Attend house seller through fake documents | बनावट कागदपत्राद्वारे घर विकणारा अटकेत

मीरा रोड : एका इमारतीच्या कागदपत्रांवर दुसरी बेकायदा इमारत बांधतानाच त्याच्या विक्रीसाठी तसेच गृहनिर्माण संस्था नोंदणीसाठी बनावट बांधकाम परवानगी, मंजूर नकाशा व भोगवटा दाखला जोडणाºया भार्इंदरच्या विजय पाटील या विकासकास अखेर नवघर पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याला ३ जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. रहिवाशांनी माहिती अधिकारात बनावट कागदपत्रांचा प्रकार उघड केला होता.
गोडदेव गावामागे हंसा ए व बी या नावाच्या चार मजली दोन इमारती आहेत. हंसा बी इमारत अधिकृत असल्याचे तसेच विकासकाने पालिकेची बनावट कागदपत्रे बनवल्याचे समजताच येथील एका सदनिकेच्या मालक वैशाली सचदेव यांनी नवघर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनंतर विकासक साई कन्स्ट्रक्शनचे विजय पाटील याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
२००६ मध्ये वैशाली यांच्या वडिलांनी या इमारतीत बालाजी भूमी एजन्सीचे इस्टेट एजंट बाबुभाई रावल व प्रकाश जोशी यांच्यामार्फत १० लाख ९९ हजारांना सदनिका विकत घेतली होती. नोव्हेंबर २००६ मध्ये विजय याने नोंदणी करून दिली. नोंदणी करताना विकासकाने मीरा- भार्इंदर महापालिकेची बांधकाम परवानगी व मंजूर नकाशाची प्रतही जोडली होती. त्या कागदपत्रांवर साडेनऊ लाखांचे गृहकर्जदेखील आयसीआयसीआय बँकेने मंजूर केले.
दरम्यान, इमारत बांधून झाल्यावर तब्बल ६ वर्षांनी महापालिकेला जाग आली आणि २०१२ मध्ये इमारत बेकायदा असल्याची नोटीस बजावल्याने रहिवाशांमध्ये खळबळ उडाली. रहिवाशांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्या वेळी न्यायालयाने इमारतीतील १४ सदनिकाधारकांना स्वतंत्र नोटीस बजावून निर्णय घेण्याचा आदेश महापालिकेला दिला होता.
पहिली नोटीस २०१२ मध्ये दिल्यानंतर तसेच उच्च न्यायालयाने त्यावर आदेश दिले असताना महापालिकेस पुन्हा ५ वर्षांनी जाग आली. पालिकेने मार्च २०१७ मध्ये इमारत बेकायदा असल्याने १५ दिवसांत कारवाई करण्यात येणार असल्याची दुसरी नोटीस बजावली. रहिवाशांनी त्याविरोधात महापालिका मुख्यालयाबाहेर धरणे आंदोलनही केले. सध्या रहिवाशांनी ठाणे न्यायालयातून स्थगिती आदेश मिळवला आहे. गृहनिर्माण संस्था नोंदणीच्यावेळी पाटील चीफ प्रमोटर म्हणून विकासकच होता.

महापालिकेचा आशीर्वाद
२००६ मध्ये हंसा बी या पूर्ण बेकायदा इमारतीचे बांधकाम सुरू होऊन पूर्ण झाले असताना पालिकेने वेळीच कारवाई केली नाही. उलट, सर्व सुविधा पुरवल्या. विकासकाने पालिकेचा बनावट भोगवटा दाखला, बांधकाम परवानगी व शिक्के असलेला मंजूर नकाशा बनवला असताना रहिवाशांनी सांगूनही पालिकेकडून मात्र गुन्हा दाखल करण्यासाठी फिर्याद देण्यात आली नाही. यावरून एकूणच बेकायदा बांधकामांना महापालिकेचा आशीर्वाद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.