तत्त्वत: 'सरसकट' संपलेच!

  • First Published :17-June-2017 : 17:09:13 Last Updated at: 17-June-2017 : 17:11:47

  •  - योगेश मेहेंदळे

    ‘सरसकट’ कर्जमाफी ही तत्त्वत: आणि निकषानुसार असल्याने त्यातून (अनेक निकषांवर) अनेक कर्जधारक वगळले जातील. हे कसे होणार? कोण कर्जमाफीला ‘लायक’ आणि कोण ‘ना-लायक’ हे ठरवण्यासाठी सरकारच्या हाती कोणती हत्यारे असणार? कागदोपत्री कर्जबाजारी असलेल्या शेतकऱ्याची बोलेरो आणि फॉर्च्युनर सरकारच्या डोळ्यात कशी येणार? कर्जमाफीसारख्या सुविधा, थेट अनुदाने देण्याचे अगर नाकारण्याचे निर्णय घेणे आणि त्यासाठी विशिष्ट निकषांवर नागरिकांची वर्गवारी करणे सरकारला शक्य होईल, कारण तंत्रज्ञान!

    गेल्या आठवड्यात दोन अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या. एक म्हणजे इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना आधार कार्डची पॅन कार्डशी सांगड घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला. दुसरी गोष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी मान्य करताना राज्य सरकारने दोन शब्द हेतुत: वापरले आहेत, ते म्हणजे सरसकट आणि तत्त्वत:
    या दोन गोष्टी वरवर वेगळ्या वाटल्या तरी त्यात एक समान धागा आहे तो म्हणजे अयोग्य लाभार्थींना खऱ्या लाभार्थींपासून वेगळं करण्याचा. ज्यावेळी आधारकार्ड व पॅनकार्ड एकत्र नांदतील, त्यावेळी लाखो रुपयांचे उत्पन्न असणारे व तसाच खर्च करणारे हातावर पोट असलेल्यांपासून वेगळे काढता येतील. यामुळे सरकारचे महसुली उत्पन्न तर वाढेलच; शिवाय बोगस पॅनकार्डचा सुळसुळाट कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.
    कर्जमाफीबद्दल बोलायचं झालं, तर श्रीमंत शेतकऱ्याला किंवा ज्याचं घर शेतीवर चालत नाही अशा शेतकऱ्याचं कर्ज का माफ करायचं, असा गर्भित सवाल विचारत देण्यात आलेली ही तत्त्वत: कर्जमाफी आहे. उदाहरणच द्यायचं झालं तर पंचवीस पन्नास एकर जमीन असलेल्या एखाद्या शेतकऱ्याने नुकतीच १५- २० लाखाची एसयूव्ही घेतली असेल (जिचा शेतीला उपयोग नाही) आणि तो जर कर्जमाफी मिळवू पाहत असेल तर त्याला कर्जमाफी मिळणं या ‘सरसकट नाही’ आणि ‘तत्त्वत:’ या दोन शब्दांमुळे कठीण आहे. 
    महसुली उत्पन्न वाढवताना, करचुकव्यांना आळा घालताना आणि ज्याला गरज आहे त्यालाच कर्जमाफी, अनुदाने आदी लाभ देताना आता सरकारी यंत्रणेच्या मदतीला तंत्रज्ञान आलं आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापराचा वेग आणि अनेक मार्गांची परस्परांशी सांगड घालण्याच्या शक्यतांमुळे त्याची परिणामकारकताही वाढली आहे.
