पाणीप्रश्न न सुटल्याने घोडबंदरचे ४० टक्के फ्लॅट रिकामे...! , सुमारे ३०० गृहप्रकल्पांना फटका

आधीच वाहतूक सुविधा पुरेशा नसल्याने घोडबंदरच्या रहिवाशांची सुरू असलेली परवड आता पुरेसे पाणी नसल्याने वाढतच गेली आहे. बिल्डरांनी सुविधांच्या नावावर सुरू गेलेल्या अनेक गोष्टींमुळे वाढलेला मेन्टेनन्स आणि त्यातच टँकरचा भूर्दंड यामुळे रहिवासी मेटाकुटीस आले आहेत.

जुने ठाणे अपुरे पडू लागल्याने नवे ठाणे अर्थात घोडबंदरकडे पाहिले जात आहे. मागील सात ते आठ वर्षांत या भागाचा विकास झपाट्याने झाला आहे. रस्ता रुंदीकरण झाले आणि या भागात बड्या बिल्डरांनी घुसखोरी करण्यास सुरुवात केली. आतातर अनेक नामवंत विकासकांची टोलेजंग इमारतींची कामे येथे सुरू आहेत. अनेक इमारती तयार झाल्या असल्या भाव अधिक असल्याने बहुसंख्य इमारतींमधील फलॅट शिल्लक होते. त्यामुळे विकासकांनी विविध योजनांचे गाजर दाखवले. घरे विकून मोकळे झाले, पण पाणीच नसल्याने रहिवासी मेटाकुटीला आले आहेत. पाणी नसल्याने, त्याचे नियोजन नसल्याने आणि न्यायालयाच्या निर्णयाची टांगती तलवार असल्याने नव्याने तयार झालेल्या इमारतींमधील ४० टक्के फलॅट रिकामे असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मध्यंतरी, कल्याण-डोंबिवलीतील कचºयाचा प्रश्न गंभीर झाल्यानंतर न्यायालयाने नव्या बांधकामांना काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. ठाण्यातही आता टंचाईच्या कारणामुळे बिल्डरांचे धाबे दणाणले आहे. फ्लॅट बुक करण्यासाठी येणाºयांना कुठल्या तोंडाने २४ तास पाणी असते, असे सांगणार, याची चिंता वाटू लागली आहे. केवळ उत्पन्नवाढीसाठी बांधकामांना मंजुरी दिल्यामुळे आज ही परिस्थिती ओढवली आहे. भविष्याचा विचार करून पाणीपुरवठा सुरू असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. पण, टंचाईमुळे हा दावा फोल ठरणार, हे मात्र निश्चित. पुढील काळाचा वेध घेण्याची क्षमता असलेल्या अधिकाºयांची बहुतांश पालिकेत वानवा आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
ठाण्यासंदर्भात निर्णय अपेक्षित असतानाच न्यायालयाने मागील पाच वर्षांत किती इमारतींना ओसी दिली, अशी विचारणा पालिकेकडे केली. त्याची माहिती देण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. परंतु, त्यानंतर आता पुन्हा दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. एकूणच न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पालिकेच्या शहर विकास विभागाने सर्वेक्षण करून मागील पाच वर्षांत तब्बल ७८० इमारतींना ओसी दिल्याची माहिती पुढे आली आहे. परंतु, या इमारतींना किती इंचांची पाण्याची वाहिनी टाकण्यात आली, याचा तपास आता सुरू झाला आहे.
पुरेशा पाण्याचा पालिकेचा दावा
घोडबंदर भागात नव्याने इमारती उभ्या राहत असल्या तरी येथील पाच लाख लोकसंख्येला पुरेल एवढा पुरेसा पाणीपुरवठा या भागाला होत असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. आजघडीला या भागात ९१ दशलक्ष लीटर पाण्याची आवश्यकता असताना येथे ८८ दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा होत आहे. तसेच या भागातील पाणीपुरवठा योजना आणखी सक्षम करण्यासाठी रिमॉडेलिंगची योजनादेखील पुढे आली आहे. यासाठी सुमारे ३५० कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. त्यानुसार, त्याचे कामही युद्धपातळीवर सुरू आहे. यामुळे भविष्यात या भागाला पाणीटंचाई भेडसावणार नसल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. या भागाला २०२५ पर्यंत वाढणाºया लोकसंख्येला पुरेसा पाणीपुरवठा होईल, यासाठीचे नियोजनही करण्यात आल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.
नियोजनाचा अभाव
सध्या या भागाला मुबलक पाणीपुरवठा होत असल्याचा दावा पालिकेकडून करण्यात येत असला तरीही नियोजनाचा अभाव असल्याचे पालिकेनेच कबूल केले आहे. या भागात सद्य:स्थितीत १० जलकुंभ असून नव्याने त्यात तीन जलकुंभांची भर पडणार आहे. या १० जलकुंभांतून पाणीपुरवठा केला जातो. परंतु, घोडबंदर भागाला जी मुख्य जलवाहिनी गेली आहे, त्यावर अनेक ठिकाणी टॅप मारून अनेक विकासकांना पाणीपुरवठा देण्यात आल्याचे पाहणीत आढळले आहे. मुख्य जलवाहिनीवर काही ठिकाणी अर्धा इंच तर काही ठिकाणी एक ते दोन इंचांचे टॅपिंग मारण्यात आले आहे. त्यामुळे नव्या इमारतींना पाणीपुरवठा होताना ज्या ठिकाणी टॅपिंग मारण्यात आले आहे, त्या परिसरातील आजूबाजूच्या नागरिकांना कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो. तसेच मुख्य जलवाहिनीच्या दाबावरही त्याचा परिणाम झाला आहे. त्याचा फटका रहिवाशांना बसतो आहे.

