कचऱ्याचा विषय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे

  • First Published :11-January-2017 : 07:13:45

  • कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडून घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यात का दिरंगाई होते आहे. त्याला नेमके कोण जबाबदार आहे, या प्रश्नांची उत्तरे देणारा सविस्तर अहवाल १५ दिवसांत ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे सादर करावा, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने मंगळवारच्या सुनावणीत दिले.

    गेली सात वर्षे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. त्यादरम्यान न्यायालयाने पालिकेला आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंड बंद करुन कचरा व्यवस्थापन व प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे आदेश दिले होते. तशी नोटीस प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पालिकेला दिली. त्यात प्रगती न झाल्याने बांधकाम बंदीचा आदेश देण्यात आला. नऊ महिन्यांनी ते उठवताना डम्पिंगच्या प्रकल्पाची पूर्तता त्वरित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. हा प्रश्न घनकचऱ्याचा आहे. तो प्रदूषणाशी संबंधित आहे. त्यामुळे न्यायालयाने ती याचिका राष्ट्रीय हरित लवादाकडे वर्ग केली.

    मागच्या सुनावणीवेळी पालिका आयुक्तांना १० जानेवारीला हजर राहण्याचे आदेश लवादाने दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी आयुक्त ई. रवींद्रन हजर होते. मीरा-भार्इंदरमधील घनकचराप्रकरणी जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर हे देखील हजर होते. केडीएमसीचा घनकचरा प्रकल्प राबविण्यात नेमकी कोणी दिरंगाई केली, त्याला कोण जबाबदार आहे, घनकचरा प्रकल्पासंबंंधित सगळ््यांची एक बैठक घ्यावी, त्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनाही बोलवावे, या प्रकरणाची तपासणी करावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना लवादाने सांगितले. (प्रतिनिधी)

महत्वाच्या आणि मनोरंजन विश्वातल्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी डाऊनलोड करा लोकमत अॅप: Android | IOS
vastushastra
aadhyatma