    प्रत्येकाची आर्थिक प्रकृती, प्रवृत्ती आणि व्यवहार या साऱ्यावरच बारीक नजर ठेवणारं हे तंत्रज्ञान आपलं जीवन वेढून टाकतं आहे ते पॅनकार्ड, आधारकार्ड, जीएसटी आदी माध्यमातून. जीएसटी किंवा गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स वरवर सांगतो की एक देश एक टॅक्स. पण या जीएसटीमुळे आजवर करजाळ्यात नसलेले, या जाळ्यापासून दूर राहू शकलेले अनेकजण आपसूक करजाळ्यात येणार आहेत. यातली एक तरतूद अशी आहे की कंपन्या ज्याच्याकडून माल विकत घेतात त्याच्याकडे जीएसटी क्रमांक नसेल तर त्या कंपनीला त्या वस्तू अथवा सेवेसाठी लागू असलेला जीएसटी भरावा लागणार आहे. या यंत्रणेला म्हणतात रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम. थोडक्यात, कर भरत असलेल्यांकडूनच एकतर माल घ्या, अन्यथा तुम्ही स्वत: कर भरा. त्यामुळे करवसुली जास्तीत जास्त कशी वाढेल आणि अनुदानांमधून होत असलेली गळती कमीत कमी कशी होईल याकडे आपण जात आहोत, तेही कायद्याच्या सबळ आधारावर, तंत्रज्ञानाचा वापर करत. तंत्रज्ञानामुळे आपल्यावर कशी काय नजर ठेवता येते अणि कायदा त्याला कसा पाठिंबा देतो हे आता बघूया... 
    इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना पॅनकार्डसोबत आधारकार्ड देण्याच्या सक्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं. हा निर्णय म्हणजे आधारची अशी सक्ती हा व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला नसल्याचं स्पष्ट झालं, किमान याबाबतीत तरी! आधारमुळे व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या अधिकाराच्या भंग होतो की नाही, ही वेगळी चर्चा झाली; तरी एक गोष्ट मात्र यानिमित्ताने निश्चित झाली आहे की, आधुनिक जगात जगताना आपल्यावर प्रत्येक क्षणी कुणाची ना कुणाची नजर असणारच आहे. कुणीतरी सावलीसारखं आपल्यासोबत वावरणारच आहे. आपण काय खातो, काय पितो, कुठे जातो, किती व कसा खर्च करतो हे सगळं अगदी बारकाईनं बघणारे; तेदेखील अगदी कायद्यानं. 
    एक नजर टाकूया कोण कोण आपल्यावर नजर ठेवतंय यावर...
    समजा तुम्ही इन्कम टॅक्स रिटर्न नेमानं भरताय, तुमच्याकडे क्रेडिट कार्ड आहेत, डेबिट कार्ड आहेत, अशी काही बँक खाती आहेत जी तुम्ही रिटर्नमध्ये उघड केलेली नाहीत, अशा बँक खात्यांतून तुम्ही व्यवहार केलेत आणि अशा भ्रमात असाल की हे काही प्राप्तिकर खात्याच्या नजरेत येणार नाही, तर कदाचित या भ्रमाचा भोपळा फुटू शकतो. कारण सध्या सुमारे २० ते २२ व्यवहारांसाठी पॅनकार्ड द्यावं लागतं. यामध्ये रेस्टॉरंटमधलं २५ हजारांवरील बिल, बँकेत ५० हजारांपेक्षा जास्त रक्कम भरणे, पाच लाखांपेक्षा जास्त किमतीची जागेची खरेदी, एक लाखापेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तूची खरेदी किंवा दोन लाखापेक्षा जास्त किमतीचं सोनं खरेदी.. अशा अनेक गोष्टींचा यात समावेश आहे. इन्कम टॅक्स रिटर्नमुळे तुमचं उत्पन्न किती आहे ते प्राप्तिकर खात्याला कळतं आणि जिथे जिथे पॅन कार्डचा संदर्भ द्यावा लागलेला आहे ती खरेदी कळते. त्यामुळे भलेही रोख रक्कम देऊन तुम्ही गाडी घेतलीत तरी ती प्राप्तिकर खात्याच्या नजेरतून सुटू शकत नाही आणि अशा कुठल्याही खरेदीचा ताळमेळ इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये दिलेल्या माहितीशी बसत नसेल तर तुम्ही प्राप्तिकर खात्याच्या जाळ्यात अडकू शकता.