२८५ प्रकल्पांना
बसणार फटका
दुसरीकडे ओसीदेखील न देण्याचे निर्देश दिल्याने त्याचा फटका आता या भागात सुरू असलेल्या २८५ इमारतींच्या बांधकामांनादेखील बसणार आहे. या बांधकामांना न्यायालयाचे पुढील निर्देश
येत नाही, तोपर्यंत ओसी न देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.
तसेच या इमारतींना ओसी
नाही, म्हणून पाणीही न
देण्याचा निर्णय पाणीपुरवठा विभागाने घेतला आहे. त्यामुळेच आता या इमारती उभ्या जरी झाल्या तरी पाणी नसल्याने या इमारतींच्या बुकिंगवरदेखील परिणाम झाल्याचे काही विकासकांनी सांगितले. एकूणच न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे ७२ प्रकल्पांना पालिकेने अद्याप ओसी दिलेली नसल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.

लोकसंख्या वाढली पण...
पूर्वी घोडबंदरची लोकसंख्या ही एक लाखाच्या आसपास होती. परंतु, या भागाचा सात ते आठ वर्षांत झपाट्याने विकास झाला आणि आजघडीला या भागाची लोकसंख्या पाच लाखांच्या घरात गेली आहे. लोकसंख्या वाढल्याने आणि भविष्यातही या भागाचा होणारा विकास पाहता, नव्या इमारती उभ्या राहत आहे. रहिवाशांची संख्याही वाढणार आहे. त्यामुळे तहान कशी भागवली जाणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. लोकसंख्या वाढली, परंतु पाणी काही वाढलेलेच नाही. आजही या भागाला ८८ एमएलडी पाणीपुरवठा होत आहे.

रेनवॉटर हार्वेस्ंिटग बंधनकारक
नियोजनाच्या अभावाबरोबरच सरकारच्या २००९ च्या जीआरनुसार मीटर बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतु, येथील गृहसंकुलांना अद्यापही मीटर बसवण्यात आलेले नाही. दुसरीकडे रेनवॉटर हार्वेस्टिंगदेखील बंधनकारक केले असतानाही त्याकडे फारसे काटेकोरपणे पाहिले जात नसल्याचे वास्तव आहे.भविष्याच्या
दृष्टिकोनातून याचिका
उन्हाळ्यात आठवड्यातून एक-दोन दिवस पाणीपुरवठा बंद असायचा. घोडबंदरसाठी पाण्याचेही कोणतेही नवे नियोजन नाही. अनेक सोसायट्यांना टँकर लॉबीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. आताच पाण्याची ही परिस्थिती आहे, तर सध्या घोडबंदर भागाचे होणारे शहरीकरण पाहता भविष्यात या भागाची पाणीसमस्या आणखी गंभीर होऊ शकते. त्यामुळे याचे नियोजन कसे केले आहे, याच उद्देशाने ही याचिका दाखल केली आहे.
- मंगेश शेलार, याचिकाकर्ते

लोकोपयोगी
उपक्रमाची गरज
एखादी टाउनशिप विकसित होत असताना त्या ठिकाणी असलेल्या सुविधा भूखंडावर सरकारच्या नियमानुसार किंवा कायद्यातील तरतुदीनुसार बगिचा, उद्यान किंवा लोकोपयोगी उपक्रम सुरू करता येऊ शकतात. परंतु, या भागात प्रत्यक्षात टाउनशिप उभारताना ग्राहकांना लेआउटमध्ये पाण्याची टाकी दाखवली जात असून ती उभारण्याचे कामही येथे सुरू असल्याचे पाहणीत दिसून आले आहे. जे नियमबाह्य आहे, परंतु पालिका याकडे का दुर्लक्ष करीत आहे, हेदेखील एक कोडेच आहे.

आदिवासीपाडे तहानलेले
घोडबंदर भागात काजूपाडा, पाणखंडागाव आदींसह इतर आदिवासीपाडे आजही आपले अस्तित्व टिकवून आहेत. त्यामुळे त्यांना सुरुवातीला पाणीपुरवठा होणे अपेक्षित आहे.
परंतु, प्रत्यक्षात या पाड्यांच्या बाजूला उभ्या राहणाºया इमल्यांना मुबलक पाणीपुरवठा होत असताना या आदिवासीपाड्यांना मात्र पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. जंगलातील झरे आणि दिवसातून कधीतरी येणाºया पाण्यावर येथील रहिवाशांना अवलंबून राहावे लागत आहे.

रिमॉडेलिंगची
योजना हाती
२०२५ पर्यंत पुरेसा ठरेल एवढा पाणीसाठा असल्याची भूमिका पालिकेची आहे. तसेच, भविष्याच्या दृष्टीने पाण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे. रिमॉडेलिंगची योजनाही हाती घेण्यात आल्याचे पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे म्हणणे आहे. परंतु, सध्या नियोजनाचा अभाव असल्यानेच येथील काही भागांना कमीअधिक प्रमाणात पाणीपुरवठा होत असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले.

टँकर लॉबी सक्रिय
घोडबंदर भागात नव्याने तयार होत असलेल्या इमारतींना मुबलक पाणीपुरवठा होत नसल्याने येथील भागात टँकर लॉबी चांगलीच सक्रिय झाली आहे. अनेक इमारतींना दिवसाआड टँकरने पाणीपुरवठा होत आहे. सुमारे ८०० ते १२०० रुपयांना मिळणारा टँकर या भागात मात्र ५ ते ७ हजारांना मिळतो. परंतु, ही लॉबी कशी सक्रिय झाली, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरले आहे. अनेकांना नाइलाजास्तव टँकरसाठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत.