tiktok ban after madras high court order google removes tiktok from play store | गुगलने प्ले स्टोअरमधून हटवले TikTok अ‍ॅप
गुगलने प्ले स्टोअरमधून हटवले TikTok अ‍ॅप

ठळक मुद्दे'टिकटॉक' हे अ‍ॅप गुगल आणि अ‍ॅपलने आपल्या प्ले स्टोअरमधून डिलीट केलं आहे. सरकारच्या या आदेशानंतर लोकांना आता टिकटॉक अ‍ॅप डाऊनलोड करता येणार नाही.हायकोर्टाने सरकारला हे अ‍ॅप डऊनलोड करण्यावर बंदी आणण्याचे निर्देश दिले होते.

नवी दिल्ली - सोशल मीडियात तरुणाईमध्ये प्रचंड क्रेझ असणाऱ्या टिक-टॉक अ‍ॅपवर बंदी आणण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले होते. सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी (17 एप्रिल) झालेल्या सुनावणीमध्ये कोर्टाने मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. केंद्र सरकारने गुगल आणि अ‍ॅपला प्ले स्टोअरमधून टिकटॉक अ‍ॅप हटविण्यास सांगितले होते. यानंतर आता 'टिकटॉक' हे अ‍ॅप गुगल आणि अ‍ॅपलने आपल्या प्ले स्टोअरमधून डिलीट केलं आहे. सरकारच्या या आदेशानंतर लोकांना आता टिकटॉक अ‍ॅप डाऊनलोड करता येणार नाही. मात्र ज्या लोकांकडे आधीपासून हे अ‍ॅप आहे त्यांना ते पहिल्यासारखं वापरता येणार आहे. 

टीक टॉक अ‍ॅपने तरुणाईला अक्षरक्ष: वेड लावलं आहे. TikTok अ‍ॅप प्रमाणेच TikTok Lite अ‍ॅप आहे. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर TikTok Lite हे अ‍ॅपही हटवण्यात आले आहे. मात्र शाओमी, विवो सारख्या अन्य अ‍ॅप स्टोअरवर हे अ‍ॅप उपलब्ध असल्याने ते डाऊनलोड करता येणार आहे. माहिती व प्रसारण खात्याच्या एका अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,  हायकोर्टाने सरकारला हे अ‍ॅप डऊनलोड करण्यावर बंदी आणण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर गुगल, अ‍ॅपल यांना सरकारने अ‍ॅप प्ले स्टोअरमधून डिलीट करण्यास सांगितले. अ‍ॅपल व गुगलने सध्या अ‍ॅप प्ले स्टोअरमधून हटवण्यात आले आहे. 

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून सोमवारी झालेल्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणीनंतर हा आदेश देण्यात आला होता.  टिकटॉक अ‍ॅप तरुणाईमध्ये अत्यंत प्रसिद्ध आहे. मात्र काही जणांकडून या अ‍ॅपचा गैरवापर करण्यात येत असून अश्लील चित्रफितींना प्रोत्साहन देण्यासाठी टिकटॉकचा वापर करण्यात येतो असा आरोप करत याविरोधात मद्रास हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. टिकटॉकवर बंदी आणावी अशी याचिकेत मागणी करण्यात आली होती. याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मद्रास हायकोर्टाने अ‍ॅपवर बंदी आणली. मद्रास हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात टिकटॉकने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.  मात्र सुप्रीम कोर्टानेही मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय जैसे थे ठेवल्याने अखेर केंद्र सरकारने टिकटॉक अ‍ॅपला दणका दिला. तसेच पुन्हा 24 एप्रिल रोजी सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकटॉक अ‍ॅपबाबत सुनावणी घेण्यात येणार आहे. 

इकोनॉमिक्स टाइम्सने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, टिकटॉकने केंद्र सरकारच्या बंदी निर्णयावर भाष्य केलं नसलं तरी हा आदेश अपमानास्पद असल्याचं सांगितलं आहे. एखाद्या तिसऱ्या व्यक्तीने अपलोड केलेल्या कंन्टेंटला कंपनीला जबाबदार धरणं चुकीचं आहे. कंपनीच्या मते, जुलै 2018 ते आत्तापर्यंत जवळपास कंपनीने 60 लाख पेक्षा अधिक व्हिडीओ टिकटॉकच्या प्लॅटफॉर्मवरुन काढून टाकण्यात आले आहेत. कंपनीच्या नियमांचे उल्लंघन करणारे व्हिडीओ अ‍ॅपवरुन हटविण्यात येतात. 

बंदी आणण्याआधी भारतात 9 कोटी टिकटॉक युजर्स

म्युझिकली असं नाव असणाऱ्या अ‍ॅपचं नावं टिकटॉक अ‍ॅप करण्यात आलं. भारतात 2019  पर्यंत 9 कोटी लोक टिकटॉक अ‍ॅप वापरत असल्याची माहिती आहे. त्याचसोबत जगभरातील जवळपास कोट्यवधी अधिक लोकांनी टिकटॉक अ‍ॅप डाऊनलोड केला आहे. काही दिवसांपूर्वी देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये टिकटॉक अ‍ॅपमुळे एका युवकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. तीन मित्र टिकटॉक व्हिडीओ बनवताना त्यातील एकाने खरी पिस्तुल काढत गोळी झाडली त्यात एकाचा मृत्यू झाला.  


 


Web Title: tiktok ban after madras high court order google removes tiktok from play store
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.