    अर्थात, जर तुम्ही कर चुकवत नसाल, तुमच्याकडे बेहिशेबी संपत्ती नसेल तर तुम्हाला काळजीचं कारण नाही. तुमचं उत्पन्न आणि तुमचा खर्च यांचा ताळमेळ बसला पाहिजे आणि

    तशीच वेळ आली तर तुम्हाला प्राप्तिकर खात्याच्या अधिकाऱ्यांना तो ताळमेळ पटवून देता यायला हवा.
    हे झालं देशातल्या खरेदीबाबत किंवा व्यवहारांबाबत. 
    पण विदेशातल्या मौजमजेबाबत काय? 
    - नाव न सांगण्याच्या अटीवर प्राप्तिकर खात्याचे अधिकारी अनौपचारिक गप्पांमध्ये हल्ली सांगतात की, ही मंडळी सोशल मीडियावर लक्ष ठेवून असतात. ज्या व्यक्तींच्या उत्पन्नाबद्दल, ज्यांच्या करप्रामाणिकतेबद्दल त्यांना शंका असते, त्यांच्या सोशल मीडियावरील वावरावर लक्ष ठेवण्यात येतं. काहीजण उत्साहाच्या भरात विदेश दौऱ्यांचे फोटो फेसबुकवर टाकतात, जगातले अमुक तमुक देश कसे भारी आहेत, नी आपलाच देश कसा मागासलेला आहे असं सप्रमाण सिद्ध करायचा प्रयत्न करतात. त्यांनी आपलं जाहीर उत्पन्न आणि विदेश दौऱ्यांचा खर्च यामध्ये काही तफावत नाही ना हे बघायला हवं. कारण, सलग दोन-तीन वर्षं धंदा चालत नाही म्हणून तोट्यात आहे असं दाखवत, कर न भरणारा उद्योजक सहकुटुंब सहपरिवार युरोपच्या टूरवर असल्याचं फेसबुकवर झळकत असेल, तर प्राप्तिकर खात्याच्या हे नजरेत येणारच नाही असं मानायचं काही कारण नाही. 
    या लोकांच्या दृष्टीनं देश ‘मागासलेला’ असला, तरी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारत बऱ्यापैकी पुढारलेला आहे. सरकारी अधिकारीदेखील हे तंत्रज्ञान वापरतात आणि त्यांचं काम सोपं करण्यासाठी या सगळ्या समाजमाध्यमांवर नजर ठेवतात. यातला महत्त्वाचा भाग म्हणजे, सोशल मीडियामध्ये तुम्ही ज्यावेळी विदेश दौऱ्याचे फोटो टाकता, त्यावेळी त्यासाठी कुठून पैसे आणले असं विचारत प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी तुम्हाला भंडावत असतील तर तुम्हाला व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी असा पवित्राही घेता येणार नाही. कारण, सोशल मीडियावर असे फोटो टाकलेत त्याचवेळी तुम्ही व्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क या टूरच्या बाबतीततरी सोडलेला असतो. तुम्ही विदेश दौऱ्यावर गेल्याचे फोटो समाजमाध्यमांमध्ये टाकून ते इतरांच्या नजरेत स्वत:हून आणून दिलेले असतात. परिणामी त्याची दखल कुणी घेतली तर तो व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला ठरत नाही.
    तुम्ही अगदी घरबसल्या डिजिटल माध्यमांमध्ये कुठलीही कृती केलीत किंवा शरीराने घराबाहेर पडलात की समजून जा, तुमच्यावर कुणी ना कुणी नजर ठेवून आहेच. अगदी कुणी नाही तर गुगल, अ‍ॅमेझॉनसारख्या असंख्य कंपन्या तर आहेतच आहेत.
