तेल कंपन्यांकडून झाला अपेक्षाभंग

थेट संवाद

मेहरून नाकाडे

अपूर्र्व चंद्रा कमिटीद्वारे २०११ साली केंद्र शासनाने तेल कंपन्यांना पंप चालवण्यासाठी आवश्यक खर्च किती असावा, त्यासाठी दर सहा महिन्यांनी महागाई निर्देशांकानुसार वाढ देण्याचे लेखी आदेश दिले असतानादेखील गेल्या चार वर्षापासून तेल कंपन्यांनी त्याचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे पंपचालकांना मोठे नुकसान सोसावे लागत आहे. याबाबत वेळोवेळी पेट्रोल, डिलर्स असोसिएशनने पत्रव्यवहार करूनदेखील तेल कंपन्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. नोव्हेंबरमध्ये सीआयपीडी संघटनेने देशपातळीवर आंदोलन केले होते. मात्र, वेळोवेळी लक्ष वेधूनसुध्दा तेल कंपन्याचा प्रतिसाद नसल्यामुळे रविवारी सुटीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, कंपन्यांनी दि. ३० जून पर्यंत मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याबाबत ‘फामपेडा’चे अध्यक्ष उदय लोध यांच्याशी साधलेला संवाद...

प्रश्न : अपूर्व चंद्रा कमिटीने २०११ साली अहवाल देऊनसु्ध्दा त्याची अंमलबजावणी का केली जात नाही?

उत्तर : अपूर्व चंद्रा कमिटीने केंद्र शासनाकडे २०११ साली अहवाल सादर केला होता. पंप चालवण्यासाठी आवश्यक खर्च किती असावा, त्यासाठी दर सहा महिन्यांनी महागाई निर्देशांकानुसार वाढ देण्याचे आश्वासन दिले असतानादेखील त्याची पूर्तता होत नव्हती. मात्र, आॅईल कंपन्या व पेट्रोल पंपचालक यांची बुधवारी मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीत कंपन्यांनी अहवालाच्या परिपूर्ण अंमलबजावणीबाबत दि. ३० जूनपर्यंत मुदत मागितली आहे. तसेच प्रतिवर्षी दि. १ जुलै व १ जानेवारी रोजी डीलर मार्जीनचे रिव्हीजन विनाव्यत्यय होणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

प्रश्न : भांडवली स्थिर गुंतवणुकीबाबत काय निर्णय घेतला आहे.

उत्तर : अपूर्व चंद्र कमिटीच्या अहवालामध्ये समाविष्ट नसलेल्या बाबींचा नव्याने अभ्यास करून त्या विचारात घेणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. भांडवली स्थिर गुंतवणूक ( नेट फिक्स्ड असेट) चा अभ्यास पूर्ण झालेला असून, अध्यक्षांच्या अनुमतीनंतर त्यावरील अहवाल जाहीर होणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रश्न : डिझेलचा साठा व वितरणबाबत काही निर्णय झाले का?

उत्तर : इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ प्रॉडक्शन/पैकेजिंग या संस्थेतर्फे डिझेलसाठी साठा वितरण या कालावधीत होणारे बाष्पीभवन यामुळे पंपचालकांचे नुकसान होते. प्रत्यक्ष वितरणापर्यंत होणारे बाष्पीवन व गळतीसंबंधीच्या अभ्यासाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. मात्र, त्यावरील निर्णय मात्र अद्याप प्रलंबित ठेवला आहे. लवकरच याबाबतही निर्णय होण्याची शक्यता आहे. प्रश्न : इंधनाच्या तापमानाची नोंद आवश्यक आहे का? उत्तर : नक्कीच! तापमान नोंद अत्यावश्यक आहे. आयओसीएल व एचपीसीएल कंपन्यांकडून खरेदी बिलावर इंधनाच्या तापमानाची नोंद यापुढे केली जाणार आहे.

प्रश्न : बैठकीत अजून कोणत्या महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

उत्तर : इथेनॉलच्या प्रश्नावर डीलर आणि तेल कंपन्यांच्या हितसंरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा विचार करण्यासाठी मे अखेरपर्यंत बैठक होणार आहे. तसेच इंधन वाहतुकीसंबंधी बाबींवर सक्षम अधिकाऱ्यांशी विचारविनिमय करून बैठक आयोजित केली जाणार आहे. तेल कंपन्यांकडून होत असलेल्या इंधनपुरवठ्यावर डिलर्सना १० दिवसांच्या बिनव्याजी क्रेडिटची सवलत विचाराधीन असल्याचे कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे.

प्रश्न : पेट्रोल चालकांच्या संघटनेने कॉस्ट कटिंग मॉडेल पुढे ढकलले आहे, पेट्रोलपंप रविवारी बंदचा निर्णय स्थगित केला आहे का?

उत्तर : तेल कंपन्यांनी ३० जूनपर्यंत मुदत घेतली आहे. तोपर्यंत पेट्रोलपंप चालकांच्या मागण्यांबाबत विचार होऊन सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे सध्यातरी कंपनी प्रतिनिधींबरोबरच्या चर्चेनंतर पेट्रोलपंप रविवारी बंद ठेवण्याचा निर्णय तूर्तास स्थगित ठेवला आहे. यापूर्वी पेट्रोलियम मंत्रालयाचे पंपचालकांच्या समस्यांबाबत लक्ष वेधण्यात आले होते. परंतु, याबाबत तेल कंपन्यांशी चर्चा करा, असे पेट्रोलियम मंत्रालयाने सुचवले तर तेल कंपन्यांनी पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे बोट दाखविले. पेट्रोलियम मंत्रालय व तेल कंपन्या एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश करीत असल्यामुळे आमच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. मात्र, मुंबईमधील बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याने पेट्रोलपंप चालकांसाठी आशादायी वातावरण निर्माण झाले आहे.

तेल कंपन्यांना ३० जूनपर्यंतची मुदत

तेल कंपन्यांनी लेखी करार असतानादेखील सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यामुळे पेट्रोल, डिलर्स असोसिएशनने आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला होता. दि. १५ मे पासून महाराष्ट्रातील सर्व पेट्रोल पंप हे दर रविवारी बंद ठेवण्याबरोबरच सीएनजी पंपचालकांनी सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ यावेळेत सिंगल शीट आॅपरेशननुसार काम करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, याबाबत तेल कंपन्यांशी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी चर्चा केली असता, कंपन्यांनी ३० जूनपर्यंत मुदत मागून घेतली आहे.

डिलर मार्जीन विनाव्यत्यय मिळणार

अपर्र्व चंद्रा कमिटीद्वारे २०११ साली केंद्र शासनाने तेल कंपन्यांना पंप चालवण्यासाठी खर्च किती असावा व सहा महिन्यांनी महागाई निर्देशांकानुसार वाढ देण्याचे आदेश दिले असतानाही त्याची पूर्तता होत नव्हती. मात्र, यापुढे प्रतिवर्षी १ जुलै व १ जानेवारीला डिलर मार्जीनचे रिव्हीजन विनाव्यत्यय होणार आहे.