विकास हवा की विचारस्वातंत्र्य?

  • First Published :10-June-2017 : 20:56:25

  •  

    देशातल्या एकूण वातावरणाने मला काही प्रश्न घातले आहेत. हे प्रश्न जणू मला हल्ली विचारतात : बोला, विकासाचा वाढता दर हवा की विचारस्वातंत्र्य? मग मला त्यापुढचा प्रश्न पडतो :  देशाच्या विकासाचा वाढता दर आणि विचारस्वातंत्र्य हे एकमेकांशी स्पर्धेतच आहेत/असतात का? म्हणजे दोन्हीपैकी काही एकच एकावेळी मिळू शकेल अशी अपरिहार्यता असते का?  वाढत्या विकासाची जणू पूर्वअट म्हणून विचारस्वातंत्र्याचा बळी द्यावाच लागणार आहे का?  या चढाओढीत माध्यमांचं स्वातंत्र्य हिरावणं आवश्यक आहे का?  - हे प्रश्न पडण्याची काही कारणं आहेत. ती माझ्याबरोबर तुम्हीही अनुभवत असाल हल्ली.
     
    ‘जनमंच’ या संघटनेच्या वतीने नागपूर येथे झालेल्या सोहळ्यात डॉ. अभय बंग यांच्या हस्ते अमर हबीब यांना ‘जनगौरव’ तर डॉ. अभिमन्यू निसवाडे यांना ‘जनसेवक’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. त्याप्रसंगी डॉ. बंग यांनी केलेल्या भाषणाची संपादित आवृत्ती.
    कोणत्याही समाजाला, त्याचं नियमन करणाऱ्या सरकारला नीट चालण्यासाठी शासन- कारभारावर वचक ठेवणाऱ्या आॅडिटरची, जागल्यांची गरज असते. 
    मोदी पंतप्रधान झाल्यावर म्हणाले होते, ‘मिनिमम गव्हर्नमेण्ट अ‍ॅण्ड मॅक्झिमम गव्हर्नन्स.’ हे खरं म्हणजे शासनमुक्त समाजाकडे जाणारं पाऊल व्हायला पाहिजे.
    मार्क्स म्हणाला होता, ‘अल्टिमेटली द स्टेट शाल विदर अवे.’ अर्थ असा की, काळाच्या ओघात समाजच इतका उन्नत होईल की त्याचे नियंत्रण करण्यासाठीच्या शासनाची गरजच पडणार नाही, पण जोपर्यंत शासनाची गरज संपत नाही, समाज शासनमुक्त होत नाही, त्याऐवजी उलट ते सर्वव्यापी व्हायला लागतं, तेव्हा त्याच्यावर वचक ठेवणाऱ्या नागरिकांच्या संघटनांची फार गरज असते. 
    मार्गारेट मिड म्हणाली होती, ‘नेव्हर डाउट द पॉवर आॅफ अ स्मॉल ग्रुप आॅफ एनलायटण्ड सिटिझन्स. इफ समथिंग कॅन चेंज द वर्ल्ड, इट इज धिस पीपल!’
    असा एक नागरिक म्हणून सामान्य माणसांपुढील तीन प्रश्नांचा मी आज उल्लेख करणार आहे. 
    अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. त्यापैकी जगात सध्या जे ज्वलंत प्रश्न आहेत, त्यापैकी एक आहे धर्मद्वेष.
    इस्लाममध्ये धार्मिक प्रश्न सोडवण्यासाठी गेल्या काही दशकांत अतिरेक्यांनी हिंसेचा आधार घेतल्यामुळे जगभर काय घडतंय हे आपण बघतो आहोत. ते जणू कमी होतं म्हणून की काय, भारतात आता हिंदूंनीदेखील अतिरेक आणि धार्मिक हिंसाचाराचा आधार घेतलेला आहे. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न जणू काही या देशाच्या मानगुटीवर बसलेला, अगदी जन्मकुंडलीतच असावा अशा पद्धतीनं गेल्या शतकापासून आपल्या देशासमोर आहे. त्याअगोदर ८० च्या दशकात शीख अतिरेकवाद होता. खलिस्तान वेगळा हवा होता. त्यापायी भारतानं एक पंतप्रधान आणि एक माजी सरसेनापती गमावला. 
    धार्मिक हिंसा आणि धार्मिक द्वेष या देशासमोरचाच नाही, संपूर्ण जगापुढचाच एक अतिशय ज्वलंत प्रश्न आहे. 