    अगदी साधं उदाहरण... एखाद्या साइटवर तुम्ही ठरावीक गोष्टी बघितल्या, म्हणजे कपडे, मोबाइल, टीव्ही किंवा वॉशिंग मशीनसारखी उपकरणं... नंतर तुम्ही कुठल्याही वेगळ्या वेबसाइट्सवर गेलात तरी या वस्तू विकणाऱ्या कंपन्यांच्या जाहिराती तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवर दिसायला लागतात! त्यामुळे एकच वेबसाइट बघणाऱ्या वेगवेगळ्या वाचकांना वेगवेगळ्या जाहिराती त्यांच्या मोबाइलच्या किंवा कम्प्युटरच्या स्क्रीनवर दिसतात. हे कसं होतं, तर आपल्या कम्प्युटरमधल्या कुकीज ट्रॅक होतात, गुगलवर आपण काय सर्च करतो ते ट्रॅक होतं, रिमार्के टिंग कोडच्या माध्यमातून तुम्ही दुसऱ्या साइट्सवर गेलात तरी जाहिरातदार तुमचा पाठलाग करतात. थोडक्यात सांगायचं तर डिजिटल माध्यमांमध्ये प्रवेश करताक्षणी तुमच्यावर जाहिरातदारांची नजर असते.
    ही नजर वेगवेगळ्या माध्यमांतून आपल्यावर आहेच आणि ती यापुढे वाढत जाणार आहे. यामध्ये आता सरकार आणि करवसुली करणारे अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर उतरतील हेदेखील स्पष्ट आहे. जर तुमची आवक चांगली असेल तर कंपन्या, जाहिरातदार आणि सरकारची करवसुली करणारी खाती यांची तुमच्यावर नजर राहणार आहे आणि हा ससेमिरा चुकवणं फार अवघड आहे.
    सध्या जो ज्वलंत प्रश्न आहे तो आधारची पॅनबरोबर सांगड घालण्याचा! ही जोडगोळी गैरव्यवहार करणाऱ्यांसाठी, काळा पैसा असलेल्यांसाठी, करचुकव्यांसाठी किंवा जे आर्थिक व्यवहारांबाबत कमालीचे बेशिस्त आहेत अशांसाठी कमालीची घातक आहे. आधारचा वापर जसा गरजूंना सरकारी अनुदान थेट पोचवण्यासाठी होणार आहे, तसाच बोगस पॅनकार्डचे पोल खोलण्यासाठीही होणार आहे.
    सध्या भारतात बोगस पॅनकार्डचा सुळसुळाट आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार करणारे मोकाट सुटतात. पॅनकार्डची आधारशी सांगड घातली की संबंधित व्यक्तीची अन्य कार्डं आपोआप बाद होतील आणि आधारशी जोडलेलं कार्डच वैध ठरेल. या कार्डवर होणारे सगळे व्यवहार ट्रॅक होतात. त्याची सांगड सादर केलेल्या इन्कम टॅक्स रिटर्नशी घातली की संबंधित व्यक्तीची सगळी आर्थिक कुंडली प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांपुढे उघड होईल. यामुळे करचुकवेगिरीबरोबरच काळ्या व्यवहारांना लगाम बसेल असा होरा आहे.
    बजेट सादरीकरण करताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचं निरीक्षण मांडलं होतं. जेटली म्हणाले, ‘भारतीय व्यक्ती मूलत: कर टाळण्याच्या प्रवृत्तीच्या असतात.’ त्यामुळे अशा करचुकव्या भारतीयांना कर भरायला सरकार प्रवृत्त करणार हे उघड आहे. या प्रयत्नांचा व्यवहारातला भाग म्हणजे जीएसटी, आधारची पॅनकार्डशी सांगड, कर्जमाफी देणार पण सरसकट नाही आणि तत्त्वत: या अशा गोष्टी असतात. हे साध्य करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर सरकार नजर ठेवणार, हेही वेळीच लक्षात घेतलेलं बरं!

    ‘विंडो शॉपिंग’वरही नजर!
