जिल्ह्यातील शाळा बंदच्या विरोधात प्रशासना विरूध्द समाजिक संघटनांचा संघर्ष !

जिल्ह्यातील ग्रामीण, आदिवासी व दुर्गम भागातील वीसपेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या सुमारे ३११ प्राथमिक शाळा बंद करण्याची कारवाई ठाणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून होत आहे.

ठाणे : जिल्ह्यातील ग्रामीण, आदिवासी व दुर्गम भागातील वीसपेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या सुमारे ३११ प्राथमिक शाळा बंद करण्याची कारवाई ठाणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून होत आहे. या निर्णया विरोधात श्रमजीवी संघटना व श्रमिक मुक्ती संघटनेचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून संघर्षाच्या प्रयत्नात आहेत. शाळा बंदच्या निर्णयाविरोधात जिल्हा परिषदेचा निषेधही या संघटनांनी केला आहे.
‘ जिल्ह्यातील शेकडो विद्यार्थी वा-यावर ’ या मथळ्याखाली लोकमतने १९ नोव्हेंबर रोजी वृत्तप्रसिध्द केले असता त्याची दखल घेत समाजिक संघटनांनी प्रशासना विरोधात संघर्षाचा इशारा दिला आहे. ग्रामीण, आदिवासी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांनी आता शिक्षणाची वाट धरली असून त्यात त्यांच्या शाळा बंद करण्याचा जिल्हा परिषदेने घेतलेला निर्णय हा ‘शिक्षणाचा हक्क’ या कायद्याची पायमल्ली करणार असल्याची जाणीव श्रमजीवी संघटनेचे सरचिटणीस बाळाराम भोईर यांनी ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी विवेक भीमनवार यांना करून दिली आहे.
जिल्ह्यातील २० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या कमी असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेऊन अंबरनाथ तालुक्यातील सुमारे तीन शाळा शिक्षणाधिकारी मीना यादव शेंडकर यांनी स्वत: जावून बंद केल्या आहेत . या विद्यार्थ्याची शालेय व्यवस्था न करता, वाहन सुविधा विचारात न घेता त्याना वा-यावर सोडून दिले. तेथील शिक्षक पंचायत समितीवर बसवून ठेवले आहेत. जिल्ह्याभरात सुमारे ३११ शाळा बंद करण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाही शिक्षणाधिकारी केवळ दहा शाळा बंदची पत्रकारांना खोटी माहिती देऊन राजकारण्यांपेक्षाही जास्त भूलथापा मारण्याचा त्यांचा हात अंखड आनोखा ठरल्याचे उघउ झाले आहे.
जिल्ह्यातील शाळा डिजिटल करण्याचा मान मिळवणा-या शिक्षण विभागाच्या दुर्लक्षित व निष्काळजीपणामुळे सुमारे ३११ बंद होण्याचे गावखेड्यांवर संकट ओढावले आहे. अंबरनाथ तालुक्यातील काही गावातील महिला व पुरूषांनी सोमवारी गटविकास अधिका-यांना घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. तर सामाजिक संघटनांनी दंड थोपटून जि.प.च्या निर्णयाचा निषेधही नोंदवला आहे. जिल्ह्यातील शहापूरच्या १०९ शाळांसह भिवंडीच्या ५१ शाळा, कल्याणच्या १६, मुरबाडच्या १२० आणि अंबरनाथच्या १७ शाळा बंद करण्याविरोधात श्रमजीवी संघटनेसे श्रमिकमुक्ती संघटना प्रशासना विरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यासाठी लेखी निवेदन देऊन इशाराही दिलां आहे.