    गांधींना एकदा विनंती केली होती, की ‘जगाला संदेश द्या’ तर ते म्हणाले, मी संदेश काय देऊ, मेरा जीवनही मेरा संदेश है..
    आपल्यापैकी किती जण असं म्हणू शकतात, की मी जे जगलो ते बघा आणि हाच माझा संदेश आहे.. आपल्या जगण्यात किती तडजोडी आहेत, किती उणिवा असतात.. आपण आपल्या आत इतर धर्मांविषयी द्वेष आहे का, हे प्रामाणिकपणे तपासून बघावं. काय संदेश आढळतो?
    शेतकऱ्यांचा प्रश्न
    शेतकऱ्यांचा प्रश्नही आज संपूर्ण भारतभर उग्र रूप धारण करताना दिसतो आहे. महाराष्ट्रात गेले काही दिवस हा प्रश्न अक्षरश: रस्त्यावर आलेला आहे. रस्त्यावर येण्याच्या आधी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून पाहिल्या, त्याच्या अगोदर आंदोलनंही करून पाहिली.. काहीही केलं तरी ही व्यवस्था शेतकऱ्याला आर्थिक न्याय देत नाही. या मजबुरीतून शेतकरी खरं म्हणजे उत्तर शोधतो आहे..
    अशी जेव्हा चोहोबाजूनं कोंडी होते, तेव्हा माणसं काय करतात?.. मी गडचिरोलीत पाहिलेलं आहे.. आदिवासींची जेव्हा अशी कोंडी झाली, तेव्हा त्यांनी नक्षलवादाची बंदूक उचलली.
    मी शेतकऱ्यांना शिफारस करीत नाही, पण मला सतत आश्चर्य वाटतं, विदर्भाच्या शेतकऱ्यांमध्ये नक्षलवाद कसा पसरलेला नाही? त्यांच्यासाठी तर परिस्थिती अतिशय ‘उपजाऊ’ आहे, कारण हा शेतकरी दीर्घकाळापासून वंचित राहिलेला आहे. महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक असमतोलासंदर्भात नेमलेल्या केळकर समितीचा मी सदस्य होतो. त्यात आम्ही महाराष्ट्राच्या अर्थशास्त्राच्या आकडेवारीचं विश्लेषण केलं. पश्चिम महाराष्ट्रात दर वर्षाला १५ टक्के विकासाचा दर सलग दहा वर्षे असताना विदर्भाच्या शेतकऱ्याचा, विदर्भातल्या कृषिविकासाचा दर मायनस (ऋण) होता. 
    - असा हा शेतकरी!
    महाराष्ट्रात शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांचं प्रमाण जवळपास ४० ते ५० टक्के आहे, पण महाराष्ट्राच्या पूर्ण आर्थिक उत्पादनातला फक्त ११ टक्केच वाटा शेतकऱ्याला मिळतो. 
    खरंतर शेतकरी हीच आज एक जात होऊन बसलेली आहे. शेतकऱ्याची जन्मकुंडलीच अशी आहे की, त्याचं शोषण होणार, तो गरीबच राहणार. आश्चर्य हे की तो बंदूक घेऊन दुसऱ्याचा जीव न घेता, स्वत:चाच जीव घेतो आहे. 
    अत्यंत अस्वस्थतेनं महाराष्ट्राचा जो शेतकरी आपली मागणी रेटण्याचा प्रयत्न करतो आहे, त्याच्या काही पद्धती चूक असू शकतात, त्याच्या काही मागण्या चूक असू शकतात, पण त्याची व्यथा मात्र चूक नाही.
    शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नाविषयी आपल्या सगळ्यांचीच सहानुभूती अगदी स्वाभाविक आहे, आवश्यक आहे.
    माध्यमांचं स्वातंत्र्य
    सध्याचा आणखी एक ज्वलंत प्रश्न म्हणजे माध्यमं. गेल्या आठवड्यात एनडीटीव्हीच्या मालकांच्या घरावर सीबीआयनं छापे घातले आणि एकच राळ उठली.
    कशा प्रकारची माध्यमं आपल्याभोवती विणली जात आहेत, माध्यमं किती भ्रष्ट आणि विकली गेलेली आहेत, राज्यसत्ता आणि माध्यमं यांचं संगनमत होऊन कशा एका भ्रामक जगामध्ये आपल्याला ठेवलं जात आहे याचं अतिशय सुंदर विश्लेषण एनडीटीव्हीच्या रवीश कुमार यांनी नुकतंच आपल्या कार्यक्रमात केलं होतं. या पार्श्वभूमीवर ‘माध्यमांच्या स्वातंत्र्या’चा प्रश्न जटिल होत चाललेला आपल्याला दिसतो.
    एका लोकशाही देशातले नागरिक म्हणून आपल्याला माध्यमं स्वतंत्र हवी आहेत की नको? - हा एक नवा कळीचा प्रश्न नव्या संदर्भात, नव्याने आकाराला येतो आहे.भारताचा विकासाचा दर ७.१ टक्के आहे. जगात सर्वात जास्त विकासाचा दर भारताचा, ही बाब आपण, आपल्यापेक्षाही आपले राज्यकर्ते अधिक अभिमानाने सांगताना, साजरी करताना दिसतात. हे आकडे खरे असतील, तर आनंदाचीच बाब ती. अभिमानाचीही.
    - पण या अभिमानाच्या पोटातून एक नवा प्रश्न सध्या समोर येताना दिसतो आहे :
    आपल्याला विकासाचा वाढता दर हवा आहे की विचारस्वातंत्र्य हवं आहे? 
    - या प्रश्नाचे काही उपप्रश्नही आहेत :
    विकासाचा विशिष्ट दर प्राप्त करण्याची पूर्वअट म्हणून विचारस्वातंत्र्याचा बळी द्यावाच लागणार आहे का? विकासाचा दर गाठण्याच्या चढाओढीत माध्यमांचं स्वातंत्र्य हिरावणं आवश्यक आहे का? 
    - हे प्रश्न पडण्याची काही कारणं आहेत. ती माझ्याबरोबर तुम्हीही अनुभवत असाल हल्ली.
    कोणतंही टीव्ही चॅनेल लावा, आजकाल विचित्र अनुभव येतो. जेव्हा नरेंद्र मोदींची भाषणं सुरू असतात किंवा रामदेव बाबांचा काही कार्यक्रम असतो, कोणत्याही चॅनेलवर तुम्ही जा, त्यापासून तुमची सुटका नाही. मला या व्यक्तींविषयी बोलायचं नाही किंवा त्यांना विरोधही करायचा नाही. प्रश्न व्यक्तींपेक्षाही त्या व्यक्तींच्या निमित्ताने आकाराला येत असलेल्या त्यामागच्या एका ‘डिझाइन’चा आहे. 
    माझा मुद्दा असा, की माध्यमं किती एकरंगी आणि एकसारखीच होऊन जावीत? एवढी चॅनेल्स आहेत, आम्हाला काही वेगळं ऐकायचंं असेल, बघायचं असेल तर तसं स्वातंत्र्य असलं पाहिजे, पर्याय असले पाहिजेत; नाही का? सध्या हे स्वातंत्र्य नावापुरतं उरलेलं दिसतं आहे. सगळीच्या सगळी मीडिया चॅनेल्स एकरंगी, एकसाची (स्टिरिओटाइप) झालेली / होताना दिसतात. एकच कार्यक्रम, एकच मुलाखत, एकच भाषण सगळेच्या सगळे एकाच वेळी दाखवतात. कितीही चॅनेल बदला, तुम्हाला त्यापासून सुटका नाही. 
    देशातल्या एकूण वातावरणाने मला प्रश्न घातले आहेत. हे प्रश्न जणू मला हल्ली विचारतात : बोला, विकासाचा वाढता दर हवा की विचारस्वातंत्र्य? 
    मग मला त्यापुढचा प्रश्न पडतो : देशाच्या विकासाचा वाढता दर आणि विचारस्वातंत्र्य हे एकमेकांशी स्पर्धेतच आहेत/असतात का? म्हणजे दोन्हीपैकी काही एकच एकावेळी मिळू शकेल अशी अपरिहार्यता असते का? की दोन्ही एकाचवेळी, एकमेकांसोबत चालू शकतात?
    पाश्चिमात्य भांडवलशाही आणि लोकशाहीचा इतिहास असं म्हणेल, वैचारिक स्वातंत्र्याशिवाय भांडवलशाहीचा विकासच होऊ शकत नाही. 
    - पण आता चीनने विकासाचं एक भलं थोरलं नवं प्रारूप (मॉडेल) जन्माला घालून चालवून दाखवलेलं आहेच की : या मॉडेलने अपेक्षित अर्थविकासाचा दर साध्य केला, आणि वैचारिक स्वातंत्र्य सोयीस्कररित्या गुंडाळून ठेवलं. सिंगापूरचं आर्थिक विकासाचं मॉडेलही याच वळणाचं आहे. 
    आजूबाजूला नीट पाहा. हेच घडताना दिसेल. माध्यमं एकरंगी, एकसाची, एकसारखी होत चाललेली. त्यात तुम्हाला पर्याय नाही. यू आर बिइंग फेड, व्हॉट द गव्हर्नमेण्ट वॉण्ट्स टू फीड.. 
    - आणि हे असं होत असूनही सामान्य नागरिक सुखात! कारण त्याला ‘विकास’ दिसतो, विकासाच्या- त्यातून येणाऱ्या वाढत्या ऐहिक सुखांच्या शक्यता दिसतात. माझ्यासारखे प्रश्न पडणाऱ्यांची अजिबात पर्वा न करता तो म्हणतो, ते असू द्या हो, वैचारिक स्वातंत्र्य काय चाटायचंय? जास्तीच्या उपभोगासाठी आम्हाला आणखी वस्तू द्या..
    १९६८ च्या पिढीचं मी प्रतिनिधित्व करतो. या पिढीच्या अस्वस्थ काळात फ्रान्समध्ये एक मोठी चळवळ झाली, त्यातलं एक वाक्य होतं, (मार्क्सकडून उधार घेतलेलं आणि त्यात थोडा बदल केलेलं..) ‘कमोडिटीज आर द ओपिअम आॅफ द पीपल’.
    - मध्यमवर्गाला उपभोगासाठी ज्या गोष्टींची चटक लागायला लागते, ते व्यसन अफूसारखं असतं. म्हणजे आचाराचं-विचाराचं-अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य गेलं तरी हरकत नाही, पण आर्थिक विकास हवा, मॉल्स हवेत, उपभोग वाढता हवा, त्यासाठी वस्तू हव्यात!
    म्हणून मी हा प्रश्न विचारू इच्छितो- आर्थिक विकासासाठी विचारस्वातंत्र्याचा बळी आपण देणार का?
    हा समाज बदलावा कसा?
    १९६०चं अस्वस्थ दशक. जगभर तरुणांची आंदोलनं होत होती. समाजपरिवर्तनासाठी. त्याबद्दल आम्ही वाचत होतो. चे गव्हेरा, डॅनिअल कॉन बेंडिट... असे कितीतरी लेखक, कार्यकर्ते सगळी व्यवस्था मोडायला, नवं काही घडवायला निघाले होते. त्यासंबंधी वाचून आम्ही उत्तेजित होत होतो. 
    ...आणि मग ७०-७५ च्या काळात ती आंदोलनं प्रत्यक्ष भारतातच घडायला लागली. आम्ही त्यात उड्या घेतल्या. त्या ६० आणि ७०च्या दशकात महाराष्ट्रात असे अनेक तरुण निघाले, ज्यांनी आपलं आयुष्य समाजाच्या कोणत्या तरी प्रश्नासाठी, परिवर्तनाच्या एका धूसर वाटणाऱ्या स्वप्नासाठी झोकून दिलं. 
    दादा धर्माधिकारी आम्हाला म्हणायचे, ‘तरुणांनो, एक संकल्प करा. ज्या प्रकारच्या जगात मी जन्माला आलो, तशा प्रकारच्या जगात मी मरणार नाही. मरण्यापूर्वी हे जग बदलून जाईन.’
    आमच्या पिढीतल्या अनेक तरुणांना त्या स्वप्नानं भूल घातली. या पिढीच्या सामाजिक जीवनातील सहभागाला आता चार-पाच दशकं उलटली आहेत. पुढे त्यातील काही जणांनी राजकीय मार्ग धरला, आणीबाणीच्या विरुद्ध स्वत:ला झोकून दिलं. संपूर्ण क्रांतीचे जनक जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनातले अनेक बिनीचे मोहरे पुढे राजकारणात आले. नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव, शरद यादव.. गंमत वाटेल, पण या बाजूला, भाजपामध्ये असलेले नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली.. हे सगळे त्या काळच्या आंदोलनातून आलेले. 
    महाराष्ट्रातील क्वचित अपवाद वगळता कोणीच पक्षीय राजकारणात, सत्तेच्या राजकारणात गेलं नाही. बहुतेकांनी सामाजिक चळवळी, सामाजिक परिवर्तनाचा मार्ग धरला. कोणी सेवेचा, कोणी संशोधनाचा, कोणी आंदोलनाचा, कोणी संघटनेचा, तर कोणी पत्रकारितेचा. 
    ७०च्या पिढीतील हे कार्यकर्ते होते. त्या काळातच काहीतरी विलक्षण होतं. एखाद्या प्रश्नासाठी आपलं अख्खं आयुष्य झोकून द्यावं. ती ऊर्मी, ती ऊर्जा त्यावेळी होती. 
    आज ४०-५० वर्षांनी मला वाटतं, त्या पिढीकडे मागं वळून पाहिलं पाहिजे. काय झालं ७०च्या पिढीचं? त्यांनी समाजाला काय योगदान दिलं आणि काय परिवर्तन घडलं? 
    ही जी ७०ची पिढी समाजपरिवर्तनासाठी निघाली होती, त्यांनी जे वेगवेगळे दृष्टिकोन स्वीकारले, त्यातलं काय प्रभावी सिद्ध झालं? समाज कसा बदलावा, याची काही उत्तरं सापडली का या पिढीला? 
    कारण आजही तो प्रश्न शिल्लक आहे आणि तितकाच महत्त्वाचा आहे : ‘समाज बदलावा कसा?’ 
    कोणत्या माणसांनी परिवर्तन घडवलं हे महत्त्वाचं नाही, कोणत्या दृष्टिकोनातून, कोणत्या पद्धतीतून हे घडलं, ते अधिक महत्त्वाचं. 
    आता ४०-५० वर्षांनी आपण मागे वळून पाहण्याची वेळ आली आहे. विश्लेषण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. लांब पल्ल्याचं दीर्घकालीन समाजपरिवर्तन साधण्यासाठी कोणत्या पद्धती, कोणते दृष्टिकोन यशस्वी होतात, ते महत्त्वाचं आहे. 
    आपल्या पुढच्या पिढीला याचा शोध घ्यावाच लागणार आहे आणि त्यांना पुन्हा रिडिस्कव्हरीच्या या चक्रातून जावं लागू नये, म्हणून या ४०-५० वर्षांच्या अनुभवातून आपण काहीतरी त्यांना सांगू शकलो पाहिजे.. अरे मुलांनो, धिस डझण्ट वर्क. 
    गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रात ‘निर्माण’ या नावानं आम्ही तरुण कार्यकर्त्यांची एक नवी पिढी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. आयटी इंडस्ट्रीत जाण्यासाठी महाराष्ट्रात तरुणांची रीघ लागलेली आहे, पण समाजपरिवर्तनाकडे कोण जाईल? शेतकऱ्यांचे प्रश्न कोण सोडवेल? आदिवासींचे प्रश्न कोण सोडवेल? बालमृत्यू कोण कमी करेल? स्त्रियांचे, निरक्षरतेचे प्रश्न कोण सोडवेल?.. या वाटेवर आर्थिक प्रलोभनं नाहीत, कोणत्या करिअर पोझिशन्स नाहीएत. त्याला फक्त एक स्वप्न लागतं, एक वेड लागतं आणि एक मिशन लागतं. 
    कोणत्याही समाजाला त्यासाठी ‘वेडी’ माणसं लागतात. जोतिबा फुले असोत, कर्वे असोत की बाबा आमटे.. अशा वेड्या माणसांशिवाय कोणतेही सामाजिक प्रश्न सुटत नाहीत. अशी नव्या माणसांची वेडी पिढी ‘निर्माण’मधून निर्माण करण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहोत. 
    ‘निर्माण’ची ही मुलं मला नेहमी विचारतात, चाळीस वर्षांपूर्वी तुम्ही जे केलं, त्यातली कोणती पद्धती यशस्वी झाली? 
    ६०-७० च्या दशकांतली जी आमची पिढी होती, त्यांच्या कामाला आज बऱ्यापैकी आकार आलेला आहे, अनुभवांना खोली आलेली आहे. आता वेळ आलेली आहे मागे वळून बघण्याची, विचारण्याची, शोध घेण्याची, की हा समाज बदलावा कसा?..
    (शब्दांकन : समीर मराठे)
    (लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि  ‘सर्च’चे संस्थापक आहेत.)


महत्वाच्या आणि मनोरंजन विश्वातल्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी डाऊनलोड करा लोकमत अॅप: Android | IOS