    सध्या जिथे बघावं तिथे सीसीटीव्ही बसवले जात आहेत. मुख्यत: सुरक्षेच्या कारणासाठी सीसीटीव्ही बसवले जातात. म्हणजे त्यामुळे गुन्हे रोखता येतील असं नाही, मात्र नंतर गुन्हेगारांचा छडा लावता येतो हा महत्त्वाचा भाग. परंतु या सीसीटीव्ही फुटेजचा विक्री व नफा वाढवण्यासाठी कसा वापर करता येईल यावर कंपन्या विचार करत आहेत. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार पुस्तकांची देशभर चेन असलेल्या फ्रान्समधल्या एका बड्या रिटेलरने या सीसीटीव्ही फुटेजचं संशोधन करायचं ठरवलं. अक्षरक्ष: लाखो तासांचा लाखो ग्राहकांचा दुकानातला वावर सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कैद झालेला आहे. ‘ही जागा सीसीटीव्ही सर्वेक्षणाखाली येते’ असं नमूद असल्यामुळे ग्राहकांचा हा वावर बघणे व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी या शीर्षकातही मोडत नाही. 
    या कंपनीने हा सीसीटीव्ही फुटेजचा अमूल्य ठेवा वापरण्याचं ठरवलं. त्यांनी ग्राहकांच्या भावभावनांचा अभ्यास केला, त्यांच्या हालचालींचा अभ्यास केला आणि ग्राहक खरेदी न करता कधी परत जातो याचे ठोकताळे बांधले. त्यानंतर त्यांनी एक सॉफ्टवेअर विकसित केले व ते सीसीटीव्हीला जोडले. आता काय व्हायला लागलं की, एखादा ग्राहक लॉबीमधल्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत गेला, परंतु त्याने काहीही खरेदी केले नाही, त्याच्या हालचालींवरून तो असमाधानी असल्याचे आढळले तर हे सॉफ्टवेअर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना तसा मेसेज पाठवते. त्यामुळे तो ग्राहक दुकानातून काहीही खरेदी करायच्या आधी कंपनीचा अधिकारी ‘मी आपल्याला काही मदत करू शकतो का’ असं विचारत त्या ग्राहकाला हटकतो. केवळ एका या कृतीमुळे हा प्रयोग केलेल्या आउटलेटची विक्री १० टक्क्यांनी वाढल्याचं दिसून आलंय.

    पॅनकार्ड अनिवार्य असलेले 
    आर्थिक व्यवहार
    पाच लाख किंवा जास्त रकमेच्या मालमत्तेची खरेदी-विक्री.
    एक लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तूची खरेदी.
    कारची खरेदी किंवा विक्री.
    बँकेत खाते उघडताना.
    ५० हजार किंवा जास्त रक्कम रोखीने बँकेच्या खात्यात भरताना.
    हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा व्यवहार.
    नवीन टेलिफोन किंवा मोबाइल जोडणी घेताना.
    ५० हजार किंवा जास्त रकमेचे शेअर्स किंवा कर्जरोखे घेताना.
    ५० हजार किंवा जास्त रक्कम म्युच्युअल फंडात गुंतवताना.
    क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डसाठी अर्ज करताना.
    ५० हजार किंवा जास्त रक्कम विदेश दौऱ्यासाठी खर्च करताना.
    ५० हजार किंवा जास्त रकमेचा विमा हप्ता भरताना.
    दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचं सोने खरेदी करताना.
    सर्व्हिस टॅक्स, सेल्स टॅक्स (आता जीएसटी) आदींसाठी नोंदणी करताना
    एका आर्थिक वर्षात मिळणाऱ्या भाड्याची रक्कम एक लाखापेक्षा जास्त असेल तर पावती देताना.
    ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची मुदत ठेव घेताना.
    करभरणा करताना.
    इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना.



महत्वाच्या आणि मनोरंजन विश्वातल्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी डाऊनलोड करा लोकमत अॅप: Android | IOS