सायबर लॅब

By admin | Published: August 20, 2016 09:00 PM2016-08-20T21:00:45+5:302016-08-20T21:00:45+5:30

इंटरनेटच्या दुधारी शस्त्रानं अनेक गोष्टी सोप्या केल्या, तशीच गुन्हेगारीही. शिवाय हा गुन्हेगारही अदृश्य. आपण पकडले जाणार नाही याचीच गुन्हेगाराला अधिक खात्री. सायबर निरक्षर पोलीस भुईच थोपटत राहतात. गेल्या वर्षी हॅकिंग करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय टोळ्यांनी देशोदेशीच्या १00 हून अधिक बँकांना एक दशकोटी डॉलर्सना ठगवलं, तेही राजरोस! या भामट्यांना त्यांच्याच पद्धतीनं जाळ्यात ओढण्यासाठी आता राज्यभरात बेचाळीस ‘सायबर लॅब’ सुरू झाल्या आहेत. त्यानिमित्ताने...

Cyber ​​lab | सायबर लॅब

सायबर लॅब

Next
- रवींद्र राऊळ


दृश्य गुन्हेगारापेक्षा सायबर क्राइम करणारा अदृश्य म्हणजेच अज्ञात गुन्हेगार अधिक धोकादायक असतो. तो आपलं शस्त्र म्हणून तंत्रज्ञानाचा वापर करतो. दृश्य गुन्हेगाराला आपण पकडलं जाण्याची काहीतरी भीती असते; पण सायबर क्रिमिनलला आपण पकडले जाणार नाही, याचीच खात्री अधिक असते. म्हणूनच बेधडकपणे तो गुन्हे करत असतो. अर्थातच पोलीसही त्याच तंत्रज्ञानाचा वापर करीत सायबर क्रिमिनलचा माग काढत असतात. राज्य सरकारने राज्यात एकाच दिवशी नुकत्याच सुरू केलेल्या ४२ सायबर लॅब राज्यातील सायबर क्रिमिनल्सवर कितपत नियंत्रण ठेवू शकतील, याकडे देशभरातील तपास यंत्रणांचं लक्ष लागलं आहे. 
एखाद्या व्यक्तीच्या संगणक प्रणालीत बेकायदेशीररीत्या प्रवेश मिळवून प्रणाली निकामी करणं अथवा तिच्यात बदल करणं यास सायबर गुन्हेगारी म्हटलं जातं. ही सायबर गुन्हेगारी केवळ राज्याची अथवा देशाची डोकेदुखी राहिली नसून ती जागतिक समस्या झाली आहे. प्रत्येक आवश्यक सेवा येनकेनप्रकारे कॉम्प्युटर, इंटरनेटशी जोडली गेलेली आहे. परिणामी सायबर गुन्हेगारीत आर्थिक गैरव्यवहाराच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. जगातील मोठमोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सायबर गुन्हेगारांनी हादरवून सोडलं आहे. त्यानंतर आता कार, विमानं, जहाजं, ट्रेन, वैद्यकीय उपकरणं, ईवॉलेट आणि सीसीटीव्ही सेवा पुरवणाऱ्या आस्थापनांनाही या गुन्हेगारांनी लक्ष्य केलं आहे. २0१५ साली हॅकिंग करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय टोळ्यांनी ३0 देशांमधील १00 हून अधिक बँकांना एक दशकोटी डॉलर्स इतक्या भल्यामोठ्या रकमेला ठगवलं आहे. यावरून सायबर गुन्हेगारीची जागतिक व्याप्ती लक्षात यावी. 
विशेषत: इंटरनेटचा वापर वेगाने वाढत गेल्यानंतर वर्षाला सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत आहे आणि आता तर दिवसागणिक त्यात भर पडत आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉडर््स ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार २0१४ मध्ये देशात एकूण ९,६२२ सायबर गुन्हे दाखल झाले. यात भारतीय दंड विधान म्हणजे आयपीसी अन्वये मोडणाऱ्या गुन्ह्यांचं हे प्रमाण 0.३ आहे, तर एकूण गुन्ह्यांमध्ये हे प्रमाण 0.८ इतकं आहे. यात ५७ टक्के प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झाली, तर त्यातील केवळ २३.९ टक्के गुन्ह्यांमध्येच आरोपींना शिक्षा होऊ शकली. याशिवाय दाखलच न झालेल्या गुन्ह्यांचं प्रमाण तर कैक पटीत असू शकतं.
इंटरनेट हे दुधारी शस्त्र झालं आहे. योग्य वापर करणाऱ्यांसाठी ते उपयुक्त साधन आहे. मात्र सायबर गुन्हेगारांसाठी त्याचा वापर म्हणजे अलिबाबाच्या गुहेत प्रवेश करण्यासाठी असलेला परवलीचा शब्द ठरत आहे. संपर्क साधण्याच्या दृष्टीने इंटरनेट एक अद्भुत प्रकार आहे. त्याचा वापर करीत ईमेलद्वारे कुठलीही व्यक्ती, संस्था, आस्थापनेशी जगात कुठेही संपर्क साधता येतो. याचा जसा विधायक उपयोग आहे तसाच गुन्हेगार या व्यवस्थेचा वापर विघातक कृत्यांसाठी करतात. आॅनलाइन व्यवहार करणाऱ्यांनी ही प्रणाली वापरण्यास सुरुवात करण्याआधीच कोणती खबरदारी घ्यावी याचे धडे घेणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी जनजागृती होणं ही काळाची गरज आहे. 
मुंबईतील पश्चिम उपनगरातील एका सिनेमागृहाने ई तिकिटिंग सेवा सुरू केल्यानंतर काही दिवसांनी एका टोळक्याने मोबाइल फोन आणि इंटरनेटचा वापर करीत चोरलेल्या क्रेडिट कार्ड डाटाद्वारे त्या सिनेमागृहाची तिकिटं आरक्षित करून त्यांची त्या सिनेमागृहाच्या आवारातच स्वत: विक्री केली. याबाबत तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी शोध घेत आरोपींना अटक केली. 
आवश्यक ती खबरदारी घेतली नाही तर जगाच्या कुठल्या कोपऱ्यातील कुठल्या कॉम्प्युटर वा लॅपटॉपमधून इंटरनेटद्वारे सायबर गुन्हेगार काय उपद्व्याप करतील, याची अजिबात शाश्वती राहिलेली नाही. 
नेट एक्स्टॉर्शन हा प्रकारही जगभरात रुजत असून, तो भारतातही फोफावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेक सायबर क्रिमिनल्स कंपनीचा महत्त्वपूर्ण आणि गोपनीय डाटा चोरून त्या बदल्यात भरमसाठ खंडणी मागण्याचे प्रकार घडत आहेत. आपल्या उद्योगसमूहाची बदनामी होऊ नये, या भीतीपोटी कंपन्याही तक्रार न करता खंडणी देऊन मोकळ्या होतात. कंपनीच्या क्लायंट्सची माहिती, उलाढाल, खरेदी-विक्रीचा तपशील याची माहिती या गुन्हेगारांच्या हाती पडल्यास त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो. काहीवेळा प्रतिस्पर्धी कंपन्याच असा प्रकार घडवून आणतात. 
क्रेडिट कार्डचा डाटा चोरून त्याद्वारे बँकखात्यातील रक्कम काढून घेण्याचे प्रकार तर आता आम झाले आहेत. यातून पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारीही सुटलेले नाहीत. डाटा मिळवण्याचे अनेक मार्ग गुन्हेगारांनी शोधून ठेवले आहेत. मोहापायी अनेकजण स्वत:हून आॅनलाइन चिटिंगच्या जाळ्यात अडकत आहेत. विशेषत: नायजेरियन टोळ्या लाखो डॉलर्सची लॉटरी लागल्याचा ईमेल पाठवतात. 
काहीजण या बनावट ईमेलला बळी पडून प्रतिसाद देतात. लॉटरीची रक्कम देण्यासाठी भल्यामोठ्या रकमेची मागणी केली जाते. बळी पडणारे बरीचशी रक्कम वाया घालवून मगच भानावर येतात. 
हॅकिंगसारख्या प्रकारांनी तर अनेकांच्या तोंडचं पाणी पळवलं आहे. हे हॅकर्स वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी त्याचा गैरवापर करीत आहेत. अगदी महाराष्ट्र सरकारचीही वेबसाइट हॅक करण्यात आली होती, तर चक्क मुंबई पोलिसांची वेबसाइट हॅक करीत हॅकर्सनी मुंबई पोलिसांना आव्हान दिलं होतं. 
कुणाची तरी वैयक्तिक बदनामी करण्यासाठी तर इंटरनेट हुकमी शस्त्र ठरत आहे. मोबाइलमध्ये इंटरनेट सेवा मिळू लागल्यापासून तर या शस्त्राची उपलब्धता कल्पनेपलीकडे गेली आहे. प्रत्येकाच्याच हातात हे हत्त्यार आहे. त्याचा गैरवापर करणाऱ्यांना हुडकून काढण्याचीही व्यवस्था आहे. मात्र आरोपी पकडेपर्यंत बदनामीने विशेषत: बळी पडलेल्या महिला अधिक उद्ध्वस्त होत असतात. आक्षेपार्ह क्लिपिंग इंटरनेटवर टाकण्याची धमकी देत शारीरिक शोषण करण्याच्या घटना घडतच आहेत. त्यातून काही मुलींनी बदनामीच्या भीतीपोटी आत्महत्त्या करण्याचे प्रकारही घडलेत. गुन्हेगारांच्या या विळख्यातून विवाह ठरवण्यासाठी असलेल्या वेबसाइटही सुटलेल्या नाहीत. 
सोशल मीडियाच्या ब्रह्मराक्षसाच्या गैरवापराचंही आव्हान पोलिसांसमोर आहे. एकीकडे या सोशल मीडियावर एखादी विधायक चळवळ उभी राहण्याच्या घटना घडतात, तर दुसरीकडे महापुरुषांची बदनामी करण्यावरून दंगलीही उसळतात. हे सगळं घडत असताना इंटरनेटवरून इसिससारख्या दहशतवादी संघटनांशी संपर्क ठेवल्याच्या आरोपावरून देशात अनेक ठिकाणी धरपकड झाली. या सगळ्यावरून या गैरवापराची दाहकता लक्षात येते.


