३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बांधकामे अधिकृत करणार : प्रस्ताव मंजुरीसाठी महासभा पटलावर

शासनाच्या पारित केलेल्या आदेशानुसार आता ठाणे महापालिकेनेदेखील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून अधिकृत करण्याचे निश्चित केले आहे.

ठाणे : शासनाच्या पारित केलेल्या आदेशानुसार आता ठाणे महापालिकेनेदेखील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून अधिकृत करण्याचे निश्चित केले आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव येत्या २० नोव्हेंबरच्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला आहे. परंतु, शहरातील सर्वच अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार नसून केवळ खाजगी भूखंडावर असलेली आणि आरक्षित जागांवर उभारलेली परंतु पर्यायी जागा उपलब्ध असलेलीच बांधकामे नियमित करण्यात येणार असल्याचे पालिकेच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार ठाणे महापालिका आता त्यानुसार धोरण राबवणार आहे. त्यानुसार, यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावानुसार ना-विकास क्षेत्र, सीआरझेड, वन विभाग, बफर झोन, धोकादायक इमारती, विकास योजनेतील रहिवासी क्षेत्र वगळता अन्य ठिकाणी झालेली बांधकामे या योजनेतून अधिकृत होणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. रहिवास, वाणिज्य किंवा औद्योगिक क्षेत्रात नियमानुसार अनुज्ञेय बांधकाम मंजुरी न घेता झाले असेल, तर त्यांना क्षमापित शुल्क आकारून नियमित करता येणार आहे. त्यातही आरक्षित भूखंडावर जर बांधकाम असेल, तर संबंधित आरक्षण मैदान, उद्यान, मोकळी जागा वगळून अन्य ठिकाणी हलवल्यानंतरच आरक्षणातील बांधकामे अधिकृत होऊ शकणार आहेत. शासकीय जागेवर बांधलेली अनधिकृत बांधकामेही अधिकृत करण्यासाठी जागेच्या संबंधित मालकांकडून (नियोजन प्राधिकरण) ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करून कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यातही संपूर्णपणे अनधिकृतपणे उभारलेल्या या इमारतींनी पालिकेचे विकास शुल्क व अन्य करांचा भरणा केलेला नसतो. त्यामुळे त्यांना बांधकामाचे क्षेत्र, जमिनीच्या रेडी रेकनरनुसार दर आणि रहिवासी वापरासाठी बांधकामावर दोन टक्के आणि वाणिज्य वापरासाठी बांधकामावर चार टक्के असा गुणाकार करून ते विकास शुल्क म्हणून भरावे लागणार आहे. त्याशिवाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कम्पाउंडिंग चार्जेस द्यावे लागणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार, येत्या ३० जून २०१८ पर्यंत अर्ज करणारी बांधकामेच या योजनेसाठी पात्र ठरणार असल्याचेही पालिकेने स्पष्ट केले आहे. आता महासभेत याबाबत लोकप्रतिनिधी काय निर्णय घेणार, हे आता लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
मालकांकडून हवे ना हरकत प्रमाणपत्र-
शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकामे ही अधिकृत करण्यासाठी जागेच्या संबंधित मालकांकडून (नियोजन प्राधिकरण) ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करून कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.