यूएलसीमुळे मिळालेली १००९ एकर जमिन शासनाने परवडणा-या घरांसाठी द्यावी - विश्वास उटगी  

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 8, 2017 04:30 PM2017-10-08T16:30:18+5:302017-10-08T16:30:48+5:30

मुंबई, ठाणे, रायगड येथिल लाखो नागरिकांना तेथे जन्माला येऊनही व भूमीपुत्र असूनही हक्काचे घर मिळू शकत नाही. याबद्दल निवारा अभियान, मुंबई या संस्थेची एक सभा रविवारी डोंबिवलीत झाली. त्या सभेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या डिसेंबर २०१४ मधील निर्णयानुसार १००९ एकर जमीन सरकारने ताब्यात घेतली आहे.

The 100 acres of land received by the ULC should be given to the government for affordable homes - the confidence will rise |  यूएलसीमुळे मिळालेली १००९ एकर जमिन शासनाने परवडणा-या घरांसाठी द्यावी - विश्वास उटगी  

 यूएलसीमुळे मिळालेली १००९ एकर जमिन शासनाने परवडणा-या घरांसाठी द्यावी - विश्वास उटगी  

Next

डोंबिवली - मुंबई, ठाणे, रायगड येथिल लाखो नागरिकांना तेथे जन्माला येऊनही व भूमीपुत्र असूनही हक्काचे घर मिळू शकत नाही. याबद्दल निवारा अभियान, मुंबई या संस्थेची एक सभा रविवारी डोंबिवलीत झाली. त्या सभेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या डिसेंबर २०१४ मधील निर्णयानुसार १००९ एकर जमीन सरकारने ताब्यात घेतली आहे. कायद्यान्वये ही जागा मुंबईकरांना परवडणा-या घरांसाठी द्यायला हवी. त्यासाठी नागरिकांनी एकत्र यायला हवे असे आवाहन या चळवळीचे कार्याध्यक्ष विश्वास उटगी यांनी केले.
डोंबिवलीत बोडस मंगल कार्यालयात झालेल्या सभेत ते उपस्थितांना मार्गदर्शन करत होते. निवारा अभियान, मुंबई सहकारी गृहनिर्माण संस्था उभारुन सरकारकडे जमिनीची मागणी करत आहे. सरकारी दराने हाऊसिंग सोसायट्यांना जागा मिळाल्यास कोणतेही मोठे बिल्डर न आणता, मुंबई,ठाणेकर आपली हाऊसिंग सोसायटी कमी किंमतीत उभी करु शकतात. आम्हाला आमच्या हक्काची जमिन द्या, मुंबई आमच्या हक्काची असून ती कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या खिशात जाऊ देणार नाही असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. ५ आॅगस्ट पासून संस्थेने सुरु केलेल्या नोंदणी अभियानात आतापर्यंत सुमारे ३ हजार नागरिकांनी सदस्य नोंदणी केली आहे. केंद्रासह राज्याने परवडणा-या दरात घरे उपलब्ध करण्याची घोषणा केली. राज्याने तर ११ लाख घरे देण्याचा संकल्प सोडला, पण आता तर अडीच वर्षे झाली एकही घर बांधलेले नाही अशी टिका त्यांनी केली. यापूर्वी जनता दलाचे दिवंगत नेते बाबूराव सामंत, मृणाल गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली नागरि निवारा परिषदेने गोरेगाव दिंडोशी येथे ६५०० हजार घरे बांधून स्वस्तात जमिन मिळवली होती. राज्य सरकारनेही माथाडी कामगारांना ५८ एकर जागा उपलब्ध करुन देत तेथे बांधकाम सुरु असून ८ लाख रुपयात ५०० फुटांचे घर मिळणार आहे. कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत ते शक्य होते. पण जागतिक बँक, कें्रद्र सरकार आणि जमीन मालकांच्या दबावाखाली येत आधीच्या सरकारने तो कायदाच रद्द करुन टाकला. पण तरीही त्या दरम्यान ताब्यात घेतलेली १००९ एकरची जागा घरांसाठी उपलब्ध करुन द्यावीच लागेल अशी भूमिका या चळवळीची असून नागरिकांनी त्याला सहकार्य करावे असे आवाहन उटगी यांनी डोंबिवलीकरांना केले. त्यावेळी व्यासपीठावर काळू कोमास्कर, अरुण वेळासकर, महेश बनसोडे आदींसह मान्यवर उपस्थित होते.

Web Title: The 100 acres of land received by the ULC should be given to the government for affordable homes - the confidence will rise

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.

टॅग्स :Homeघर