‘सायबर’ पोलिसांबरोबरच हवेत सायबर वकीलही!

१ सायबर गुन्ह्यांच्या तपासाचं ज्ञान असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांचं प्रमाण जसं कमी आहे तसंच ते वकिलांबाबतही आहे. 

२ अशा गुन्ह्यात भरवशाचा वकील मिळणं कठीण होत आहे. म्हणूनच असे खटले लढवणाऱ्या वकिलांची फी भरमसाठ असते. 

३ सायबर गुन्ह्यांचं प्रमाण वाढत असताना आता पोलिसांप्रमाणे हे तंत्रज्ञान अवगत असलेल्या वकिलांची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

काय आहे सायबर लॅब?

१ दहशतवादविरोधी पथक, विशेष गुन्हे शाखा, गुन्हे शोध पथकांसाठी सायबर लॅब उपयुक्त ठरू शकतील. 

२ सायबर लॅबमधे उपलब्ध असलेल्या ‘मोबाइल चेक’ या सॉफ्टवेअरमुळे मोबाइल किंवा संगणकामधील सर्व डाटा नाहीसा केल्यानंतरही रॅम मेमरी पुन्हा काढता येणार आहे. तसेच मोबाइल चोरीचा शोध यामुळे घेता येईल. 

३ आतापर्यंत गुन्ह्यात कॉम्प्युटर अथवा मोबाइलमधील रेकॉर्ड अथवा डाटा मिळवणं, कोणत्याही बदलाशिवाय जतन करणं, पुरावा म्हणून त्याचा खात्रीशीर वापर करण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या तो राखून ठेवणं सहज शक्य होत नसे. सायबर लॅबमुळे ते आता विनासायास पार पडेल, अशी अपेक्षा आहे. 

४ या सायबर लॅबचा वापर लोकांच्या सुरक्षिततेबरोबरच खासगी बँका आणि इतर संस्थांना सेवा पुरवण्यासाठी करण्यात यावा, अशी सूचना सरकारने केली आहे. आॅनलाइन व्यवहार सुरक्षित झाले तर जनतेचा पोलीस व्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल.


