ग्रामपंचायतींना ‘अच्छे दिन’

शेख महेमूद तमीज ,वाळूज महानगर
राज्य शासनाने राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील २७ हजार ८३७ ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांना ‘अच्छे दिन’ येणार असून कर्मचाऱ्यांची अर्थिक चणचण दूर होणार आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन मिळत नसल्यामुळे कायम उधारी- उसनवारी करण्याची वेळ येते. बहुतांश ग्रामपंचायती कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे वेतन देत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाचे पालन- पोषण करताना तारेवरची कसरत करावी लागते. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्यात यावे, तसेच वेतनासाठी ग्रामपंचायतींना अनुदान देण्यात यावे, यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने राज्य शासनाकडे सतत पाठपुरावा करून विविध स्वरूपाची आंदोलने करण्यात आली आहेत.
राज्य शासनाच्या वतीने फेब्रुवारी २०१४ ला अध्यादेश काढून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ग्रामपंचायतींना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे. राज्यात २७ हजार ८३७ ग्रामपंचायती असून १५ हजार ३०० ग्रामपंचायती अत्यंत आर्थिक दुर्बल असल्यामुळे या ग्रामपंचायती आपल्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनही देऊ शकत नव्हत्या. या ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांसाठी १०० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. ३ हजार ९८१ ग्रामपंचायतींना ७५ टक्के, तर आर्थिकदृष्ट्या सबळ असलेल्या ८ हजार ४७३ ग्रामपंचायतींना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ५० टक्के अनुदान शासनाच्या वतीने दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास २८ हजार ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांना ‘अच्छे दिन’ येणार असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांत आनंदाचे वातावरण आहे. वेतनाचा प्रश्न निघाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आनंद व्यक्त करीत वेतन अनुदान ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करावे, अशी मागणी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष लक्ष्मण सुरळकर, राज्य उपाध्यक्ष गणेश गायके, मराठवाडा अध्यक्ष अशोक पाटेकर, जिल्हा उपाध्यक्ष ताजू मुल्ला, तुकाराम मिसाळ, शेख असलम आदींनी केली आहे.
कर्मचाऱ्यांत आर्थिक सुबत्ता येणार
शासनाने ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांचे दारिद्र्य दूर होण्यास मदत मिळणार आहे. किमान वेतन मिळत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाचे पालन पोषण करताना तारेवरची कसरत करावी लागत होती. आता वेतनासाठी शासनाकडून अनुदान मिळणार असल्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारून त्यांचे जीवनमान बदलण्यास मदत होणार आहे.
- गणेश गायके (राज्य उपाध्यक्ष, ग्रा.पं. कर्मचारी संघटना)
वेतन कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करा
शासनाकडून वेतनासाठी मिळणारी अनुदानाची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करण्याची गरज आहे. गाव पातळीवरील राजकारणामुळे तसेच सत्ता बदल झाल्यास कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करून त्यांना वेतन देण्यास टाळाटाळ केली जाते. यासाठी वेतनाची रक्कम सरळ कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक खात्यात जमा करण्याची आवश्कता आहे.
- अशोक पाटेकर, मराठवाडा अध्यक्ष, ग्रा.पं. कर्मचारी संघटना)
शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी अनुदान देण्याबरोबर त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याची गरज आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ दिला जातो. मात्र, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना या योजनांचा लाभ मिळत नसल्यामुळे त्यांना हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिल्यास ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची भविष्याची चिंता कायम दूर होईल.
-ताजू मुल्ला (जिल्हा उपाध्यक्ष, ग्रा.पं. कर्मचारी संघटना)
दरमहा वेतन द्यावे
बहुतांश ग्रामपंचायती कर्मचाऱ्यांना दरमहा नियमितपणे वेतन देत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना विविध आडचणींना सामोरे जावे लागते. महागाई दिवसेंदिवस वाढतच चालली असून मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आदींसाठी कायम उधारी- उसनवारी करावी लागते. कर्मचाऱ्यांना दरमहा नियमितपणे वेतन अदा केल्यास त्यांची व त्यांच्या कुटुंबाची परवड थांबेल.
- सतीश देवकर
(ग्रामपंचायत कर्मचारी)