स्मार्ट ग्राम योजनेसाठी २०९ ग्रापंची तपासणी

  • First Published :18-February-2017 : 00:10:46

  • आचारसंहितेनंतर निकाल होणार जाहीर : योजनेत ८३९ ग्रा.पं.चा सहभाग

    अमरावती : लोकसहभागातून गावाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्य शासनाच्या स्मार्ट योजनेत जिल्ह्य़ातील सर्व ८३९ ग्रामपंचायतींनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी २५ टक्के म्हणजेच जवळपास २०९ ग्रामपंचायतींचे मूल्यमापन समितीने तपासणी करून पंचायत समितीकडे अहवाल सादर केला आहे.

    या अहवालाच्या आधारे तालुकास्तरावर प्रथम आलेल्या ग्रामपंचायतींचा निकाल निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. जास्तीत जास्त लोकसहभागातून गावकऱ्यांबरोबरच संबंधित पंचायतींना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी इको व्हिलेज योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने स्मार्ट ग्राम योजना हा उपक्रम हाती घेतला आहे. या योजनेत संबंधित ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील गावांची सार्वजनिक स्वच्छता, गावाचा पाणीपुरवठा योजना, पाणी व्यवस्थापन, पंचायतींची विविध करांची वसुली, अंगणवाड्या, शाळांची सजावट, ग्रामसभा, ग्रामसभेतील विविध विकासात्मक ठराव, गावातील विकासाच्या योजना अशी वेगवेगळी उपक्रमे राबवायची आहेत. याशिवाय वृक्षारोपण, वृक्षसंगोपन या उपक्रमाचाही समावेश आहे. इको व्हिलेजच्या धर्तीवर ही योजना असली तरी इको व्हिलेज केवळ वृक्षारोपणातील मर्यादित आहे. तथापी या स्मार्ट ग्रामयोजनेत लोकसहभागातून गावाचा सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात आला आहे.

    गावांना मिळणार दहा लाखांचे बक्षीस

    ग्रामीण खेडे स्वयंपूर्ण होण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या स्मार्ट ग्राम योजनेत तालुक्यात पहिल्या आलेल्या ग्रामपंचायतीला शासनातर्फे १० लाखांचे प्रथम पारितोषिक दिले जाणार आहे. त्यासाठी निर्धारित केलेल्या १०० गुणांचे मूल्याकंन करण्यात आले. सुरूवातीला ग्रामपंचायत स्वत: गुणांचे मूल्यांकन त्यानंतर दुसऱ्या तालुक्यातील नेमलेली समिती मूल्यांकन करेल. जास्तीत जास्त गुण प्राप्त करणारी ग्रामपंचायत या पारितोषिकास पात्र ठरवून तिची जिल्हास्तरावर निवड करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात प्रथम आलेल्या ग्रामपंचायतीला ४० लाखांचे पारितोषिक मिळणार आहे. गावांच्या विकासासाठी शासनाने हा स्तुत्य उपक्रम हाती घेतला असला तरी ही योजना प्रभावी व नियोजनबद्ध राबविण्याची गरज आहे. (प्रतिनिधी)

    स्मार्ट ग्राम योजनेच्या तपासणीची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात पंचायत समितीकडे प्राप्त अहवाल जिल्हा परिषदेने मागविले आहेत. त्यानुसार योजनेचे अहवाल येत आहेत. त्यानंतर नियमानुसार योग्य कारवाई केली जाईल.

    - जे. एन.आभाळे,

    डेप्युटी सीईओ पंचायत विभाग

महत्वाच्या आणि मनोरंजन विश्वातल्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी डाऊनलोड करा लोकमत अॅप: Android | IOS
vastushastra
aadhyatma