महाराष्ट्र सायबर फोर्स
काही झाले.. काही राहिले...
सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी एक हजार पोलिसांना प्रशिक्षण देऊन राज्यात भक्कम असा सायबर फोर्स तयार करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. सद्यस्थितीत ज्या गुन्हेगारांना अटक करण्यात येते, त्यांचा सहभाग हा काही अंशापुरता मर्यादित असतो. म्हणजेच सायबर गुन्ह्याचा सूत्रधार ही कोणीतरी तिऱ्हाईत व्यक्ती असते, जी विविध लोकांकरवी गुन्हा करवून घेते. सायबर गुन्हेगारीची कीड मोडून समाजाला सायबर क्राइम मुक्त करायचे असेल, तर सायबर गुन्ह्यांच्या प्रमुख सूत्रधारास पकडणे, त्याच्या आॅनलाइन हालचालींवर कायमस्वरूपी नजर ठेवणे तसेच आॅनलाइन गुन्हेगारी जगतात पोलिसांच्या गुप्तहेरांची पेरणी करणे अत्यावश्यक झालेले आहे. सायबर गुन्ह्यांच्या तपासात ‘फॉरेन्सिक लॅब’ महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे त्यांची कार्यप्रणाली प्रभावी करणे आवश्यक ठरते. सायबर फोर्स हा असा वेगळा पोलीस फोर्स असावा, ज्याच्याकडे सामाजिक बंदोबस्ताचे किंवा नेत्यांना सुरक्षा देण्याचे काम नसावे. सायबर फोर्समध्ये नियुक्त झालेले अधिकारी व कमर्चारी हे माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पदवीधर अथवा त्यामधील तज्ज्ञ असणे फारच गरजेचे आहे. 
सध्या आपल्या राज्यात, भारतात व जगभर कार्यरत असलेले सायबर गुन्हेगार तसेच एथिकल हॅकर्स यांचा डाटाबेस जमविणे व तो अद्ययावत ठेवणे यासाठी त्वरित पावले उचलण्याची गरज आहे. सायबर गुन्हेगारांवर असलेल्या गुन्ह्याच्या दोषसिद्धीसाठी इलेक्ट्रॉनिक एविडन्सची जमवाजमव, हाताळणी आणि त्याचे विधिवत फॉरेन्सिक करून घेणे अपरिहार्य ठरते. आजपर्यंतच्या माझ्या अनुभवानुसार इलेक्ट्रॉनिक एविडन्स म्हणजेच सायबर गुन्ह्यातील पुराव्यासंदर्भातील येणारा तपशील हा किमान दोन ते अडीच वर्षांच्या कालावधीनंतर येतो. परिणामी असे होते की, फॉरेन्सिक लॅबमधल्या पुराव्याव्यतिरिक्तचे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे कालबाह्य किंवा नष्ट होतात. म्हणून पोलिसांनी हस्तगत केलेल्या दिवसापासून ते फॉरेन्सिक तपशील न्यायालयाला सुपूर्त करण्याचा कालावधी हा २ ते ३ आठवड्यांपेक्षा जास्त नसावा.
४२ सायबर लॅब प्रस्थापित केल्या गेल्या आहेत त्याच आवारात किमान १ ते २ सायबर फॉरेन्सिक तज्ज्ञांची सायबर संचालनालयाखाली नेमणूक करावी आणि महत्त्वाचे म्हणजे त्याच आवारात सायबर क्राइम कोर्टदेखील प्रस्थापित करावे, जेणेकरून सायबर गुन्ह्यांचा तपास फॉरेन्सिक व दोषसिद्धी अतिशय सोपी व सोयीस्कर होईल. जनतेला न्याय मिळण्याचा अवधी कमी होईल.
- अ‍ॅड. प्रशांत माळी
सायबर सुरक्षा व सायबर कायदातज्ज्ञ

राज्यातील सहा शहरांत 
सर्वाधिक सायबर चोर

१ देशातील वाढते सायबर गुन्हे नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने इंडियन कॉम्प्युट इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-इन) मार्फत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देखरेख सुरू केली आहे.

२ सायबर गुन्हेगारीत आघाडीवर असलेल्या देशातील शहरांमध्ये राज्यातील सहा शहरांचा समावेश आहे. त्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि वसई-विरारमध्ये या गुन्ह्यांचं प्रमाण देशातील काही महानगरांनाही मागे टाकणारं आहे.

(लेखक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीत मुख्य वार्ताहर आहेत.)

ravindra.rawool@lokmat.com

Web Title: Cyber ​​lab

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.