वसईत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला हरताळ

वसई पंचायत समितीसमोरील अनधिकृत टपऱ्या ताबडतोब दूर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन वेळा देऊनही तहसिलदारांनी कारवाई न केल्याने

वसई : वसई पंचायत समितीसमोरील अनधिकृत टपऱ्या ताबडतोब दूर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन वेळा देऊनही तहसिलदारांनी कारवाई न केल्याने या टपऱ्यांना अभय मिळाले आहे.
वसई पंचायत समितीसमोरील सरकारी मालकीच्या मोकळ््या जागेत पूर्वी वर्तमानपत्र विक्रीचा एकच स्टॉल आणि सरबताची एक गाडी होती. मात्र, गेल्या दहा वर्षात या भागातील चित्र पार बदलून गेले आहे. सरकारी जागेत अनेक टपऱ्या बांधण्यात आल्या असून त्यातील काही तर पक्क्या स्वरुपाच्या बनवण्यात आल्या आहेत.
झेरॉक्सच्या दुकानापासून वडापाव, भजीपाव, वेज-नॉन व्हेज खानावळ, कोल्ड्रींक्सच्या टपऱ्या तयार झाल्या आहेत. या टपऱ्यांनी हळूहळू सरकारची संपूर्ण जागाच गिळून टाकली आहे. या परिसरात कोर्ट, पंचायत समिती, तहसीलदार कचेरी, भूमी अभिलेख कार्यालय, प्रांत कार्यालय, जिल्हा परिषदेचे बांधकाम विभाग कार्यालय, रेस्ट हाऊस, आरटीओ कॅम्प अशी तालुक्यातील महत्वाची कार्यालये आहेत. त्यामुळे या परिसरात दररोज हजारो लोकांची ये-जा असते.
या टपऱ्यांमुळे आता वाहतूकीला अडथळे येऊ लागले आहेत. पंचायत समितीकडे जाणारा रस्ता आता नावापुरताच उरला आहे. या ठिकाणी असलेल्या कार्यालयांमध्ये दररोज हजारो लोक येत असतात. पण, त्यांच्यासाठी निवाऱ्याची कोणतीही सोय नाही. टपऱ्यांच्या अतिक्रमणामुळे रस्ता अरुंद झाला आहे. या रस्त्यावर रिक्शा स्टँड आहे. कैद्यांना घेऊन येणाऱ्या पोलिसांच्या दररोज दोन-तीन व्हॅन उभ्या असतात. महापालिकेचा बस थांबा पण इथेच आहे.
सरकारी जागेवरील अतिक्रमणे दूर करण्यात यावीत अशी मागणी दिलीप पाटील आणि अनिल वर्तक यांनी सातत्याने लावून धरली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसिलदारांना १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी टपऱ्या पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना पुन्हा १५ फेब्रुवारी २०१७ रोजी टपऱ्या पाडण्याचे आदेश तहसिलदारांना दिले होते. मात्र, दोन्ही आदेश तहसिलदारांना धुडकावून लावत टपऱ्यांवर कोणतीच कारवाई केली नाही. उलट टपऱ्यांना अभय दिले. त्यामुळे दिलीप पाटील यांनी विभागीय कोकण आयुक्तांकडे तक्रार केली. आयुक्तांनी दखल घेतल्यानंतर उपायुक्त भाऊसाहेब दांडगे यांनी ३१ मार्च २०१७ रोजी टपऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश तहसिलदारांना दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांचे तीन आदेश आणि आता थेट कोकण आयुक्त कार्यालयातून टपऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश आले असतानाही तहसिलदार गजेंद्र पाटोळे यांनी कोणतीच कारवाई केलेली नाही. उलट ही जागा नेमकी कुणाच्या मालकीची आहे हे आधी तपासावे लागेल. त्यानंतर कारवाई केली जाईल, असे सांगत तहसिलदार पाटोळे कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसत आहे.