पाणी गळती रोखण्यासाठी आणि पाण्याचे नियोजनासाठी आता आॅडीटचा उतारा

शहराला रोज किती पाणी आले कीती वापरले गेले, गळती कुठे होते, कशी होते, यासाठी पाण्याचे रोजच्या रोज मोजमाप करण्याचा म्हणजेच पाण्याचे आॅडीट करण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार हे काम स्मार्टसिटीच्या माध्यमातून करण्याचा पालिकेचा मानस आहे.

ठळक मुद्देशहराला रोज ४८० दशलक्ष लीटर होतो पाणी पुरवठा४५ टक्यांच्या आसपास गळतीकमांड सेंटर उभारले जाणार

ठाणे - ठाणे शहराला २४ बाय ७ पाणी पुरवठा होण्यासाठी आता ठाणे महापालिकेने पावले उचलली आहेत, पाणी वितरण व्यवस्थेचे रिमॉडेलींग, मीटर यंत्रणा बसविणे, जलवाहीन्या बदलणे आदी कामांसह आता महपालिका प्रथमच पाण्याचे आॅडीट करणार आहे. यामुळे शहरात कोणत्या स्त्रोतांकडून किती पाणी आले आणि किती वितरीत झाले, मुख्य जलवाहीनींवरील गळती आदींची यामध्ये मोजणी केली जाणार आहे. सुरवातीला पाणी आॅडीटचे काम हे पीपीपीच्या माध्यमातून करण्याचा पालिकेचा प्रयत्न होता. परंतु हे काम आता स्मार्टसिटीच्या माध्यमातून करण्याचा पालिकेचा विचार आहे. यातील ७० टक्के हिस्सा हा स्मार्टसिटीतून आणि ३० टक्के हिस्सा पालिकेच्या माध्यमातून खर्च केला जाणार आहे. त्यातही आता याचा खर्च हा ९५ कोटी ४६ लाख २७ हजार १६५ रुपये एवढा अपेक्षित धरण्यात आला आहे.
त्यानुसार या संदर्भातील प्रस्ताव २० नोव्हेंबरच्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे. ठाणे शहराला आजच्या घडीला विविध स्त्रोतांच्या माध्यमातून ४८० दशलक्ष लीटर पाणी पुरवठा रोज होत असून पाणी गळतीचे प्रमाण हे ४५ टक्यांच्या आसपास आहे, पुरेसे पाणी असतांनाही काही भागांना पाणी कपातीचा सामना करावा लागत असून पाण्याचे योग्य नियोजन नसल्यानेही पाणी वितरण व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. केवळ पाणीपुरवठ्यावर १८० कोटी रु पये वर्षाला खर्च केले जात आहे. तर पाणीपट्टीतून सुमारे १०० कोटी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होत आहे. ही तफावत ८० कोटींची असून केवळ सबसीडीने नागरिकांना मिळत असलेल्या पाण्यामूळे नाही तर भरमसाठ होणाºया पाण्याच्या गळतीमूळे निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच आता पालिकेने पाण्याचे आॅडीट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. धरणापासून पाणीपुरवठा प्रक्रिया केंद्राप्रर्यंत आणि त्यानंतर शहरातील जलकुंभापर्यंत होणाºया पाणीपुरवठ्याचे आॅडीट केले जाणार आहे. खासगी संस्थेच्या माध्यमातून हे काम केले जाणार आहे. या दरम्यान होणारी पाणी गळती कोणकोणत्या पातळीवर होत आहे, याची माहिती नेमण्यात आलेली संस्था महापालिकेला देणार आहे. मूळात धरणातून उचलेले पाणी आणि प्रक्रि येनंतर जलकुंभापर्यंत पोचलेले पाणी, या प्रवासा दरम्यान कोणत्या टप्प्यात गळतीचे प्रमाण जास्त आहे, याची माहिती या संस्थेकडून लावण्यात येणाºया मोठ्या क्षमतेच्या मीटरमूळे (फ्लो मीटर) कळणार आहे. त्यामूळे ही गळती थांबविणे महापालिकेला शक्य होणार आहे. तसेच या संस्थेच्या माध्यमातून शहरातील जलकुंभातील दररोजचा जलसाठ्याची माहिती होणार आहे. हे काम किमान सात वर्षासाठी दिले जाणार आहे.
दरम्यान, सुरवातीला हे काम पीपीपीच्या माध्यमातून करण्याचा पालिकेचा मानस होता. त्यानुसार निविदा देखील काढण्यात आल्या. सल्लागाराने या कामाचा खर्च ७८ कोटी ८८ लाख ४३ लाख ८४६ रुपये इतका अपेक्षित धरण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात या कामाचा खर्च ९९ कोटींच्या आसपास जाईल असे स्पष्ट झाले. त्यानुसार ठेकेदाराशी वाटाघाटी अंती, ही रक्कम ९५ कोटी ४६ लाख २७ हजार १६५ रुपये अंतिम झाला आहे. यातील ७० टक्के म्हणजेच ४९ कोटी ९० लाख २२ हजार ८८९ रुपयांचा खर्चाचा भार हा स्मार्ट सिटीतून करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. तर ३० टक्के भार हा पालिका उचलणार आहे.

• पाणी आॅडीट करतांना त्याचे कमांड सेंटर देखील महापालिका मुख्यालयात उभारले जाणार आहे. याठिकाणाहून पाणी वितरण, गळती, नियोजनाची माहिती या कमांड सेंटरच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे.