'एक नंबर' टेक्नॉलॉजी; आता चोरलेले मोबाइल ठरणार बिनकामाचे!

येत्या महिन्यापासून नवे तंत्रज्ञान : सिम कार्ड बदलले तरी फोन चालणार नाही

नवी दिल्ली : हरवलेल्या किंवा चोरीला गेलेल्या मोबाइल फोनचा नेमका शोध घेऊन तो फोन वापरण्यासाठी पूर्णपणे निरुपयोगी करण्याची आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित नवी यंत्रणा दूरसंचार विभागातर्फे पुढील महिन्यापासून देशभर सुरू केली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे मोबाइलच्या चोऱ्यांना प्रतिबंध होऊन चोरलेल्या मोबाइलची ‘सेकंड हँड’ म्हणून होणारी बेकायदा विक्रीही बंद होईल, अशी अपेक्षा आहे.
प्रत्येक मोबाइल फोनला १५ आकडी ‘आयएमईआय’ नंबर असतो. हा नंबर प्रत्येक फोनसाठी एकमेवाद्वितीय असल्याने ती त्या फोनची ओळख असते.

देशात विकल्या जाणाºया सर्व मोबाइल फोनच्या अशा ‘आयएमईआय’ नंबरची माहिती संकलित करून, संपूर्ण देशासाठी ‘सेंट्रल इक्विपमेंट आयडेन्टिटी रजिस्टर’ (सीईआयआर) तयार केले जाईल. मोबाइल फोनची सेवा पुरविणाºया कंपन्यांकडे त्यांच्या प्रत्येक ग्राहकाच्या मोबाइलचा ‘आयएमईआय’ नंबर असतो.
नव्या यंत्रणेसाठी असे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे की, ग्राहकाने त्याचा मोबाइल हरविल्याचे किंवा चोरीला गेल्याचे कळविले की, त्या फोनचा ‘आयएमईआय’ नंबर लगेच या रजिस्टरमध्ये नोंदविला जाईल आणि त्याची माहिती सर्व सेवा पुरवठादार कंपन्यांनाही तात्काळ दिली जाईल. थोडक्यात त्या ‘आयएमईआय’ नंबरचा मोबाईल फोन ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाकला जाईल. परिणामी त्या फोनवर कोणत्याही कंपनीची सेवा मिळू शकणार नाही.

मोबाईल चोरणारे त्या फोनमधील सिमकार्ड बदलतात किंवा त्याच्या ‘आयएमईआय’ नंबरमध्ये फेरफार करतात. त्यामुळे तो फोन वापरता येतो. मात्र या नव्या यंत्रणेच्या तंत्रज्ञानाने अशा फोनचा ‘‘आयएमईआय’ नंबर एकदा ‘ब्लॅकलिस्ट’मध्ये गेला की, सिमकार्ड बदलून किंवा नंबरमध्ये फेरफार करूनही तो फोन वापता येणार नाही. कारण त्यावर देशातील कोणत्याही कंपनीची सेवा मिळणार नाही. अशा प्रकारे असा फोन कायमसाठी पूर्णपणे निरुपयोगी होईल.

दूरसंचार मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, ही नवी प्रतिबंधक यंत्रणा उभारण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे काम मंत्रालयाने ‘सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट आॅफ टेलेमॅटिक्स’कडे (सी-डॉट) जुलै २०१७ मध्ये सोपविले होते. ‘सी-डॉट’ने हे तंत्रज्ञान विकसित केले असून त्यावर आधारित यंत्रणाही सज्ज करण्यात आली आहे. या ‘सीईआयआर’ यंत्रणेचा एक पथदर्शक चाचणी प्रकल्प महाराष्ट्रात यशस्वीपणे पार पडला आहे.

या यंत्रणेसाठी सरकारने १५ कोटी रुपये दिले आहेत. सध्या सुरु असलेले संसदेचे अधिवेशन २६ जुलै रोजी संपले की बहुधा आॅगस्टच्या सुरुवातीस दूरसंचार मंत्र्यांच्या हस्ते या नव्या यंत्रणेचा शुभारंभ केला जाईल, असेही हा अधिकारी म्हणाला.

कशी काम करेल ही यंत्रणा?
प्रत्येक मोबाइल फोनला स्वत:ची ओळख देणारा १५ आकडी ‘आयएमईआय’ नंबर असतो.
तुम्ही कोणत्याही सेवा पुरवठादार कंपनीचे सिम कार्ड घालून त्या मोबाइलचा वापर सुरू केला की, हा ‘आयएमईआय’ नंबर त्या कंपनीकडे आपोआप नोंदविला जातो.सर्व कंपन्यांच्या सेवा घेणाºया मोबाइल फोनच्या ‘आयएमईआय’ नंबरचे संकलन करून ‘सीईआयआर’ रजिस्टर तयार केले जाईल.

मोबाइल फोन हरविल्याचे किंवा चोरीला गेल्याचे ग्राहकाने कळविले की, त्या फोनचा ‘आयएमईआय’ नंबर ‘ब्लॅकलिस्ट’मध्ये टाकला जाईल व त्याची माहिती तत्काळ सर्व सेवा पुरवठादार कंपन्यांना दिली जाईल.
यामुळे अशा फोनवर कोणत्याही कंपनीची कोणतीही सेवा त्यापुढे कधीही उपलब्ध होणार नाही.