स्फोटांनंतरही यंत्रणा झोपलेल्याच, नागरिकांच्या जीवाला किंमत नसल्याचे पुन्हा झाले स्पष्ट

डोंबिवली : गेल्यावर्षी औद्योगिक वसाहतीमधील प्रोबेस कंपनीत झालेल्या भीषण स्फोटानंतर सरकारी यंत्रणा जाग्या होतील, असे वाटले होते.

मुरलीधर भवार 
डोंबिवली : गेल्यावर्षी औद्योगिक वसाहतीमधील प्रोबेस कंपनीत झालेल्या भीषण स्फोटानंतर सरकारी यंत्रणा जाग्या होतील, असे वाटले होते. मात्र सोमवारी अ‍ॅल्यूफिन कोटिंग कंपनीत स्फोट झाल्याने या यंत्रणांचे पितळ उघडे पडले आहे. कामगार आणि नागरिकांची सुरक्षा वाºयावरच असून यंत्रणा मात्र झोपलेल्या असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
गेल्यावर्षी मे महिन्यात प्रोबेस कंपनीत झालेल्या भीषण स्फोटामुळे डोंबिवली हादरली. त्यात १२ जणांचा मृत्यू झाला आणि २२५ जखमी झाले. कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्त्तेचे नुकसान झाले. राज्य सरकारने जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांना स्फोटाचे कारण शोधण्याची जबाबदारी दिली आणि एका महिन्यात चौकशी अहवाल देण्याचे आदेश खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पण तो अहवाल अजूनही सरकारला सादर झालेला नाही. माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते राजू नलावडे यांनी त्याची माहिती मागवल्यावर त्यांना केवळ समितीच्या बैठकांचे इतिवृत्त देत त्यांची बोळवण करण्यात आली. नलावडे यांनी वर्षभरानंतर अहवालासाठी न्यायालयात जाण्याची भाषा केली, तेव्हाही त्यांची समजूत काढण्यात आली. नलावडे यांच्यानंतर पर्यावरणवादी कार्यकर्ते अश्वीन अघोर यांनी माहिती अधिकाराखाली अहवालाची मागणी केली. ती महिनाभरात मिळायला हवी होती. पण अडीच महिने उलटूनही त्यांना ती दिलेली नाही.
डोंबिवलीत प्रदूषणासोबत सुरक्षिततेचाही प्रश्न कायम असल्याचे अघोर यांनी सांगितले. प्रोबेसच्या स्फोटानंतरही सरकारने काही धडा घेतलेला नाही. स्फोट होऊ नयेत, यासाठी समितीचा अहवाल आवश्यक होता. तो अहवालच सरकारी यंत्रणेने अजून दाबून ठेवलेला आहे. सरकारही कारखानदारांच्या तालावर नाचते, हे यातून सिद्ध होते. त्यांना सुरक्षेची उपाययोजनाच करायची नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
सामाजिक कार्यकर्ते नंदकुमार पवार यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करुन सुरक्षिततेविषयी विचारणा केली आहे. या याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास न्यायालयाने सरकारला सांगितले होते. पण तेही अजून दाखल केलेले नाही.
माहिती अधिकारात औद्योगिक आरोग्य व सुरक्षा संचालनालयाने डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीत आठ कारखाने अतिधोकादायक असल्याची माहिती दिली होती. त्याचप्रमाणे कारखान्यांच्या आवारातही नियमांचे उल्लंघन करुन काही कारखानदारांनी बॉयलर उभारल्याचे लक्षात आणून दिले होते. त्यावर एमआयडीसी कारवाई करीत नाही. दुर्लक्ष करते आणि विचारणा केल्यावर प्रदूषण व सुरक्षितताप्रकरणी सर्वेक्षण सुरु असल्याचे सरकारी साच्यातील ठरलेले उत्तर दिले जाते. प्रत्यक्षात सर्वेक्षण कधी होणार व त्यानंतर पुढील कारवाई काय केली जाणार, यावर कोणीही काहीही सांगत नाही. त्यामुळे माहिती अधिकाºयाच्या कार्यकर्त्यांसह अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
>चार वर्षांत १३ मृत्यू
कंपन्यांच्या विविध दुर्घटनेत २०११ ते २०१५ या कालावधीत १३ कामगारांचा मृत्यू झाला होता. तर १६ कामगार जखमी झाले होते. ही माहितीही माहितीच्या अधिकारात उघड झाली होती. त्यानंतरचा तपशील अजून हाती आलेला नाही.
>जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मनसे देणार धडक
मनसेने प्रोबेस स्मरणयात्रा काढली होती. स्फोटात नुकसान झालेल्यांना सात कोटी ४३ लाखांची नुकसानभरपाईही मिळालेली नाही. त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. डोंबिवलीत मानवी साखळी तयार करुन त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याची सरकारने दखल घेतली नाही. प्रोबेसच्या चौकशीचा अहवाल दिला नाही तर न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही मनसेने दिला होता. पण नंदकुमार पवार यांनी याचिका दाखल केल्याने मनसेने याचिका दाखल केली नाही. आता थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देण्याचा इशारा मनसेचे डोंबिवली शहराध्यक्ष मनोज घरत यांनी दिला.
>पाहणी करणे आमचे काम नाही : कामा
‘कामा’ या कारखानादारांच्या संघटनेचे अध्यक्ष मुरली अय्यर यांच्याकडे विचारणा केली असता सोमवारी झालेल्या स्फोटात कामगार गंभीररित्या जखमी झाल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र कंपनीतील स्फोट कामगारांच्या की मालकाच्या निष्काळजीपणामुळे झाला आहे, हे आत्ताच सांगणे कठीण असल्याचे ते म्हणाले. सुरक्षितता पाळण्याविषयी ‘कामा’ तर्फे जनजागृतीपर कार्यक्रम घेतले जातात. मात्र सुरक्षितता पाळली जाते की नाही, सेफ्टी आॅडीट करुन घेतले जाते की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी आमची नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ही जबाबदारी औद्योगिक आरोग्य व सुरक्षा संचालनालयाच्या अधिकाºयांची आहे. त्यांच्या पाहणीनंतरच स्फोटाचे खरे कारण उघड होऊ शकत, असे अय्यर यांनी सांगितले.
>अन्य राजकीय पक्षांचे मौन
मनसेने केलेल्या पाठपुराव्यात काही काळासाठी खंड पडला असला, तरी शिवसेना, भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या प्रमुख पक्षांनी स्फोटाच्या मुद्द्यावर मौन बाळगले आहे.
2013 डिसेंबरमध्ये कल्याण-शीळ रोडलगत दावडी गावातील भंगार गोदामात रसायनाच्या टँकरचीमोडतोड करताना भीषण स्फोट झाला.
5000टन वजनाच्या टँकरचे तुकडे आसपासच्या ३०० मीटरच्या परिघात उडाले. या स्फोटात तीन जणांचा मृत्यू झाला होता.
>आजवर झालेल्या दुर्घटना
आॅगस्ट २०१७- इंडो अमाईन कंपनीत बॉयलरचा स्फोट 20 नोव्हेंबर -अ‍ॅल्यूफिन कोटिंग कंपनीत स्फोट