचे प्रमाणित करण्याची वेळ नागपूर महापालिकेवर न्यायालयात आली. मराठी वाचविण्यासाठी शहर, तेथील प्रशासन आणि राज्य सरकार किती उदासीन आहे, याचेच हे द्योतक आहे. एका जागरुक नागरिकाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुले ही वस्तुस्थिती उघड झाली.
गेल्या पाच वर्षांत मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्याने शाळा बंद करण्याची वेळ आल्याचे प्रतित्रापत्रात म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने मराठी शाळांमध्ये नाव दाखल करण्यास उत्सुक असलेल्या पालकांचे संमतीपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता न्यायालयाला उन्हाळी सुट्टी लागेल. त्यामुळे याचिकेवर पुढील सुनावणी त्यानंतर होईल. तोवर नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होईल. पण या स्थितीतही आपण भाषा व साहित्यप्रेमी म्हणवणारे, भाषा व साहित्याच्या नावे विविध प्रकारच्या संस्था चालवणारे, मराठी विषयाचे शिक्षक, प्राध्यापक , त्यांच्या संघटना तसेच सर्व भाषक नेमके काय करणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
आपल्यातले किती लोक, किती पालक शासनाकडे बोट न दाखवता शाळा जगवण्यासाठीची गरज भागवण्यासाठी पुढे येतील, असा प्रश्न त्यांनी पत्रकात उपस्थित केला आहे. ज्या पालकांची मुलांना मराठी शाळेत शिकवण्याची तयारी आहे, अशांची जास्तीत जास्त संमतीपत्रे भरून घेण्यासाठी भाषेचे स्वयंसेवक व्हायला कितीजण तयार आहेत, हा सध्या खरा प्रश्न आहे. केवळ धोरणात्मक घोषणा करून सुटणारा हा मुद्दा नाही. तो सोडवणे हे एखाद्या संस्थेचे किंवा एकट्यादुकट्या व्यक्तीचे काम नाही, याकडे जोशी यांनी लक्ष वेधले आहे. त्यासाठी पुढे येण्याची तयारी दाखवणाऱ्यांची, याबाबत कृती योजना आखून ती प्रत्यक्षात अंमलात आणण्याची तयारी असणाºयांचा शोध घेण्याची गरज आहे.

... तर ठोस कार्यक्रम!
या आवाहनाला प्रतिसाद दिल्यास तो देणाºयांच्या सभेच्या आयोजनाच्या खर्चाचा विचारही करणे शक्य होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. आपण मराठीचे स्वयंसेवक झाल्यास राज्यभरात हा उपक्रम राबवून मराठी शाळा बंद पडू नयेत, याविषयी ठोस कार्यक्रम आखता येईल, याकडे जोशी यांनी लक्ष वेधले आहे.

हे मान्य आहे का?
मराठी शाळा वाचवण्यासाठी स्वयंसेवक म्हणून कोणी पुढे न आल्यास मराठीचा हा विलय आपणा मराठी भाषिकांनाच मान्य आहे, असेच समजायचे का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.